Budget 2019 : मोदींच्या 'New India'ला मिळाले बळ; सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्प 2019 : नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट साकारण्याची रूपरेषा समोर ठेवून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (शुक्रवार) अर्थसंकल्प सादर केला. आर्थिक आघाडीवरील सरकारच्या कामकाजाचा मागील वर्षभरातील लेखाजोखा मांडणारा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी संसदेला सादर केला. या अहवालातील निष्कर्षांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्‌विटद्वारे समाधान व्यक्त केले होते. आज सकाळी त्यांनी राष्ट्रपतींकडे अर्थसंकल्प सुपूर्द केल्यानंतर त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. तसेच अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन या पहिल्या पूर्णवेळ अर्थमंत्री आहेत. Budget 2019 : देशाचे बजेट महिलेच्या हाती; सीतारामन पहिल्याच महिला अर्थमंत्री 'यंदाची निवडणूक ही आम्हाला विश्वास देणारी ठरली. नागरिकांनी आम्हाला न्यू इंडिया करण्यासाठी मतदान केले. काम करणारे सरकार अशी आमची ओळख झाली आणि त्याला नागरिकांनी पसंती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारची कार्यशैली नागरिकांना आवडली. गेल्या पाच वर्षांत न्यू इंडियासाठी कार्य सुरु केले असून, तेच पुढे जाईल,' असे मत अर्थमंत्री सितारामन यांनी मांडले. Budget 2019 : 'ब्रिफकेस'ची परंपरा निर्मला सीतारामन यांनी काढली मोडीत अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्ये - पुढील काही वर्षांत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे आमचे लक्ष्य आहे- पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांनी चांगले सरकार निवडले - भारतातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत आम्ही केलेले काम पोहचले आहे - मजबूत देशासाठी, मजबूत नागरिक हे आमचे लक्ष्य - अन्न सुरक्षेवर आमच्या सरकारचा भर - मेक इन इंडियावर सरकारचा भर - मोदींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही लक्ष्य साध्य करू - चीन आणि अमेरिकेनंतर भारताची अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरु आहे - आशा, विकास आणि आकांक्षा यावर नागरिकांचा विश्वास आहे - विविध प्रकल्पांमधील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविणार - गेल्या पाच वर्षांत कायापालट करणारे प्रकल्प केले - देशातील खासगी उद्योगांची विकासात मोलाची भूमिका - मुद्रा कर्ज योजनेमुळे अनेकांचे आयुष्य बदलले - डिजीटल इंडियाचा लाभ संपूर्ण भारताला झाला - 2014 ते 2019 पर्यंत खाद्य सुरक्षेवर भर दिला - सागरमाला प्रकल्पामुळे जलमार्गांचा विकास होणार - पायाभूत सुविधांमधून दळणवळण वाढविण्याचा प्रय़त्न - पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे वाहतूक खर्च कमी झाला - हवाई क्षेत्रात भारताला विकासाची मोठी संधी - प्रदुषणमुक्त देश निर्माण करण्याचे लक्ष्य - भारताची अर्थव्यवस्था जगात सहाव्या क्रमांकावर - लालफितींचा कारभार कमी करणार - तरुणांच्या हाताला काम देण्याचे सराकरचे लक्ष्य - मेक इन इंडियाचा जगभरात डंका आहे - शहर आणि गावातील दरी दूर करणार - 300 किलोमीटर मेट्रो मार्गाला सरकारकडून मंजुरी - वेगाने विकासासाठी सार्वजनिक भागीदारी गरजेची - एक देश एक ग्रीड हे आमचे लक्ष्य - एक देश, एक ग्रीडमधून सर्वांना वीज पुरविणार - नवे औद्योगिक कॉरिडोर उभारणार - सागरमाला योजनेतून नव्या बंदरांचा विकास करणार - इलेक्ट्रिट वाहनांना विशेष सूट देण्याची सरकारची योजना - पाणी आणि गॅससाठी राष्ट्रीय ग्रीड उभारणार - सर्वांना वीज देण्याचे सरकारचे ध्येय - चुलीच्या धुरापासून ग्रामीण भागाला मुक्त करणार - गुंतवणूक आधारित विकास वाढविण्यावर भर - पेन्शन योजनेचा 3 कोटी छोट्या व्यावसायिकांना फायदा होईल - छोट्या व्यावसायिकांसाठी सरकारची मोठी योजना - छोट्या व मध्यम