ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवर सोन्याची मात्रा ?

कोरोनामुळे देशात आर्थिक मंदी आली आहे.बेरोजगार झालेल्या लोकांना लॉकडाऊनमध्ये आर्थिक मदत करायची म्हटली तर केंद्र सरकारकडे पुरेशी तरतूद नाही. अशावेळी केंद्र सरकारकडे पैशाची तरतूद होत नसेल तर केंद्र सरकारने देशभरातील देवस्थान न्यासांकडील सोने कर्ज स्वरूपात आपल्याकडे घेऊन सुमारे ७६ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून अर्थव्यवस्थेला उभारी द्यावी, असा सल्ला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला आहे.देवस्थान ट्रस्टच्या सोन्यावर सरकारने कर्ज घेतले तर सध्या काही रक्कम उभारता येऊ शकते.

ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवर सोन्याची मात्रा ?
माजी मुख्यमंत्री आ.पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोरोनाकाळाच्या पार्श्वभूमीवर देशात आलेल्या आर्थिक मंदीवर देवस्थान न्यासांकडील सोने कर्ज स्वरूपात केंद्र सरकारने आपल्याकडे घेऊन सुमारे ७६ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून अर्थव्यवस्थेला उभारी द्यावी, असा सल्ला दिला आहे.

कृष्णाकाठअशोक सुतार

कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. गेले तीन महिने कोणताही उद्योग, व्यवसाय, कारखाने देशात सुरु नाहीत. त्यामुळे आर्थिक मंदी तर आली आहेच परंतु बेरोजगार झालेल्या लोकांना लॉकडाऊनमध्ये आर्थिक मदत करायची म्हटली तर केंद्र सरकारकडे पुरेशी तरतूद नाही. अशावेळी केंद्र सरकारकडे पैशाची तरतूद होत नसेल तर केंद्र सरकारने देशभरातील देवस्थान न्यासांकडील सोने कर्ज स्वरूपात आपल्याकडे घेऊन सुमारे ७६ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून अर्थव्यवस्थेला उभारी द्यावी, असा सल्ला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला आहे. पृथ्वीराज चव्हाण हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असून त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयीन कामकाज मंत्री म्हणून काम पाहिले आहे, ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. तसेच अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांचे ते शिष्यही आहेत. आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या या वक्तव्यानंतर भाजपेयींनी गदारोळ केला. परंतु गदारोळ करणे आणि परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत.अर्थव्यवस्थेचे गांभीर्य जर मोदी सरकारला असते तर आज ही आर्थिक परिस्थिती गंभीर झाली नसती, हेही सांगावेसे वाटते.                                           अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारतर्फे २० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज नुकतेच जाहीर केले आहे. याचे स्वागत करतानाच आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देशातील धार्मिक संस्थांकडील सोने ताब्यात घेऊन त्यामाध्यमातून कर्ज उभारून देशाची आर्थिक घडी सुस्थितीत ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. ‘वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल’च्या अंदाजानुसार, देशात १ ट्रिलियन डॉलर (७६ लाख कोटी रूपये) रकमेएवढे सोने आहे. सरकारने हे सोने १ किंवा २ टक्के व्याजाने परतीच्या बोलीवर ताब्यात घ्यावे. या सोन्यावर कर्जरूपाने ७६ लाख कोटी रूपये उपलब्ध होतील, असे चव्हाण यांनी सांगितले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला देवस्थानाचे सोने घेऊन त्यामार्फत कर्ज उभारण्याचा सल्ला अनेकांना पटलेला नाही. परंतु गेल्या सहा वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेची नीट उभारणी केल्याचे दिसलेले नाही. ते बिग प्रकल्प भारतात आणू इच्छितात, जो सर्वसामान्यांच्या फायद्याचाच नाही. उदाहरणार्थ, बुलेट ट्रेन हा अव्यवहारी प्रकल्प होता. त्यासाठी मोदींनी जपानकडून कर्ज काढले. असे बिग बजेटचे प्रकल्प सर्वसामान्यांसाठी नसताना एक पंतप्रधान एवढे मोठे कर्ज कशासाठी काढतो, असा प्रश्न त्यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच उपस्थित केला होता. नेत्याकडे नियोजन नसेल आणि दूरदृष्टी नसेल तर असा अवास्तव खर्च केला जातो. आज कोरोनाची गंभीर परिस्थिती देशात उद्भवली असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे अर्थव्यवस्था उभारणीच्या काय उपाययोजना आहेत, ते मोदींनी जाहीर करावे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या वक्तव्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी आपणच शहाणे आहोत या अविर्भावात चव्हाण यांना दूषणे दिली. देशातील वातावरण एवढे का बिघडले आहे ? देवस्थानाच्या ताब्यातील सोन्याचा विषय निघाला की, लोक भावनात्मक का होतात, हे समजत नाही. देवस्थानाची रक्कम आत्ता देशाला उपयोगी पडणार नाही तर केव्हा ?             