धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात  

देशात नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे अनेक आंदोलने होत असून ही आंदोलने मोडून काढण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित लोक कार्य करीत असल्याचे दिसत आहे. देशातील नागरिकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे धोक्यात आल्याचा इशाराही द युनायटेड स्टेटस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलीजस फ्रीडम या आयोगाने दिला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारत दौऱ्यावर येण्यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दलच्या आयोगाने केंद्र सरकारबद्दल प्रतिकूल मत नोंदवल्यामुळे देशाची पत कमी झाली आहे. दिल्लीतील हिंसाचारामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जागतिक पातळीवर पुन्हा चर्चेला आले आहेत. 

धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात  
file photo

             
कृष्णाकाठ / अशोक सुतार

          अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी युएससीआयआरएफ या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धार्मिक स्वातंत्र्यबाबतच्या आयोगाने एक अहवाल प्रकाशित केला असून यात देशातील लोकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचे म्हटले आहे. सदर अहवालामुळे केंद्र सरकारची चिंता वाढली आहे. द युनायटेड स्टेटस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलीजस फ्रीडम या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आयोगाने आपला अहवाल नुकताच प्रकाशित केला असून सीएए (नागरिकत्व सुधारणा कायदा ) बाबत आपले मत व्यक्त केले आहे. या आयोगाच्या अहवालात केंद्र सरकार देशातील हिंसाचार रोखण्यात अपयशी झाले असल्याचे मत नोंदवले आहे.                             देशातील अल्पसंख्य नागरिक सुरक्षित नसल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे. धर्माच्या आधारे, भारतात होणाऱ्या हिंसाचाराचे प्रमाण २०१८ पासून वाढीस लागले आहे. केंद्र सरकार याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे निरीक्षण सदर आयोगाने नोंदवले आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे यांच्या भाजपा पक्षातील अनेक नेत्यांचे उजव्या हिंदुत्ववादी संघटनांसोबत संबंध असून त्यांनी जहाल वक्तव्ये केले असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याशिवाय देशात सुरू असलेल्या सुधारीत नागरिकत्व विधेयकाविरोधातील आंदोलनाचा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. हे आंदोलन हिंसाचाराने मोडण्यात येत असून अल्पसंख्यांकांमध्ये असुरक्षितपणाची भावना असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. देशात नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे अनेक आंदोलने होत असून ही आंदोलने मोडून काढण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित लोक कार्य करीत असल्याचे दिसत आहे. देशातील नागरिकांचे धार्मिक स्वातंत्र्य नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे धोक्यात आल्याचा इशाराही द युनायटेड स्टेटस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलीजस फ्रीडम या आयोगाने दिला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारत दौऱ्यावर येण्यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दलच्या आयोगाने केंद्र सरकारबद्दल प्रतिकूल मत नोंदवल्यामुळे देशाची पत कमी झाली आहे. दिल्लीतील हिंसाचारामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जागतिक पातळीवर पुन्हा चर्चेला आले आहेत.                                                                                                अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारतात दि. २४, २५ फेब्रुवारी रोजी अहमदाबाद आले होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष देशाच्या दौऱ्यावर आले होते, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी महत्वाची बाब होती. तसेच ट्रम्प गुजरात येणार म्हटल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जातीने सर्व तयारी करत होते. अहमदाबाद येथील जगातील सर्वात मोठ्या स्टेडीयमचे ट्रम्प यांनी उद्घाटन केले, मोदींचे कौतुकही केले. या स्टेडीयमकडे येताना ट्रम्प यांना बाजूची झोपडपट्टी दिसू नये, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्धा  किलोमिटर लांबीची