व्यावसायिकांसाठी 59 मिनिटांत कर्ज उपलब्ध - पंतप्रधान कर्मयोगी मानदंड योजनेचा व्यावसायिकांना लाभ होणार - सरकारी जमिनींवर घरांची योजना राबविणार - भाडेकरारासंदर्भात नवे नियम आणणार, प्रत्येकाला घर यासाठी प्रय़त्नशील - रेल्वेत सार्वजनिक व खासगी गुंतवणुकीला भार देणार - रेल्वेची 50 लाख कोटींची गरज - वर्षाला 20 लाख कोटी गुंतवणुकीचे लक्ष् - परकी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न - परकी गुंतवणुकीला जगात खराब चित्र असताना भारतात चांगले चित्र - एखाद्या कंपनीत परकी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्यात येणार - विमा, माध्यम, हवाई क्षेत्रात परकी गुंतवणूक वाढविणार - परकी गुंतवणुकीत भारताला जगातील फेव्हरेट नेशन बनविणार - विमा क्षेत्रात 100 टक्के परकी गुंतवणुकीवर भर - अंतराळ क्षेत्रात भारताने मोठी प्रगती केली आहे - लाँच व्हेईकल क्षेत्रातही आपण प्रगत झालो आहे - ग्रामीण क्षेत्र हा भारताचा आत्मा आहे - उज्ज्वला आणि सौभाग्य योजना या ग्रामीण भागासाठी आम्ही आणल्या - उज्ज्वला योजनेतून सात कोटी नागरिकांना गॅस कनेक्शन दिले आहेत - गावातील प्रत्येक घरात एलपीजी कनेक्शन मिळाले आहे - प्रत्येकाला घर देण्याची सरकारची योजना आहे - प्रत्येक घरात गॅस कनेक्शन, वीज सुविधा असेल - यापूर्वी घर बांधण्यासाठी 314 दिवस लागत होते, आता 114 दिवसांत घर पूर्ण होत आहे - 133 ते 135 किमी रस्ते रोज पूर्ण करण्यात येत आहे - 30 हजार किमीचे रस्ते बनविण्यासाठी हरित गोष्टींचा वापर - येत्या पाच वर्षांत 1 लाख 25 हजार किमीचे रस्ते बनविण्यात येणार - 2022 पर्यंत 1.95 कोटी नागरिकांना घरे देणार - पारंपारिक उद्योगांना तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात येईल - कृषी उद्योगासह दूध व्यवसायाला चालना देण्यात येईल - डाळींच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी देशाचा प्रयत्न - दूध उप्तापदांच्या विक्रीसाठी नव्या योजना आणणार - अन्नदात्याला उर्जादाता बनविण्यावर भर देण्यात येईल - पिण्याच्या पाण्याच्या योग्य नियोजनासाठी मंत्रालयाची स्थापना - प्रत्येक घरात पाणी ही राज्य सरकारच्या माध्यामातून योजना - जलशक्ती मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभरात योजना राबविणार (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग) - हर घर नल, हर घर जल ही योजना राबविणार - पंतप्रधान ग्रामीण डिजीटल साक्षरता योजनेतून दोन कोटी नागरिकांना साक्षर करण्यात यश - प्रत्येक पंचायतीत इंटरनेट कनेक्शन देण्यात आले - शहरां
प्रीतिसंगम ऑनलाईन
Jul 5, 2019
1503
अर्थसंकल्प 2019 : नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट साकारण्याची रूपरेषा समोर ठेवून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (शुक्रवार) अर्थसंकल्प सादर केला.
आर्थिक आघाडीवरील सरकारच्या कामकाजाचा मागील वर्षभरातील लेखाजोखा मांडणारा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी संसदेला सादर केला. या अहवालातील निष्कर्षांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्‌विटद्वारे समाधान व्यक्त केले होते. आज सकाळी त्यांनी राष्ट्रपतींकडे अर्थसंकल्प सुपूर्द केल्यानंतर त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. तसेच अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन या पहिल्या पूर्णवेळ अर्थमंत्री आहेत.
Budget 2019 : देशाचे बजेट महिलेच्या हाती; सीतारामन पहिल्याच महिला अर्थमंत्री
'यंदाची निवडणूक ही आम्हाला विश्वास देणारी ठरली. नागरिकांनी आम्हाला न्यू इंडिया करण्यासाठी मतदान केले. काम करणारे सरकार अशी आमची ओळख झाली आणि त्याला नागरिकांनी पसंती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारची कार्यशैली नागरिकांना आवडली. गेल्या पाच वर्षांत न्यू इंडियासाठी कार्य सुरु केले असून, तेच पुढे जाईल,' असे मत अर्थमंत्री सितारामन यांनी मांडले.
