दारु विक्रीप्रमाणे कृषी दुकानांनाही परवानगी द्या - साजिद मुल्ला
Rajendra_Mohite
May 10, 2020
1051
अन्यथा आंदोलन उभारण्याचा संघटनेचा इशारा
कराड/प्रतिनिधी :
कोरोनामुळे देशासह राज्यालाही तब्बल दोन महिन्यांच्या लॉकडाऊनमुळे मोठा आर्थिक फटका सोसावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महसूल वाढीसाठी नुकतीच दारू विक्रीसाठी परवानगी दिली आहे. मात्र, सध्य परिस्थितीचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसला असून शासनाने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी कृषी दुकानांसह ट्रॅक्टरसाठी डिझेल व अन्य कृषी साहित्याच्या दुकानांनाही परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत या मागणीचा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार न केल्यास संघटनेतर्फे आंदोलन उभारण्याचा इशाराही बळीराजा शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष साजिद मुल्ला यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.
या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, जवळपास दोन महिन्यांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रासह द्रष्ट कोरोनासारख्या विषाणूमुळे लॉकडाऊन चालू आहे. प्रशासन रोगाची तीव्रता बघून कडक पावले उचलताना दिसत आहे. सर्वसामान्य जनतेनेही या लाकडाऊनमध्ये प्रशासनास सहकार्य केले आहे. परंतु, या विषाणूच्या प्रसारामध्ये शंभर टक्के नुकसान शेतकऱ्यांचं होत आहे. पुरामुळे, अवकाळी पाऊस आता कोरोनामुळे शेतकऱ्यांचं आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालं आहे. शेतीमाल शेतातच पडून राहिला. शेतकरी हा या देशाचा पोशिंदा आहे. याची जाणीव सर्वांना असली पाहिजे. ज्या तालुक्यात रेड झोन आहे. त्या तालुक्यात प्रशासनाने सर्व दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या परिस्थितीमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती खालावलीअसून ती सुधारण्यासाठी नुकतेच सरकारने रेड झोनमध्ये दारूची दुकाने चालू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, दुसरीकडे कृषी विषयक खते, बी-बियाणे यांची दुकाने बंद ठेवली आहेत. तसेच ट्रॅक्टरलाही शेतीची कामे करण्यासाठी डिझेल मिळत नाही. आपल्या कृषिप्रधान देशाची अर्थव्यवस्था बहुतांशी शेतकऱ्यांच्यावरच अवलंबून असतानाही या संकटकाळात सध्या त्याच्यावरच अन्याय होत असल्याने आपण कृषिप्रधान देशामध्येच राहतो का? अशी शंका आता शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
तसेच काही कारखानदारांनी अजूनही शेतकऱ्यांच्या ऊसाची थकित एफआरपी रक्कम दिलेली नाही. त्यात कोलमडलेला दुग्धव्यवसाय, कुकुटपालन, विक्रीअभावी पडून असलेला भाजीपाला आदी. गोष्टींमुळे शेतकरी आधीच कोलमडून पडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोरही मोठे आर्थिक संकट उभे राहिल्याने त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी कृषी दुकाने, ट्रॅक्टरसाठी डिझेल पुरवठा व अन्य कृषी साहित्याच्या दुकानांनाही परवानगी द्यावी, अशी मागणी संघटनेतर्फे जिल्हाध्यक्ष मुल्ला यांनी केली आहे. तसेच या मागणीचा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार न केल्यास संघटनेतर्फे आंदोलन उभारण्याचा इशाराही मुल्ला यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.