जगासमोरचे कोरोनाचे संकट हे फक्त आरोग्य संकटच नाही तर आर्थिक संकटही आहे. या आरोग्य आणीबाणीनंतर उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी मोदी सरकारने नुकतीच २० लाख कोटी रुपयांच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेची घोषणा केली आहे. पण भारताच्या जीडीपीच्या १० टक्के असलेल्या आर्थिक पॅकेजसाठी इतका मोठा निधी कुठून उभा राहाणार याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. देशातल्या धार्मिक ट्रस्ट्सकडे जमा असलेले सोने सरकारने अल्पव्याजावर कर्जाने घ्यावे आणि त्यातून पैसा उभा करून सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीतून मार्ग काढावा, असे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला सुचवले आहे. देशातल्या अनेक धार्मिक संस्थांकडे हजारो कोटी रुपयांचे सोने आहे आणि त्यामुळे या आर्थिक संकटाच्या काळात हा पर्याय असू शकतो, असे चव्हाण यांचे म्हणणे आहे. भारतात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना लॉकडाऊनमुळे सरकारच्या उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत. या आरोग्य संकटाचा सामना करतानाच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे, पण त्यासाठीचा निधी सरकारकडे सध्या पुरेसा नाही. पंतप्रधान कार्यालयाने एका ट्वीटमध्ये सांगितले की, पीएम केअर फंडमध्ये आलेल्या रकमेतून ३१०० कोटी रुपये आर्थिक मदतीसाठी दिले जाणार आहेत. पण सध्याचं संकट पाहता हे पुरेसे नाही. केंद्र सरकार कामांसाठी विविध करांमधून पैसा उभा करते. पण सध्या हा एक मार्ग आटू लागल्याने सरकारपुढे तीन पर्याय आहेत. परदेशातून गुंतवणूक मिळवून निधी उभा करणे, रिझर्व्ह बँकेला सांगून नोटा छापून बाजारात पैसा ओतणे (अर्थात चलनवाढ करणे ), तिसरा पर्याय म्हणजे, देशभरात उपलब्ध असलेल्या सोन्यातून पैसा उभा करणे  आणि नंतर ते सोने व्याजासहित मंदिरांच्या ट्रस्टला परत देणे. पण सध्यस्थितीत सर्व देश आर्थिक संकटात आहेत. त्यामुळे परकीय चलन भारतात येण्याची शक्यता कमी आहे. रिझर्व्ह बँकेने जास्त नोटा छापल्या तर रुपयाचे अवमूल्यन होऊन महागाई वाढू शकते. अशा परिस्थितीत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुचवलेला पर्याय म्हणजे सोने  लिक्विडेट करून पैसा ओतणे हा योग्य वाटतो. स्वातंत्र्यानंतर सरकारने विविध योजनांद्वारे लोकांकडून, संस्थांकडून सोने मागवून त्यावर कर्ज काढून पैसा उभारला आहे. लोकांना या बदल्यात गोल्ड बाँड्स मिळतात.त्यात ग्राहकांना त्यांचा मोबदलाही मिळू शकतो. परंतु एवढे सोने देशात मंदिरांच्या ट्रस्टकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळेच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देशातील धार्मिक संस्थांकडील सोन्यावर कर्ज काढण्याचा उपाय सुचवला आहे. देशात ७. ५ लाख कोटी रुपयांचे सोने भारतातील विविध ट्रस्ट्कडे असल्याचे  म्हटले जाते.देशातील घरगुती सोने आणि ट्रस्ट्सकडे असलेले सोने साधारण २५  हजार टन एवढे असल्याचा अंदाज आहे. यात मंदिरे, मशीद, गुरुद्वारा आणि इतर धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांकडे असलेल्या सोन्याचा समावेश आहे. सरकारने या ट्रस्ट्सकडे असलेले डेड सोने, म्हणजे विटा आणि नाणी हे 2-3 टक्के व्याजदरावर घ्यावे, त्यांचे बाँड्स काढून ते लोकांना विक्रीसाठी उपलब्ध करून द्यावे. लोक या बाँड्समध्ये गुंतवणूक करत असतात, आणि त्यातून सरकारकडे खर्चासाठी काही पैसा उपलब्ध होऊ शकतो. सध्याची जर 20 लाख कोटींची गरज आहे, तर तेवढे तर नाही पण किमान 7 ते 10 लाख कोटींचा निधी तरी सरकार यातून उभे करू शकेल, असा उपाय आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुचवला आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्या पत्रकात म्हटले आहे कि, अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १९९८च्या अणु चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर १४ सप्टेंबर १९९९ साली गोल्ड डिपॉझिट स्कीम या नावाने योजना सुरू केली होती. नोव्हेंबर२०१५  मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेचे नाव बदलून गोल्ड मोनेटायझेशन स्कीम असे केले. २०१५ मध्ये देशभरातल्या ८ मंदिरांनी त्यांचे सोने विविध बँकांमध्ये ठेवले असे तत्कालीन र्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले होते. यामध्ये शिर्डी, तिरुपती या देवस्थानांचा समावेश आहे. नोव्हेंबर २०१५ ते ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत या योजने अंतर्गत ११ बँकांमध्ये २०. ५ टन सोने जमा झाले आहे. सरकारने काही दिवसांपूर्वीच सार्वभौम सुवर्ण बाँड्स बाजारात आणले होते, पण त्याला अपेक्षित तिसाद मिळाला नव्हता. परंतु इथे एक प्रश्न उद्भवतो, तो म्हणजे जेव्हा सरकारला भवितव्यात हा पैसा किंवा हे सोने त्या त्या संस्थांना उपलब्ध करून द्यायचे त्यावेळेस सरकारकडे तेवढी रक्कम हवी. कारण एवढी रक्कम येण्यासाठी सरकारला १५-२० वर्षे लागतील. त्यामुळे हा पर्याय शक्य वाटत नाही. परंतु देवस्थान ट्रस्टच्या सोन्यावर सरकारने कर्ज घेतले तर सध्या काही रक्कम उभारता येऊ शकते.  

 

 

 

 

 

 

.