Budget 2019 : 'ब्रिफकेस'ची परंपरा निर्मला सीतारामन यांनी काढली मोडीत
अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्ये
- पुढील काही वर्षांत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे आमचे लक्ष्य आहे
- पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांनी चांगले सरकार निवडले
- भारतातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत आम्ही केलेले काम पोहचले आहे
- मजबूत देशासाठी, मजबूत नागरिक हे आमचे लक्ष्य
- अन्न सुरक्षेवर आमच्या सरकारचा भर
- मेक इन इंडियावर सरकारचा भर
- मोदींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही लक्ष्य साध्य करू
- चीन आणि अमेरिकेनंतर भारताची अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरु आहे
- आशा, विकास आणि आकांक्षा यावर नागरिकांचा विश्वास आहे
- विविध प्रकल्पांमधील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविणार
- गेल्या पाच वर्षांत कायापालट करणारे प्रकल्प केले
- देशातील खासगी उद्योगांची विकासात मोलाची भूमिका
- मुद्रा कर्ज योजनेमुळे अनेकांचे आयुष्य बदलले
- डिजीटल इंडियाचा लाभ संपूर्ण भारताला झाला
- 2014 ते 2019 पर्यंत खाद्य सुरक्षेवर भर दिला
- सागरमाला प्रकल्पामुळे जलमार्गांचा विकास होणार
- पायाभूत सुविधांमधून दळणवळण वाढविण्याचा प्रय़त्न
- पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे वाहतूक खर्च कमी झाला
- हवाई क्षेत्रात भारताला विकासाची मोठी संधी
- प्रदुषणमुक्त देश निर्माण करण्याचे लक्ष्य
- भारताची अर्थव्यवस्था जगात सहाव्या क्रमांकावर
- लालफितींचा कारभार कमी करणार
- तरुणांच्या हाताला काम देण्याचे सराकरचे लक्ष्य
- मेक इन इंडियाचा जगभरात डंका आहे
- शहर आणि गावातील दरी दूर करणार
- 300 किलोमीटर मेट्रो मार्गाला सरकारकडून मंजुरी
- वेगाने विकासासाठी सार्वजनिक भागीदारी गरजेची
- एक देश एक ग्रीड हे आमचे लक्ष्य
- एक देश, एक ग्रीडमधून सर्वांना वीज पुरविणार
- नवे औद्योगिक कॉरिडोर उभारणार
- सागरमाला योजनेतून नव्या बंदरांचा विकास करणार
- इलेक्ट्रिट वाहनांना विशेष सूट देण्याची सरकारची योजना
- पाणी आणि गॅससाठी राष्ट्रीय ग्रीड उभारणार
- सर्वांना वीज देण्याचे सरकारचे ध्येय
- चुलीच्या धुरापासून ग्रामीण भागाला मुक्त करणार
- गुंतवणूक आधारित विकास वाढविण्यावर भर
- पेन्शन योजनेचा 3 कोटी छोट्या व्यावसायिकांना फायदा होईल
- छोट्या व्यावसायिकांसाठी सरकारची मोठी योजना
- छोट्या व मध्यम व्यावसायिकांसाठी 59 मिनिटांत कर्ज उपलब्ध
- पंतप्रधान कर्मयोगी मानदंड योजनेचा व्यावसायिकांना लाभ होणार
- सरकारी जमिनींवर घरांची योजना राबविणार
- भाडेकरारासंदर्भात नवे नियम आणणार, प्रत्येकाला घर यासाठी प्रय़त्नशील
- रेल्वेत सार्वजनिक व खासगी गुंतवणुकीला भार देणार
- रेल्वेची 50 लाख कोटींची गरज
- वर्षाला 20 लाख कोटी गुंतवणुकीचे लक्ष्
- परकी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
- परकी गुंतवणुकीला जगात खराब चित्र असताना भारतात चांगले चित्र
- एखाद्या कंपनीत परकी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्यात येणार
- विमा, माध्यम, हवाई क्षेत्रात परकी गुंतवणूक वाढविणार
- परकी गुंतवणुकीत भारताला जगातील फेव्हरेट नेशन बनविणार
- विमा क्षेत्रात 100 टक्के परकी गुंतवणुकीवर भर
- अंतराळ क्षेत्रात भारताने मोठी प्रगती केली आहे
- लाँच व्हेईकल क्षेत्रातही आपण प्रगत झालो आहे
- ग्रामीण क्षेत्र हा भारताचा आत्मा आहे
- उज्ज्वला आणि सौभाग्य योजना या ग्रामीण भागासाठी आम्ही आणल्या
- उज्ज्वला योजनेतून सात कोटी नागरिकांना गॅस कनेक्शन दिले आहेत
- गावातील प्रत्येक घरात एलपीजी कनेक्शन मिळाले आहे
- प्रत्येकाला घर देण्याची सरकारची योजना आहे
- प्रत्येक घरात गॅस कनेक्शन, वीज सुविधा असेल
