दिल्लीतील हिंसाचार रोखा 

वीस जणांचे बळी घेणाऱ्या या हिंसाचाराला नेमके कोण खतपाणी घालत आहे, याचा केंद्र सरकारने शोध घ्यावा. कारण देशहितासाठी दोन्ही गटांत दंगल उसळणे योग्य नव्हे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारत दौऱ्यावर आले असताना अशा प्रकार होणे, देशाला शोभणारा नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबद्दल केंद्र सरकराने सर्व नागरिकांना विश्वास देण्याची गरज आहे. अन्यथा लोकांच्या गैरसमजाचा राजकीय फायदा घेतला जाईल, असे वाटते. गैरसमजामुळे लोक आपापसांत लढाई करतात, हेच देशाच्या भवितव्यासाठी घातक आहे.  

दिल्लीतील हिंसाचार रोखा 

अग्रलेख
          सीएए विरोधक आणि सीएए समर्थक यांच्यातील वादामुळे गेल्या तीन दिवसांपासून ईशान्य दिल्ली धुमसत आहे. सोमवारी दोन्ही गट भिडल्यानंतर दिल्लीत हिंसेचा उद्रेक झाला होता. प्रचंड दगडफेक झाली. संतापलेल्या दोन्ही गटांनी परिसरातील दुकाने, वाहने सार्वजनिक मालमत्तांना लक्ष्य करत जाळपोळ केली. या हिंसाचारात दिल्लीतील कायदा सुव्यवस्था देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. वीस जणांचे बळी घेणाऱ्या या हिंसाचाराला नेमके कोण खतपाणी घालत आहे, याचा केंद्र सरकारने शोध घ्यावा. कारण देशहितासाठी दोन्ही गटांत दंगल उसळणे योग्य नव्हे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे भारत दौऱ्यावर आले असताना अशा प्रकार होणे, देशाला शोभणारा नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबद्दल केंद्र सरकराने सर्व नागरिकांना विश्वास देण्याची गरज आहे. अन्यथा लोकांच्या गैरसमजाचा राजकीय फायदा घेतला जाईल, असे वाटते. गैरसमजामुळे लोक आपापसांत लढाई करतात, हेच देशाच्या भवितव्यासाठी घातक आहे.                     केंद्र सरकारने सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू केला आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्री केंद्रीय अमित शाह यांनी झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात एनआरसी लागू करणार असल्याचे  सांगितले आहे. या दोन्ही कायद्याविरोधात दिल्लीतील शाहीन बागमध्ये मुस्लीम महिलांनी तब्बल दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला यात मध्यस्थी करावी लागली आहे. दिल्लीतील जाळपोळीपूर्वी तीन दिवसांपूर्वी सीएए विरोधकांनी अमित शाह यांच्याशी चर्चा करायची आहे, म्हणून शाह यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु पोलिसांना त्यांना अटकाव केला होता. शाहीन बागनंतर महिलांनी जाफराबाद मेट्रो स्टेशन परिसरात आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला भाजपाचे नेते कपिल मिश्रा यांनी विरोध केला होता. पुन्हा शाहीन बाग होऊ देणार नाही, असे म्हणत त्यांनी याबद्दल ट्विटरवरून विरोध केला होता. खरे तर न्यायालयाने म्हटले होते की, देशातील कायदे किंवा सरकारने केलेली धोरणे याविरोधात आंदोलने करण्याचा हक्क नागरिकांना आहे. परंतु आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणे गुन्हा आहे. त्यामुळे कुणी आंदोलने करावी वा निषेध व्यक्त करावा, याला कोणीही अटकाव करू शकत नाही. परंतु भाजप नेते कपिल मिश्रा यांनी कायदा हातात घेऊन तो विरोध केला, हे योग्य नव्हते किंवा समर्थनीय नव्हते. दिल्लीतील जाफराबाद, मौजपुरी परिसरात शनिवारी सीएए विरोधात महिलांनी आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर रविवारी याठिकाणी दगडफेक करण्यात आली. भाजपाचे नेते कपिल मिश्रा यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा विरोधी आंदोलनाविरोधात याच परिसरात रॅली काढली होती. त्यावेळीही दगडफेक झाली. