मरणप्राय अर्थव्यवस्था आणि विकासाच्या बाता

भारताची अर्थव्यवस्था गेल्या सत्तर वर्षांत खालावली नव्हती तेवढी यावर्षी (२०१९ ) खालावली आहे. उद्योगधंदे बंद होत आहेत. बॅंका बुडीत जात आहेत. मोदी सरकारने लागू केलेल्या जीएसटी व नोटाबंदीचे हे परिणाम आहेत. खासगी औद्योगिक क्षेत्र शेवटच्या घटका मोजत आहे, असे रोखठोक मत भारताच्या नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी व्यक्त केले आहे. आत्तापर्यंत अनेक मंत्री आणि स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताची अर्थव्यवस्था जोमाने घोडदौड करत असल्याच्या बाता मारल्या. परंतु केंद्र सरकारच्या फसवेगिरीचा फुगा फुटला असून देश मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आर्थिक संकटात गेला आहे, हे वास्तव बाहेर आले. बऱ्याच महिन्यांपासून केंद्र सरकार आर्थिक विकास जोरात सुरु असल्याचे म्हणत आहे. तसेच देशात बेरोजगारी वाढली नसल्याच्या बाताही सरकारने मारल्या. परंतु कोंबडे कितीही झाकले तरी सूर्य उगवायचा थांबत नाही, अशी अवस्था देशातील अर्थव्यवस्थेची झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत असावे असे उद्दिष्ट ठेवले. अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानाला जीडीपी असे म्हटले जाते. नुकतीच जागतिक बँकेच्या २०१८ च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्था सहाव्या क्रमांकावर घसरून सातव्या क्रमांकावर आली आहे. २०१७ च्या क्रमवारीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचे आकारमान २.५६ ट्रिलियन डॉलर्स होते. यामध्ये २०१८ मध्ये अर्थव्यवस्थेच्या आकारमानात वाढ होऊन हा आकडा २.७३ ट्रिलियन डॉलर्स झाला. पण जागतिक  क्रमवारीत भारताची घसरण झाली आहे. केंद्र सरकारसमोर आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारी तसेच गरिबी हटवण्याचे आव्हान कायम आहे. २०१८ मध्ये फ्रान्स आणि ब्रिटनची अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत अधिक सक्षम स्थितीत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत भारत ब्रिटनला मागे टाकून पाचव्या क्रमांकावर जाईल,अशा बाता केंद्र सरकारकडून मारल्या जात होत्या. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत ब्रिटन आणि फ्रान्सने भारताला सातव्या क्रमांकावर ढकलले आहे. २०१८ मध्ये ब्रिटनची अर्थव्यवस्था २.६४  ट्रिलियन डॉलर्सवरून २.८४ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहचली तर फ्रान्सची अर्थव्यवस्था २.५९ ट्रिलियन डॉलर्सवरून २.७८ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहचली. अर्थव्यवस्थेच्या जागतिक क्रमवारीत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था २०.४९ ट्रिलियन डॉलर्ससह पहिल्या क्रमांकावर आहे. तर १३.६१ डॉलर्ससह चीनची अर्थव्यवस्था दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ४.९७ ट्रिलियन डॉलर्स आकारमान असलेली जपानची अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर जर्मनी ३.९९ ट्रिलियन डॉलर्ससह चौथ्या क्रमांकावर आहे. नरेंद्र मोदींचे पाच ट्रिलियन डॉलर्सचे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता नाही, ते स्वप्नच राहील असे सद्यस्थितीवरून दिसते. ठोस अर्थधोरण न ठरवता मोठी स्वप्ने बाळगून ते शक्य दिसत नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे वास्तव हे की, २०१७ च्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाल्यामुळे भारताची जागतिक क्रमवारीत घसरण झाली. भारतीय अर्थव्यवस्था २०१७ च्या तुलनेत २०१८ मध्ये मंदावली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सतराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर जेव्हा दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्यानंतर काही दिवसातच उद्योगांच्या आकडेवारीनुसार, देशभरात प्रवासी वाहनांच्या विक्रीमध्ये गेल्या १८ वर्षांतील सर्वात मोठी घसरण झाली आहे. भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योग