- यापूर्वी घर बांधण्यासाठी 314 दिवस लागत होते, आता 114 दिवसांत घर पूर्ण होत आहे
- 133 ते 135 किमी रस्ते रोज पूर्ण करण्यात येत आहे
- 30 हजार किमीचे रस्ते बनविण्यासाठी हरित गोष्टींचा वापर
- येत्या पाच वर्षांत 1 लाख 25 हजार किमीचे रस्ते बनविण्यात येणार
- 2022 पर्यंत 1.95 कोटी नागरिकांना घरे देणार
- पारंपारिक उद्योगांना तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात येईल
- कृषी उद्योगासह दूध व्यवसायाला चालना देण्यात येईल
- डाळींच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी देशाचा प्रयत्न
- दूध उप्तापदांच्या विक्रीसाठी नव्या योजना आणणार
- अन्नदात्याला उर्जादाता बनविण्यावर भर देण्यात येईल
- पिण्याच्या पाण्याच्या योग्य नियोजनासाठी मंत्रालयाची स्थापना
- प्रत्येक घरात पाणी ही राज्य सरकारच्या माध्यामातून योजना
- जलशक्ती मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभरात योजना राबविणार (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग)
- हर घर नल, हर घर जल ही योजना राबविणार
- पंतप्रधान ग्रामीण डिजीटल साक्षरता योजनेतून दोन कोटी नागरिकांना साक्षर करण्यात यश
- प्रत्येक पंचायतीत इंटरनेट कनेक्शन देण्यात आले
- शहरांत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भागात प्रभावी राबविणार
- 24 लाख घरे शहरांत देण्यात आलेली आहेत
- ही घरे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात आली
- स्वच्छता ऍपचा शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात वापर
- महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील स्वच्छ भारत मोदींना निर्माण करायचा आहे
- 2014 नंतर 9.6 कोटी शौचालये बांधली, हा विक्रमच
- मोठ्या शहरांत मेट्रोच्या विकासाठी पीपीपीचा वापर वाढावा
- नॅशनल रिसर्च फाउंडेशऩची (एनआरएच) निर्मिती करण्यात येणार
- विविध मंत्रालयांतील फंड या फाउंडेशनच्या माध्यमातून वितरित केला जाईल
- शिक्षकांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ज्ञान ही योजना
- त्याच पद्धतीने रिसर्चचा रोडमॅप तयार करणार
- भारतातील तीन संस्था जगभरातील 200 संस्थांमध्ये आल्या आहेत
- आपल्या संस्थांना चालना देण्यासाठी स्टडी इन इंडिया योजना राबविणार
- शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार
- भारताला उच्च शिक्षणाचा केंद्र बनविणार
- उच्च शिक्षणासाठी 400 कोटींचा निधी
- खेलो इंडिया योजना देशात प्रभावी राबविणार
- क्रीडा विकासासाठी बोर्डाची स्थापना करणार
- स्कील इंडियाच्या माध्यमातून स्वतःचे उद्योग उभारण्यासाठी मदत करणार
- स्टार्ट अपसाठी एक नवे टिव्ही चॅनेल सुरु कऱण्यात येईल
- स्टार्ट अप सुरु करण्यासाठी सरकार करणार मदत, तरुणांना मदत मिळणार
- स्टार्ट अप इंडिया योजनेतून अनेकांना फायदा झाला
- अनुसुचित जाती आणि जमातीतील नागरिकांनाही फायदा झाला आहे
- स्टँड अप योजनेतून दोन वर्षांत तिनशे उद्योजक निर्णाण झाले
- एलईडी योजना जास्तीत जास्त लोकांपर्यत पोहचली
- उजाला योजनेतून 35 कोटी एलईडी बल्ब वितरित करण्यात आले
- 18 हजार 341 कोटी रुपयांची बचत एलईडी बल्ब वितरित केल्यामुळे झाली
- पुढील काळात एलईडी बल्बच सगळीकडे दिसतील, सौरउर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहने दिसतील
- अनेक रेल्वे स्थानकांचा विकास करणार
- नारी ते नारायणी ही योजना महिलांसाठी आणणार
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांची भागीदारी मोठी असते
- सरकारकडून महिलांच्या अर्थव्यवस्थेतील भागीदारीला प्रोत्साहन देणार
- सर्व स्तरावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी
- गेल्या दहा वर्षांत महिलांची प्रगती उल्लेखनीय आहे
- यंदाच्या लोकसभेत 78 महिला खासदार आहे
- आता केवळ महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक योजना सुरु करणार
