दोलायमान अर्थव्यवस्था

संपादकीय / अग्रलेख

         देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर ४.५ टक्क्यांवर आला असून ही चिंतेची बाब आहे.तरीही केंद्र सरकार भारतात नवनवीन योजना आणल्या, लोकांना अच्छे दिन आले आहेत, याचा डांगोरा पिटत असते. याला नेमका कोडगेपणा म्हणावा की निर्लज्जपणा, असा सवाल जनतेतून काही जाणकार मंडळी व्यक्त करत आहेत. विशेष याबद्दल एकाही उद्योगपतीने अवाक्षर काढलेले नाही, मोठे मोठे अर्थतज्ञ चूप बसले आहेत. उद्योगपतींमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे फक्त उद्योगपती राहुल बजाज यांनी बोलून दाखवले. त्यापूर्वी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही देशात आर्थिक मंदी आहे, असे म्हटले होते. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कसे गप्प राहतील. ते म्हणले, आम्ही पारदर्शक आहोत. भिण्याची गरज नाही. कोंबडे झाकून ठेवले तरी सूर्य उगवायचा थांबत नाही. अर्थव्यवस्थेचे कोंबडे झाकून ठेवण्यासारखी देशातील आर्थिक परिस्थिती नाही. ती लगेच दिसून येत आहे. भारतीय रेल्वे तोट्यात आहे, असे म्हटले जात आहे. सरकारी बीएसएनएल, ऑईल कंपन्या, काही बँका तोट्यात असल्याचे आकडेवारी म्हणत असताना केंद्र सरकार पारदर्शक असल्याच्या गप्पा का मारत आहे ? याचे उत्तर मोदी देऊ शकत नसले तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची चिंता विसरावी अशी निश्चितच सकारात्मक स्थिती नाही, हे केंद्र सरकारने ध्यानात ठेवावे.            देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मात्र देशाची अर्थव्यवस्था योग्य आहे, असा निर्वाळा देण्यास सुरुवात केली आहे. त्या पूर्वी भाजपच्या प्रवक्त्या होत्या. त्यामुळे पक्षाच्या भल्या- बुऱ्या आर्थिक नीतीचे त्यांना समर्थन करावे लागेलच ! कारण प्रवक्ता पदाची त्यांची सवय अजून गेलेली नाही. त्या गेल्या आठवड्यात म्हणाल्या की, अर्थव्यवस्थेची गती मंदावलेली असेल, पण ही मंदी नाही. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने गत आठवड्यात अर्थप्रगतीचा त्रैमासिक तपशील जाहीर केला. गेल्या तिमाहीत आपली अर्थव्यवस्था सरासरी पाच टक्क्यांनी वाढत होती. ती गती आता ४.५ टक्क्यांवर आली आहे. या आकडेवारीतून अर्थव्यवस्थेची अधोगती समोर येत आहे. २०१३ नंतरचा अर्थव्यवस्थेचा हा  नीचांक आहे. रेल्वे माल वाहतुकीवर देशाची अर्थप्रगती मोजली जाते. या वर्षाच्या एप्रिल महिन्यात रेल्वे माल वाहतुकीतून येणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा ४.३ टक्के इतका कमी होता, तो सप्टेंबर महिन्यात शून्याखाली ७.७ टक्के इतका घसरला. म्हणजे देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आले आहे, याचे हे द्योतक म्हणायचे आणि सीतारामन म्हणतात की, अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती म्हणजे मंदी नव्हे ! अर्थशास्त्राचा अभ्यास नसलेले अर्थमंत्री देशाला मिळाले की असेच होणार ! वीज वापर हा सर्वसामान्य ग्राहक आणि औद्योगिक वापर यांचा निदर्शक असून जेवढा वीज वापर अधिक तितकी अर्थप्रगती चांगली असे समीकरण आहे. यावर्षी सप्टेंबरमध्ये वीज वापर शून्याखाली गेला आहे. वीजनिर्मितीची वाटचालही अधोगतीकडे सुरू आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत या ऑक्टोबरमधील वीजनिर्मितीच्या वाढीचा वेग १२.