मंदीच्या खाईत गेला आहे आणि याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला दिसून येत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक पातळीवर वेगाने वाढणारी व्यवस्था असल्याचे चित्र मुद्दामहून गोबेल्स नीती वापरून देशवासीयांसमोर उभे केले जात आहे. २०१८ मध्ये अरविंद सुब्रमण्यम यांनी केंद्र सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदाचा राजीनामा दिला होता. सुब्रमण्यम यांनी म्हटले होते, २०१२ ते २०१७ दरम्यान आर्थिक वाढीच्या दराचे जे आकडे सरकारने अधिकृतपणे प्रसिद्ध केले गेले होते ते प्रत्यक्षात कमी होते. साहजिकच सरकारने सुब्रमण्यम यांचे निष्कर्ष फेटाळून लावले होते. भारतीय आर्थिक वाढीच्या दराची समस्या आहेच परंतु देशात रोजगारवाढ होताना दिसत नाही. मागणीमध्ये घट झाल्यामुळे वाहन निर्मिती करणाऱ्या काही कंपन्यांनी उत्पादन बंद करण्याची घोषणा केली आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सचे महाव्यवस्थापक सुगतो सेन म्हणतात की, सरकारच्या नवीन नियमांमुळे वाहनांची किंमत वाढली असून वाहनखरेदीसाठी कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था वाहनकर्जासाठी खबरदारी घेत आहेत. अर्थव्यवस्थेत मंदी आली तर त्याचा सर्वात जास्त परिणाम ऑटोमोबाईल उद्योगावर होतो. महिंद्रा अँड महिंद्रा या वाहनविक्री कंपनीने विक्री होत नसल्याने वाहनांचे उत्पादन ५ जून ते १३ जून २०१९ दरम्यान बंद होते. मारूती सुझुकीनेही गाड्यांची अपेक्षित विक्री झाली नसल्याने २३ ते ३० जून २०१९ दरम्यान आपला प्लँट बंद ठेवला होता. हे उदाहरण देशाची अर्थव्यवस्था कशी घसरली आहे याचे सूचक आहे. मार्च २०१९ मध्ये भारताचा आर्थिक वाढीचा दर ६.८ टक्क्यांवर घसरला. गेल्या पाच वर्षांतील हा निचांकी दर होता. भारतात सार्वजनिक बँकांचा एनपीए वाढल्यामुळे बँका बड्या कंपन्यांना कर्ज देत नाहीत. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात बँकांकडून कोणताही विचार न करता हजारो कोटींची कर्जे देण्यात आली.त्यानंतर बँकांच्या बुडीत खात्यात प्रचंड वाढ झाली. बुडीत कर्जाचे प्रमाण वाढल्यामुळे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमताच कमी झाली. त्याचा फायदा खासगी बँका व वित्तीय संस्थांनी उचलला. सध्या देशातील खालावलेली अर्थव्यवस्था पाहून खासगी वित्तीय संस्था कर्ज देण्यास धजावत नाहीत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तोट्यात गेलेल्या औद्योगिक कंपन्यांना कमी दरात कर्ज मिळावे म्हणून सार्वजनिक बँकांना सरकार सत्तर हजार कोटी देणार असल्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. ही घाईघाईने घोषणा करण्याची वेळ सरकारावार का आली ? तर नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार भारताची अर्थव्यवस्था खालावल्याचा इशारा दिला म्हणून ! देशाचे आर्थिक सल्लागार के. सुब्रमण्यम यांनी म्हटले आहे की, खासगी क्षेत्राने फायदा झाला की तो घ्यायचा आणि तोटा झाला की सरकारवर बोजा टाकायचा हे आता  चालणार नाही. देशात खासगीकरण निखालस सुरु झाले असून सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या सार्वजनिक संस्थांना त्याचा भुर्दंड कशासाठी ? युवकांना नवीन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सार्वजनिक बँकांना कर्जवाटप करण्याचे आदेश केंद्र सरकार का देऊ शकत नाही, असा प्रश्न पडतो. देशात नोटाबंदीमुळे लोकांच्या हातात पैसा नाही, रोजगार नाही अशी वाईट स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत वैयक्तिक नफा कमवणाऱ्या खासगी बड्या कंपन्यांना केंद्र सरकार बेलआउट, स्टीम्युलस पॅकेजेस देऊन पोसण्याचे काम  वर्षानुवर्षे करत आहे. खासगी कंपन्यांच्या हितासाठी सार्वजनिक रक्कम वापरणाऱ्या सरकारने सर्वसामान्य लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी काम का करू नये ? हा प्रश्न प्रत्येक भारतीयाला सतावल्याशिवाय राहणार नाही. 

अशोक सुतार, कराड

8600316798