- महिला उद्योजका तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न
- प्रत्येक महिलेला जनधन आणि बचत खात्यातून पाच हजार रुपये काढता येणार
- एनआरआयसाठी आधार कार्ड लगेच मिळणार
- 18 देशांत भारताचे राजदूत पाठविणार
- या देशातील भारतीय नागरिकांच्या मदतीसाठी काम होणार
- विकसनशील देशांना द्विपक्षीय मदतीच्या माध्यमातून मदत केली जाईल
- 17 पर्यटन स्थळांना जागतिक दर्जाची पर्यटनस्थळे बनविण्यात येतील
- परदेशी पर्यटकांचा ओढा वाढण्यासाठी सर्व सोई पुरविण्यात येतील
- एनपीएमध्ये 1 लाख कोटींची घट झाली आहे
- देशातील बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारणार
- सार्वजनिक बँकांना आर्थिक मदत करू
- बँकिंग क्षेत्रातील स्वच्छता मोहिमेची चांगले परिणाम
- 70 हजार कोटी सरकारी बँकांना देवू
- 4 वर्षांत 4 कोटींची वसुली झाली आहे
- आरबीआय रेग्युलेटरी बोर्ड म्हणून काम करणार
- नॉन बँकिंग फायनान्शियल सेक्टरला (एनबीएफसी) पैसा देताना काळजी घेणार
- एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीचा प्रक्रिया लवकरच सुरु करण्यात येणार
- शेअर बाजारातील पीएसयू वाढविण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न
- लवकरच 1, 2, 5, 10 आणि 20 रुपयांची नाणी बाजारात येणार
- अंध व्यक्तींनाही ही नाणी ओळखता येतील
- आधार नंबरवर आता कर भरता येणार
- पॅनबरोबर आधारही वापरता येणार
- कर भरताना गुंतवणुकीची माहिती घेण्यात येईल
- वर्षभरात 1 कोटींपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केल्यास 2 टक्के टीडीएस कापणार
- 2 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना 3 टक्के सरचार्ज लागणार
- 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना 7 टक्के सरचार्ज लागणार
- जीएसटीमुळे 17 वेगवेगळे कर बंद होऊन एकच कर झाला आहे
- अनेक सरकारी कंपन्यांची विक्री होणार
- कर भरणाऱ्या नागरिकांचे मी आभार मानते
- प्रत्यक्ष करात 58 टक्क्यांनी वाढ
- सामान्य नागरिकांवरील कराचे ओझे कमी करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न
- करदात्यांमुळे सरकारला अनेक उद्दिष्टे गाठता आली
- 400 कोटींचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कंपन्यांना
- पर्यावरणाशी समतोल साधणाऱ्या उद्योगांना करामध्ये सवलत दिली जाईल
- इलेक्ट्रिक वाहनांचे हब भारताला बनविण्यासाठी प्रयत्न
- इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यासाठी शिफारस
- इलेक्ट्रिक वाहन घेतल्यास अडीच लाखांपर्यंत फायदा होणार, लोन किंवा थेट खरेदीवरही
- स्टार्ट अप असलेल्यांना ई व्हेरिफिकेशन करण्याचे प्रस्तावित आहे
- स्टार्ट अपसाठी कोणतीही पडताळणी होणार नाही
- स्टार्ट अप सुरु करणाऱ्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार नाही
- स्टार्ट अपसाठी घर विकले असता मिळणारी कर सवलत 2021 पर्यंत मिळत राहणार
- 45 लाखांपर्यंत घर विकत घेतल्यास 15 वर्षांच्या लोनच्या काळात 7 लाखांची बचत होईल
- पेट्रोल डिझेलचे दर वाढणार
अर्थसंकल्प 2019 : नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट साकारण्याची रूपरेषा समोर ठेवून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (शुक्रवार) अर्थसंकल्प सादर केला.
आर्थिक आघाडीवरील सरकारच्या कामकाजाचा मागील वर्षभरातील लेखाजोखा मांडणारा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी संसदेला सादर केला. या अहवालातील निष्कर्षांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्‌विटद्वारे समाधान व्यक्त केले होते. आज सकाळी त्यांनी राष्ट्रपतींकडे अर्थसंकल्प सुपूर्द केल्यानंतर त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. तसेच अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन या पहिल्या पूर्णवेळ अर्थमंत्री आहेत.