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली. परंतु सोमवारी या दोन्ही गटातील वाद विकोपाला गेला. सीएए विरोधक आणि समर्थक यांच्यात प्रचंड दगडफेक झाली. दोन्हीकडील संतप्त जमावाने जाळपोळही केली. यात शाहरूख नावाच्या व्यक्तीने गोळीबार केला असून या संपूर्ण हिंसाचारात एका पोलिसासह नऊ जणांचा बळी गेल्याची दु:खद घटना घडली आहे. या हिंसाचाराचा फटका दिल्ली मेट्रोलाही बसला. अनेक भागात संचारबंदी आदेश लागू करण्यात आले आहेत. या घटनेवर केंद्रीय गृहमंत्री यांनी तातडीची बैठक बोलावली असून देशातील तणावग्रस्त परिस्थिती निवळण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.                                                                        दिल्लीतील जाफराबादमध्ये झालेल्या हिंसाचाराला भाजपाचे नेते कपिल मिश्रा हे जबाबदार असल्याचा आरोप होत आहे. त्यांनी लोकांची डोकी भडकावणारी वक्तव्य केल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीच्या नगरसेवकांनी केला आहे. दिल्लीतील हिंसाचार सरकार पुरस्कृत असल्याची टीका एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी केली आहे. भाजपाचे नेते कपिल मिश्रा यांनी केलेली वादग्रस्त विधाने तसेच सोशल मिडीयावरून लोक संतप्त होतील अशा पद्धतीने वक्तव्य करणे त्यांना भोवले असून  दिल्लीतील हिंसाचाराला त्यांना जबाबदार ठरवले जात आहे. यात भरीस भर म्हणून मिश्रा यांनी दिल्ली पोलिसांनाही इशारा दिला होता. शाहीन बागनंतर जाफराबादमध्ये आंदोलन सुरू झाल्यानंतर कपिल मिश्रा यांनी ट्विटरवरून याला विरोध केला. दिल्लीमध्ये दुसरी शाहीन बाग तयार होऊ देणार नाही, असे ते ट्विटवरून म्हणाले होते. दिल्ली पोलिसातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर कपिल मिश्रा यांनी रस्त्यावर उतरून उत्तर देण्याचा इशारा दिला होता. दिल्लीतील हिंसाचार चालूच राहावा म्हणून हे आंदोलन केले जात आहे. डोनाल्ड ट्रम्प परत जाईपर्यंत आम्ही शांत बसू. दिल्ली पोलिसांना आम्ही तीन दिवसांचा वेळ देतो. जाफराबाद आणि चांदबागचे रस्ते रिकामे करावे. केले नाही तर आम्हाला समजावू नका. मग आम्ही तुमचेही ऐकणार नाही. फक्त तीन दिवस... असे म्हणत कपिल मिश्रा यांनी व्हिडीओसह ट्विट केले होते. दि. २३ फेब्रुवारी रोजीच कपिल मिश्रा यांनी आणखी एक ट्विट केले होते, जाफराबाद येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाला उत्तर देण्यासाठी मौजपुरी चौकात सीएए समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरत आहोत. सगळ्यांनी यावे, असे मिश्रा यांनी ट्विटरवर म्हटले होते. कपिल मिश्रांनी केलेल्या त्या ट्विटमुळे सीएए समर्थक रस्त्यावर आले, असे म्हटले जात आहे.  जाफराबादमध्ये आता व्यासपीठ तयार केले जात आहे. आणखी एक परिसरात भारतातील कायदे चालणे बंद होणार आहे. मोदी बरोबर म्हणाले होते की, शाहीन बाग एक प्रयोग होता. एक एक करून सगळे रस्ते, गल्ल्या, बाजार, कॉलनी गमावण्यासाठी तयार रहा. चुप रहा. जोपर्यंत तुमच्या दरवाज्यापर्यंत येत नाही, तोपर्यंत गप्प रहा,  असे मिश्रा यांनी केलेल्या भडकाऊ ट्विटला कायदा समर्थकांचा चांगलाच प्रतिसाद मिळाला होता. मौजपूरी येथे केलेल्या सीएए विरोधी आंदोलनाविरोधातील रॅलीत लोकांनी गर्दी केली. या रॅलीवेळीच रविवारी दगडफेक झाली. सोमवारी मात्र, दोन्ही बाजूंनी संतापाचा उद्रेक झाला आणि ईशान्य दिल्ली हिंसाचाराच्या आगीने होरपळी गेली. या हिंसाचारात वीस जणांचा मृत्यू झाला असून हे लोण देशभर पसरण्यापुर्वी केंद्र सरकारने यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत दोन्हीही बाजूच्या आंदोलकांना पूर्ण माहिती असेल असे नाही. त्यामुळे भडकाऊ वक्तव्य करत लोकांना हिंसाचाराला प्रवृत्त करणे योग्य नव्हे. त्यामुळे देश धोक्यात येत आहे. केंद्र सरकारने यावर उपाययोजना करून देशातील वातावरण निवळण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे.