अमितभाई, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल बोला

अमितभाई, विरोधकांवर टीका कशाला ?

कृष्णाकाठ ।अशोक सुतार – ८६००३१६७९८

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून भाजपचे अध्यक्ष  आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यासह दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही टीका केली आहे. राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनी नागरिकत्व कायद्याबाबत जनतेची दिशाभूल करून दंगली घडवल्या असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना योग्य उत्तरे दिली पाहिजे, असे वाटते. देशात मनमानी करून एखादा कायदा आणता येत नाही. बहुमताने सदर कायदा आणला असेल तर लोकांच्या मनातील शंका मिटवणे महत्वाचे आहे. देशात आता या कायद्यावरून दोन गट निर्माण झाले आहेत. एक म्हणजे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला पाठिंबा देणारा गट तर दुसरा या कायद्याला विरोध करणारा गट होय. यातील लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे हा कायदा नक्की काय आहे, कायद्यात काय लिहिले आहे, याबद्दल हिंसा करणाऱ्या जमावालाही माहित नाही असे दिसते. विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची म्हणूनच पारदर्शकपणे उत्तरे देणे केंद्र सरकारने इष्ट राहील. अमित शाह यांनी सदर कायदा संसदेत मांडण्यापूर्वी विरोधकांना त्याचा मसुदा का दाखवला नाही, तो चर्चेत का घेतला नाही, मुस्लीम धर्माव्यातिरिक्त इतर धर्मातील लोकांनाच भारतात परत येण्याचा हक्क आहे काय, हे सर्व प्रश्न आता वादग्रस्त ठरले आहेत. अमितभाई, उपरोक्त उपस्थित केलेले प्रश्न बाजूला ठेवून विरोधकांवर देशात अस्थैर्य माजवल्याचा सातत्याने आरोप करून तुम्हाला नक्की काय साधायचे आहे, देशात शांतता हवी की आपली एकाधिकारशाही अशीच सुरु राहणार हे तुम्हाला सांगायचे आहे की काय ? नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या सभागृहात मांडले त्यावेळी कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस आणि इतर विरोधकांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध केला होता. कारण या विधेयकाचा मसुदा विरोधी पक्षांना अभ्यासासाठी दिला नव्हता. थेट विधेयकावर सभागृहात चर्चा सुरु केली. त्यामुळे जनतेत एक संदेश गेला की, केंद्र सरकार घाईघाईने हे विधेयक मंजूर करून कायदा बनवणार आहे. अखेर कोणाच्याही मताला न जुमानता स्पष्ट बहुमताच्या जोरावर दोन्ही सभागृहात सदर विधेयक मंजूर झाले आणि कायदाही अस्तित्वात आला. ज्या केंद्र सरकारने सदर कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी तत्परता दाखवली आणि विजयी स्वरात म्हटले की, आता आम्ही देशाला शिस्त लावू, त्याच सरकारने विधेयकाचा मसुदा विरोधकांना न देता थेट विधेयकच घाईघाईने संसदेत मंजुरीसाठी आणले. म्हणजे स्पष्ट बहुमताची सत्ता असेल तर विरोधकांचे मत विचारात घ्यायचे नाही, ही केंद्र सरकारची मानसिकता कोत्या मनाची आहे, असे आम्हास वाटते. कायद्याच्या विरोधात दिल्लीत झालेल्या हिंसक आंदोलनाला काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष जबाबदार असल्याचा आरोप शहा यांनी केला आहे. असे आरोप करून अमित शाह याना जनतेत कोणता संदेश द्यायचा आहे ? केंद्र सरकारमधील मंत्री नेहमीच आपल्या कामाची टिमकी वाजवताना दिसत आहेत. आत्तापर्यंतच्या सत्ताधाऱ्यांनी जे केले नाही, ते आम्ही केले, असे सत्ताधारी नेते आवर्जून जनतेला सांगत आहेत. परंतु नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल काहीच माहिती देत नाहीत, हे विशेष आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करण्यावरून विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. एनआरसी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचे समर्थन करणारा आणि त्याला विरोध करणारे असे दोन गट देशात निर्माण झाले आहेत. अलीकडच्या साडेपाच वर्षांच्या काळात सरकारला समर्थन करणारे देशप्रेमी आणि विरोध करणारे देशद्रोही अशीही व्याख्या काहीजण करू लागले आहेत. याला कारणही तसेच आहे. केंद्र सरकारमधील भाजपचे नेते आता कोणालाही देशद्रोही ठरवू लागले आहेत. हे लोकशाहीप्रणीत भारतभूमीच्या भवितव्यासाठी योग्य नाही. देशातील सर्वधर्मसमभावाच्या एकात्मिक धोरणाला त्यामुळे तडा जाऊ लागला आहे. आज लोक रस्त्यावर उतरून हिंसाचाराचा आश्रय का घेत आहेत ? तर त्यांना विद्यमान केंद्र सरकारच्या धार्मिक धोरणाबद्दल खात्री, विश्वास वाटत नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणतात की, सुधारित नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे. ही शाह यांना झालेली पश्चात बुद्धी म्हटली पाहिजे.म्हणजेच सरकारच्या निर्णयात चुकी झाली आहे किंवा सरकारने घाईघाईने अविचार करत हा कायदा मंजूर केला असण्याची शंका आहे.    नागरिकत्व सुधारणा कायदा समर्थनाबरोबरच देशभरातून मोठा विरोध होत आहे. देशभर झालेल्या हिंसाचार व आंदोलनात अनेकजण ठार झाले आहेत. शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी संसदेत एक प्रश्न केंद्र सरकारला विचारला होता. तो प्रश्न महत्वाचा वाटतो. सुधारित नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात असे किती लोक आहेत ज्यांना सरकार आश्रय देणार आहे, असा तो प्रश्न होता. त्यावर अमित शाह म्हणाले होते, लाखो करोडो लोक आहेत. मग जर तुम्ही लाखो करोडो लोकांना भारतात आणणार आहात, पण त्यांना कुठे वसवणार याविषयी कुणालाही माहिती नाही. सरकारने कित जणांना देशात आश्रय देणार याची संख्या ठरवली पाहिजे. आधीच देशाची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे.राऊत यांनी संसदेत विचारलेला प्रश्न महत्वाचा होता आणि सरकार त्या प्रश्नाचे योग्य उत्तर दिले नव्हते. हेच मोदी सरकारच्या धोरणाचे अपयश आहे, असे वाटते. ज्याची उत्तरे माहीत नाहीत तर असे तकलादू कायदे करणे किती योग्य आहे ? महात्मा गांधी आणि भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संदेश आणि राज्यघटना अद्याप अस्तित्वात आहे. पंतप्रधान मोदी देशाला धर्माच्या नावावर चालवू इच्छित आहेत का ? असे अनेक प्रश्न जनतेतून व्यक्त होत आहेत. एकूणच सुधारित नागरिकत्व कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. देशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधकांनी तसेच नागरिकांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.