Budget 2019 : देशाचे बजेट महिलेच्या हाती; सीतारामन पहिल्याच महिला अर्थमंत्री
'यंदाची निवडणूक ही आम्हाला विश्वास देणारी ठरली. नागरिकांनी आम्हाला न्यू इंडिया करण्यासाठी मतदान केले. काम करणारे सरकार अशी आमची ओळख झाली आणि त्याला नागरिकांनी पसंती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारची कार्यशैली नागरिकांना आवडली. गेल्या पाच वर्षांत न्यू इंडियासाठी कार्य सुरु केले असून, तेच पुढे जाईल,' असे मत अर्थमंत्री सितारामन यांनी मांडले.
Budget 2019 : 'ब्रिफकेस'ची परंपरा निर्मला सीतारामन यांनी काढली मोडीत
अर्थसंकल्पातील प्रमुख वैशिष्ट्ये
- पुढील काही वर्षांत 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे आमचे लक्ष्य आहे
- पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांनी चांगले सरकार निवडले
- भारतातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत आम्ही केलेले काम पोहचले आहे
- मजबूत देशासाठी, मजबूत नागरिक हे आमचे लक्ष्य
- अन्न सुरक्षेवर आमच्या सरकारचा भर
- मेक इन इंडियावर सरकारचा भर
- मोदींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही लक्ष्य साध्य करू
- चीन आणि अमेरिकेनंतर भारताची अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरु आहे
- आशा, विकास आणि आकांक्षा यावर नागरिकांचा विश्वास आहे
- विविध प्रकल्पांमधील सार्वजनिक गुंतवणूक वाढविणार
- गेल्या पाच वर्षांत कायापालट करणारे प्रकल्प केले
- देशातील खासगी उद्योगांची विकासात मोलाची भूमिका
- मुद्रा कर्ज योजनेमुळे अनेकांचे आयुष्य बदलले
- डिजीटल इंडियाचा लाभ संपूर्ण भारताला झाला
- 2014 ते 2019 पर्यंत खाद्य सुरक्षेवर भर दिला
- सागरमाला प्रकल्पामुळे जलमार्गांचा विकास होणार
- पायाभूत सुविधांमधून दळणवळण वाढविण्याचा प्रय़त्न
- पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे वाहतूक खर्च कमी झाला
- हवाई क्षेत्रात भारताला विकासाची मोठी संधी
- प्रदुषणमुक्त देश निर्माण करण्याचे लक्ष्य
- भारताची अर्थव्यवस्था जगात सहाव्या क्रमांकावर
- लालफितींचा कारभार कमी करणार
- तरुणांच्या हाताला काम देण्याचे सराकरचे लक्ष्य
- मेक इन इंडियाचा जगभरात डंका आहे
- शहर आणि गावातील दरी दूर करणार
- 300 किलोमीटर मेट्रो मार्गाला सरकारकडून मंजुरी
- वेगाने विकासासाठी सार्वजनिक भागीदारी गरजेची
- एक देश एक ग्रीड हे आमचे लक्ष्य
- एक देश, एक ग्रीडमधून सर्वांना वीज पुरविणार
- नवे औद्योगिक कॉरिडोर उभारणार
- सागरमाला योजनेतून नव्या बंदरांचा विकास करणार
- इलेक्ट्रिट वाहनांना विशेष सूट देण्याची सरकारची योजना
- पाणी आणि गॅससाठी राष्ट्रीय ग्रीड उभारणार
- सर्वांना वीज देण्याचे सरकारचे ध्येय
- चुलीच्या धुरापासून ग्रामीण भागाला मुक्त करणार
- गुंतवणूक आधारित विकास वाढविण्यावर भर
- पेन्शन योजनेचा 3 कोटी छोट्या व्यावसायिकांना फायदा होईल
- छोट्या व्यावसायिकांसाठी सरकारची मोठी योजना
- छोट्या व मध्यम व्यावसायिकांसाठी 59 मिनिटांत कर्ज उपलब्ध
- पंतप्रधान कर्मयोगी मानदंड योजनेचा व्यावसायिकांना लाभ होणार
- सरकारी जमिनींवर घरांची योजना राबविणार
- भाडेकरारासंदर्भात नवे नियम आणणार, प्रत्येकाला घर यासाठी प्रय़त्नशील
- रेल्वेत सार्वजनिक व खासगी गुंतवणुकीला भार देणार
- रेल्वेची 50 लाख कोटींची गरज
- वर्षाला 20 लाख कोटी गुंतवणुकीचे लक्ष्
- परकी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
- परकी गुंतवणुकीला जगात खराब चित्र असताना भारतात चांगले चित्र
- एखाद्या कंपनीत परकी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्यात येणार
- विमा, माध्यम, हवाई क्षेत्रात परकी गुंतवणूक वाढविणार
- परकी गुंतवणुकीत भारताला जगातील फेव्हरेट नेशन बनविणार
