शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी ब्रिटीश कालीन कायद्यामध्ये बदल  - महसूलमंत्री  चंद्रकांत पाटील

  कोल्हापूर /प्रतिनिधी 

  शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यासाठी ब्रिटीश कालीन कायद्यामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग एकची जमीन मिळणार आहे. त्याचबरोबर जमिनीची भरपाई थेट खात्यामध्ये जमा होणार आहे. विकासात्मक प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांचे सहकार्य आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

  भुदरगड तालुक्यातील गारगोटी येथील गणेश मंगल कार्यालयात नागणवाडी व उचंगी प्रकल्पग्रस्तांना विशेष आर्थिक सहाय्य प्रमाणपत्राचे वितरण आज पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमास आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार संध्यादेवी कुपेकर, आमदार प्रकाश आबिटकर, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, जिल्हा परिषद सदस्य रोहिणी आबिटकर, पंचायत समिती सभापती स्नेहल परीट आदी उपस्थित होत्या.

  पालकमंत्री श्री. पाटील पुढे म्हणाले, राज्यामध्ये जे जे अर्धवट प्रकल्प होते. त्या प्रकल्पांना चालना द्यायचा प्रयत्न गेल्या पाच वर्षात करण्यात आला. 20-20 वर्ष प्रकल्प रखडले आहेत ते मार्गी लावण्यासाठी ब्रिटीश कालीन कायद्यात बदल करण्यात आले. प्रत्येक अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्यांना मोबदला देणारे सोपे कायदे करण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीना चांगल्या किंमती देण्याचा मोठा निर्णय राज्यात घेण्यात आला. त्याचबरोबर वर्ग एकची जमीन शेतकऱ्यांना देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पांमध्ये अडवलेल्या पाण्याचा शेतीसाठी निश्चितपणे उपयोग होणार आहे. नागणवाडी आणि उचंगी प्रकल्पग्रस्तांना आरटीजीएसद्वारे मोबदला मिळणार आहे. त्या प्रमाणपत्राचे आज वितरण करताना मला आनंद होत आहे. विकासात्मक प्रकल्पांना जमीन देण्याचा समजुदारपणा हवा. शेतकऱ्यांना त्यासाठी चांगला मोबदलाही मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले. 

  आमदार श्री. आबिटकर यावेळी म्हणाले, जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासनाने विशेष पॅकेज जाहिर केलं. ही हरीतक्रांतीची सुरुवात आहे.  या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पुण्याईच्या कामाला सुरुवात होत आहे.  पुनर्वसनाचे काम अंतिम टप्यात आले असून, रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यात येत आहे, असे सांगून, आमदार श्रीमती कुपेकर म्हणाल्या, समन्वयाने काम करुन प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मार्गी लावू, पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न या प्रकल्पामुळे सुटणार आहे.  जिल्ह्याला देशात प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी आमचा पाठिंबा राहील, अशी ग्वाही आमदार श्री. मुश्रीफ यांनी यावेळी दिली. 

  जिल्ह्यातील 70 टक्के गावे बुडीत आणि लाभ क्षेत्रात अडकून पडली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या 7/12 वर शेरे असल्याने शेतकऱ्यांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. 31 मार्च पर्यंत 7/12 वरील ही  बंदी उठवून जिल्ह्यातील जमीन वर्ग एकची करु, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी दिले.  अप्पर जिल्हाधिकारी श्री. काटकर यांनी स्वागत प्रस्ताविक करुन सविस्तर माहिती दिली. प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने प्रा. डॉ. शहजीराव वारके यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने मनोगत व्यक्त करुन आभार मानले.