भिंत बांधली. मोदींच्या या भिंत बांधण्याच्या उद्योगामुळे मोदींबद्दल जगभर प्रतिकूल मत झाले. यातच आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाच्या अहवालात, भारत सरकारच्या धार्मिक धोरणावर व देशातील आंदोलने, हिंसाचार तसेच केंद्र सरकारच्या कार्यक्षमतेवर टीका करण्यात आली आहे. सदर आयोगाने भारत हा धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच करणारा देश असल्याचे अहवालात नमूद केल्यामुळे मोदी सरकारची आबरू जगभर गेली आहे. केंद्र सरकारने आपले धोरण बदलण्याबाबत देशातील समाजशास्त्र अभ्यासक, तज्ज्ञ यांनी सल्ला दिला होता. परंतु मोदी सरकारने देशात मनमानी सुरु केल्याचे दिसत आहे.                                                                                                                 अमेरिकेचे अध्यक्ष भारत दौऱ्यावर येण्यापूर्वी भारतातील सत्य परिस्थिती जागतिक धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने मांडली आहे. त्यामुळे इतर देशांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलू शकतो. देशात धर्माच्या आधारे अनेक अल्पसंख्यांक लोकांचा झुंडशाहीत हत्या झाल्याची अनेक उदाहरणे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात घडली आहेत. तसेच अल्पसंख्यांक लोक भारतात सुरक्षित राहिले नसल्याचे दिसत आहे. कुणी काय खावे, कसे वागावे, हे सरकारशी संबंधित कट्टरवादी ठरवत आहेत. त्यासाठी काही हिंदू कट्टरवादी धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच करून लोकांवर एकाधिकारशाही गाजवत आहेत. गेल्या सहा वर्षांत हे प्रकार वाढले आहेत. २०१८ पासून या प्रकारची तीव्रता वाढली असल्याचे निरीक्षण जागतिक धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने केंद्र सरकार समोर मांडले आहे. या अहवालात धर्माच्या आधारे होणाऱ्या हिंसाचारात वाढ होत असल्याचे म्हटले आहे. विशेषत: २०१८ नंतर अशा प्रकारच्या हिंसाचारात वाढ झाली असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. काही राज्यांमधील परिस्थितीबाबत या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या हिंसाचारांना रोखण्यासाठी सरकार कोणतेच प्रयत्न करत नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.या अहवालात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेबाबत अप्रत्यक्षपणे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी या हिंसाचारांना रोखण्याबाबत अथवा या घटना कमी झाल्या पाहिजेत कोणतेही विधान केले नाही. त्याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपातील अनेक नेत्यांचे कट्टर धार्मिकवाद्यांशी संबंध असून हेच लोक हिंसाचार, झुंडशाहीला उत्तेजन देत असल्याचे म्हटले आहे. या अहवालात अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने भारतातील वस्तुस्थिती मांडली आहे. परंतु सरकार व मोदीभक्तांनी हे मान्य करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तसे आवाहन आपल्या समर्थकांना केले पाहिजे. भाजपा सत्तेत आल्यानंतर बिगर हिंदू मध्ये असुरक्षितता, धार्मिक ध्रुवीकरण वाढले आहे. त्याला कोठेतरी आळा घातला पाहिजे. युएससीआयआरएफ या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धार्मिक स्वातंत्र्यबाबतच्या आयोगाने अहवालानुसार अमेरिकन सरकारने भारत सरकारकडे काही शिफारसी केल्या असल्याचे समजते. यामध्ये जहाल, चिथावणीखोर वक्तव्ये करणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई करणे, धार्मिक स्थळांना संरक्षण देणे, पोलीस यंत्रणांना सक्षम करण्यासारख्या शिफारसी आहेत. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे, अशी प्रतिमा जगभर पसरणे हे मोदी सरकारच्या धोरणांचे अपयश आहे.तसेच डोनाल्ड ट्रम्प हे सीएए मुद्द्यावरून मोदींशी चर्चा केरणार असल्याचे म्हटले जात होते. परंतु ही केंद्र सरकारची देशांतर्गत बाब असल्याचे सांगून ट्रम्प यांनी आपले अंग काढून घेतले. आता दिल्लीत सीएए समर्थक आणि विरोधकांत झालेल्या हिंसाचारात २२लोक मृत्यूमुखी पडले, १७० लोक जखमी झाले. सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान झाले. या हिंसाचाराला कारणीभूत भाजपच्या कपिल मिश्राने समाजमाध्यमांवर लोकांना चिथावणी दिल्याचे म्हटले जात आहे. अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने मांडलेल्या अहवालात म्हटलेले खरे ठरले आहे. केंद्र सरकार स्वतःची आणि देशाची प्रतिमा सुधारण्यास पुढाकार घेईल काय ? हा खरा प्रश्न आहे.