- विमा क्षेत्रात 100 टक्के परकी गुंतवणुकीवर भर
- अंतराळ क्षेत्रात भारताने मोठी प्रगती केली आहे
- लाँच व्हेईकल क्षेत्रातही आपण प्रगत झालो आहे
- ग्रामीण क्षेत्र हा भारताचा आत्मा आहे
- उज्ज्वला आणि सौभाग्य योजना या ग्रामीण भागासाठी आम्ही आणल्या
- उज्ज्वला योजनेतून सात कोटी नागरिकांना गॅस कनेक्शन दिले आहेत
- गावातील प्रत्येक घरात एलपीजी कनेक्शन मिळाले आहे
- प्रत्येकाला घर देण्याची सरकारची योजना आहे
- प्रत्येक घरात गॅस कनेक्शन, वीज सुविधा असेल
- यापूर्वी घर बांधण्यासाठी 314 दिवस लागत होते, आता 114 दिवसांत घर पूर्ण होत आहे
- 133 ते 135 किमी रस्ते रोज पूर्ण करण्यात येत आहे
- 30 हजार किमीचे रस्ते बनविण्यासाठी हरित गोष्टींचा वापर
- येत्या पाच वर्षांत 1 लाख 25 हजार किमीचे रस्ते बनविण्यात येणार
- 2022 पर्यंत 1.95 कोटी नागरिकांना घरे देणार
- पारंपारिक उद्योगांना तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात येईल
- कृषी उद्योगासह दूध व्यवसायाला चालना देण्यात येईल
- डाळींच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी देशाचा प्रयत्न
- दूध उप्तापदांच्या विक्रीसाठी नव्या योजना आणणार
- अन्नदात्याला उर्जादाता बनविण्यावर भर देण्यात येईल
- पिण्याच्या पाण्याच्या योग्य नियोजनासाठी मंत्रालयाची स्थापना
- प्रत्येक घरात पाणी ही राज्य सरकारच्या माध्यामातून योजना
- जलशक्ती मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभरात योजना राबविणार (रेनवॉटर हार्वेस्टिंग)
- हर घर नल, हर घर जल ही योजना राबविणार
- पंतप्रधान ग्रामीण डिजीटल साक्षरता योजनेतून दोन कोटी नागरिकांना साक्षर करण्यात यश
- प्रत्येक पंचायतीत इंटरनेट कनेक्शन देण्यात आले
- शहरांत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे
- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भागात प्रभावी राबविणार
- 24 लाख घरे शहरांत देण्यात आलेली आहेत
- ही घरे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधण्यात आली
- स्वच्छता ऍपचा शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात वापर
- महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील स्वच्छ भारत मोदींना निर्माण करायचा आहे
- 2014 नंतर 9.6 कोटी शौचालये बांधली, हा विक्रमच
- मोठ्या शहरांत मेट्रोच्या विकासाठी पीपीपीचा वापर वाढावा
- नॅशनल रिसर्च फाउंडेशऩची (एनआरएच) निर्मिती करण्यात येणार
- विविध मंत्रालयांतील फंड या फाउंडेशनच्या माध्यमातून वितरित केला जाईल
- शिक्षकांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ज्ञान ही योजना
- त्याच पद्धतीने रिसर्चचा रोडमॅप तयार करणार
- भारतातील तीन संस्था जगभरातील 200 संस्थांमध्ये आल्या आहेत
- आपल्या संस्थांना चालना देण्यासाठी स्टडी इन इंडिया योजना राबविणार
- शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार
- भारताला उच्च शिक्षणाचा केंद्र बनविणार
- उच्च शिक्षणासाठी 400 कोटींचा निधी
- खेलो इंडिया योजना देशात प्रभावी राबविणार
- क्रीडा विकासासाठी बोर्डाची स्थापना करणार
- स्कील इंडियाच्या माध्यमातून स्वतःचे उद्योग उभारण्यासाठी मदत करणार
- स्टार्ट अपसाठी एक नवे टिव्ही चॅनेल सुरु कऱण्यात येईल
- स्टार्ट अप सुरु करण्यासाठी सरकार करणार मदत, तरुणांना मदत मिळणार
- स्टार्ट अप इंडिया योजनेतून अनेकांना फायदा झाला
- अनुसुचित जाती आणि जमातीतील नागरिकांनाही फायदा झाला आहे
- स्टँड अप योजनेतून दोन वर्षांत तिनशे उद्योजक निर्णाण झाले
- एलईडी योजना जास्तीत जास्त लोकांपर्यत पोहचली
- उजाला योजनेतून 35 कोटी एलईडी बल्ब वितरित करण्यात आले
- 18 हजार 341 कोटी रुपयांची बचत एलईडी बल्ब वितरित केल्यामुळे झाली