५ टक्के इतका कमी झाला आहे. खासगी वीजनिर्मिती कंपन्याही अधोगतीला आल्या आहेत. अनेक वीज प्रकल्प कोळशावर चालतात. पण या कोळशालाही मागणी नाही. खनिकर्म उद्योगही अडचणीत आला आहे. यावर्षी १ एप्रिलपासून औद्योगिक उत्पादनात सातत्याने घट होत असून उत्पादन वाढीचा वेग शून्याखाली ४.३ टक्के इतका आहे. अर्थव्यवस्थेची गती चांगली असेल तर वाहनांना चांगली मागणी असते आणि त्यामुळे डिझेलच्या मागणीतही वाढ होते. सध्या डिझेलच्या मागणीतील वाढही शून्याखाली घटली आहे. अर्थव्यवस्थेची गती कायम असेल तर निर्यात वाढते. गेली १३ महिने निर्यात ठप्प असून सध्या ती शून्याखाली जात आहे. निकोप अर्थव्यवस्थेसाठी ही स्थिती नक्कीच योग्य नाही.                      वीजनिर्मिती, पोलाद, पेट्रोल शुद्धीकरण, खनिज तेल, कोळसा, सिमेंट, नैसर्गिक वायू आणि खते या क्षेत्रांत मंदी होती. यंदाच्या एप्रिलपासून या क्षेत्राची गती वाढू लागली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या  आकडेवारीनुसार, या आठ पायाभूत क्षेत्रांच्या वाढीचा दर ५.८ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. सरकारने २०२० सालच्या ३१ मार्चपर्यंत जी वित्तीय तूट अपेक्षित धरली होती, ती या महिन्यात अजून जास्त होऊ लागली आहे. अपेक्षित महसूल गोळा झालेला नाही आणि अधिक खर्च करण्यासाठी सरकारकडे  पैसेच शिल्लक नाहीत. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सध्याच्या वातावरणातील भीतीचा उल्लेख केला. त्यांच्या पंतप्रधानकीच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्था इतकी मंदावली असता उद्योगपती आदींनी देशात आकांडतांडव केले होते. विशेष म्हणजे हेच उद्योगपती आज मुग गिळून बसले आहेत. २०१९- २० च्या दुसऱ्या तिमाहीतले राष्ट्रीय सकल उत्पन्नवाढीचे (जीडीपी ) आकडे काही सकारात्मक नाहीत. जीडीपी वाढीचा दर या तिमाहीमध्ये आणखी घसरला असून सध्या तो साडेचार टक्क्यांवर आला आहे. गेल्या सहा वर्षांतील हा नीचांक आहे. यापूर्वी २०१३ साली जानेवारी ते मार्चच्या दरम्यान जीडीपीचा दर ४.३ टक्क्यांवर आला होता. जीडीपीचा दर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे मापदंड असतो. जीडीपीचा दर वधारला तर आर्थिक विकास दर उंचावला जातो. जीडीपीचा दर घटला तर देशाची आर्थिक स्थिती खालावली असे म्हटले जाते.   भाजप नेते देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची बनवू, अशी लोणकढी आश्वासने वारंवार देत आहेत. मात्र त्यासाठी आपला सध्याचा जीडीपीचा दर १२ टक्क्यांहून अधिक असणे गरजेचे आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून भारत १०टक्के जीडीपी वाढीचे स्वप्न पाहत आहे आणि वास्तवामध्ये हा दर सात ते आठ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला आहे. ग्राहकांकडून मागणी नसेल तर उत्पादन करणारे व्यापारी आणि कंपन्या अडचणीत येतात. त्यामुळे त्या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांवर नोकरी जाण्याची टांगती तलवार असणार आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये  कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा आलेल्या आहेत. सध्याचे जीडीपीचे आकडे पाहता मंदी नेमकी काय असते, यासंबंधीच्या तांत्रिक बाबींमध्ये न अडकता सरकारने अर्थव्यवस्था मार्गावर आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी पक्षीय भेदाभेदही विसरायला हवे.