- पुढील काळात एलईडी बल्बच सगळीकडे दिसतील, सौरउर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहने दिसतील
- अनेक रेल्वे स्थानकांचा विकास करणार
- नारी ते नारायणी ही योजना महिलांसाठी आणणार
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांची भागीदारी मोठी असते
- सरकारकडून महिलांच्या अर्थव्यवस्थेतील भागीदारीला प्रोत्साहन देणार
- सर्व स्तरावर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी
- गेल्या दहा वर्षांत महिलांची प्रगती उल्लेखनीय आहे
- यंदाच्या लोकसभेत 78 महिला खासदार आहे
- आता केवळ महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक योजना सुरु करणार
- महिला उद्योजका तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न
- प्रत्येक महिलेला जनधन आणि बचत खात्यातून पाच हजार रुपये काढता येणार
- एनआरआयसाठी आधार कार्ड लगेच मिळणार
- 18 देशांत भारताचे राजदूत पाठविणार
- या देशातील भारतीय नागरिकांच्या मदतीसाठी काम होणार
- विकसनशील देशांना द्विपक्षीय मदतीच्या माध्यमातून मदत केली जाईल
- 17 पर्यटन स्थळांना जागतिक दर्जाची पर्यटनस्थळे बनविण्यात येतील
- परदेशी पर्यटकांचा ओढा वाढण्यासाठी सर्व सोई पुरविण्यात येतील
- एनपीएमध्ये 1 लाख कोटींची घट झाली आहे
- देशातील बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारणार
- सार्वजनिक बँकांना आर्थिक मदत करू
- बँकिंग क्षेत्रातील स्वच्छता मोहिमेची चांगले परिणाम
- 70 हजार कोटी सरकारी बँकांना देवू
- 4 वर्षांत 4 कोटींची वसुली झाली आहे
- आरबीआय रेग्युलेटरी बोर्ड म्हणून काम करणार
- नॉन बँकिंग फायनान्शियल सेक्टरला (एनबीएफसी) पैसा देताना काळजी घेणार
- एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीचा प्रक्रिया लवकरच सुरु करण्यात येणार
- शेअर बाजारातील पीएसयू वाढविण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न
- लवकरच 1, 2, 5, 10 आणि 20 रुपयांची नाणी बाजारात येणार
- अंध व्यक्तींनाही ही नाणी ओळखता येतील
- आधार नंबरवर आता कर भरता येणार
- पॅनबरोबर आधारही वापरता येणार
- कर भरताना गुंतवणुकीची माहिती घेण्यात येईल
- वर्षभरात 1 कोटींपेक्षा जास्त रोख व्यवहार केल्यास 2 टक्के टीडीएस कापणार
- 2 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना 3 टक्के सरचार्ज लागणार
- 5 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना 7 टक्के सरचार्ज लागणार
- जीएसटीमुळे 17 वेगवेगळे कर बंद होऊन एकच कर झाला आहे
- अनेक सरकारी कंपन्यांची विक्री होणार
- कर भरणाऱ्या नागरिकांचे मी आभार मानते
- प्रत्यक्ष करात 58 टक्क्यांनी वाढ
- सामान्य नागरिकांवरील कराचे ओझे कमी करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न
- करदात्यांमुळे सरकारला अनेक उद्दिष्टे गाठता आली
- 400 कोटींचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कंपन्यांना
- पर्यावरणाशी समतोल साधणाऱ्या उद्योगांना करामध्ये सवलत दिली जाईल
- इलेक्ट्रिक वाहनांचे हब भारताला बनविण्यासाठी प्रयत्न
- इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यासाठी शिफारस
- इलेक्ट्रिक वाहन घेतल्यास अडीच लाखांपर्यंत फायदा होणार, लोन किंवा थेट खरेदीवरही
- स्टार्ट अप असलेल्यांना ई व्हेरिफिकेशन करण्याचे प्रस्तावित आहे
- स्टार्ट अपसाठी कोणतीही पडताळणी होणार नाही
- स्टार्ट अप सुरु करणाऱ्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार नाही
- स्टार्ट अपसाठी घर विकले असता मिळणारी कर सवलत 2021 पर्यंत मिळत राहणार
- 45 लाखांपर्यंत घर विकत घेतल्यास 15 वर्षांच्या लोनच्या काळात 7 लाखांची बचत होईल
- पेट्रोल डिझेलचे दर वाढणार
