शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या चिंताजनक

आज शेतकरी हवालदिल झाला असून आत्महत्येकडे वळत आहे, ही गंभीर बाब आहे. सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजावून घेतल्या आणि योग्य उपाययोजना केली तर शेतकरी राजा सुखात राहील. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मानवीय दृष्टीकोनातून मदत करणे गरजेचे आहे. जगाचा पोशिंदा जगला, तरच जग जगेल. अन्यथा, डिजिटल इंडियाच्या सावलीत शेतकऱ्याचा नाहक बळी जाऊ नये.

शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या चिंताजनक
farmer suicide in maharashtra

राज्याचे नवनियुक्त कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी शेतकऱ्यांचे आत्महत्येचे वास्तव नुकतेच कबुल केले आहे की, राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे संकट अधिकच गडद झाले आहे. सततची नापिकी आणि कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकरी आत्महत्या करत आहे. त्यात मान्सूनचा पाऊस पडलेला नाही. यामुळे राज्यातील शेती संकटात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी, शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा विचार डोक्यात आणू नये, असे आवाहन केले आहे. दुष्काळी  परिस्थितीला सर्वांनी मिळून तोंड देण्याची गरज आहे. राज्यात शेतकरी सन्मान योजना लागू करूनही शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र काही थांबलेले नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात जानेवारी २०१५ ते डिसेंबर २०१८ या चार वर्षांत १२,०२१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर यंदा जानेवारी ते मार्च २०१९ दरम्यान ६१० शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे, अशी माहिती शुक्रवारी विधानसभेत लेखी उत्तरातून देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकर्यांच्या आत्महत्येचे वास्तव समोर आले आहे. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह अन्य आमदारांनी शेतकरी आत्महत्या संदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्यावर मदत आणि पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. आत्महत्या केलेल्या ,८४५ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना सरकारी निकषाप्रमाणे प्रत्येकी एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत पुरविली असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. तर या वर्षी ६१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या आत्महत्या प्रकरणांची जिल्हास्तरीय समितीने छाननी करून १९२ शेतकरी कुटुंबियांना मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आले. तर उर्वरित ३२३ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे, अशी माहिती लेखी उत्तरातून दिली आहे. शेतकरी कर्जमाफी प्रकरणी विधान परिषदेत विरोधकांनी जोरदार आवाज उठविला होता, त्यावेळी राज्य सरकारने ही माहिती उघड केली. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांवर राज्य सरकारने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.                                                                 

सततची नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून देशात लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, अजूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांमुळे बाकीच्या शेतकऱ्यांचा धीर खचत आहे. राज्य सरकारने यावर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. वाढत्या आत्महत्या होण्याचे कारण म्हणजे नापिकी, सावकारांचे घेतलेले कर्ज न फेडणे, सरकारची अनास्था, शेतकऱ्यांना सरकारबारातून येणाऱ्या मदतीतील होणारी गळती, दुष्काळी परिस्थिती यांमुळे आज शेतकरी राजा आत्महत्या करीत आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकप्रतिनिधी  आणि धर्मादाय संस्था व तरुण मंडळांनी शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करून त्यांना धीर देणे काळाची गरज आहे. तर परिस्थितीत बदल होऊ शकतो. देशाचा पोशिंदा शेतकरी, त्याचे अस्तित्व नष्ट झाले तर आगामी काळात अन्नधान्य टंचाई जाणवेल. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांचे सत्र देशाच्या प्रगतीसाठी घातक आहे.                                               विदर्भ, मराठवाडा आणि इत्तर दुष्काळी परिसरात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरु आहे. आघाडी सरकारच्या सरकारच्या कार्यकाळातही हीच परिस्थिती होती. गेली दोन वर्षे पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. जमिनीत पेरले तरी पाऊस पाहिजे; परंतु पर्जन्यमान घटले आहे. त्याचा शेती व्यवसायावर मोठा प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. शेतकरी शेतीमध्ये उत्पन्न घेण्यापूर्वी मशागत करतो, बी- बियाणे पेरतो, खतांची मात्रा देतो आणि इत्तर बाबींसाठी  बराच खर्च आहे, पण शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होत नसेल तर पीक करपून जाते. प्रसंगी खाजगी सावकाराकडून कर्ज काढले जाते किंवा बँकेतून कर्ज काढले जाते. ते फेडता आले नाही तर शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्विकारतो. एकूण शेतकरी संकटात आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून त्याला पीककर्जाची हमी दिली जाते; परंतु ऑनलाइन अर्जासारख्या अनेक किचकट अटी असल्यामुळे आडाणी असलेला शेतकरी मोठ्या प्रमाणात वंचित राहतो. अजून आपला देश डिजिटल झालेला नाही. सत्ताधाऱ्यांनी सर्व बाबतीत संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजूनही वाड्या वस्त्यांमधील शेतकरी या डिजिटल दुनियेपासून दूर आहे. शेतकऱ्यांना शेती अवजारे देणे, बी बियाणे पुरवणे, त्याला प्रोत्साहन देऊन पाण्याची सोय करणे, आर्थिक मदतीची हमी देणे अशा गोष्टी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या मदतीने केल्या पाहिजेत. अन्यथा शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरु राहण्याची शक्यता आहे.                                                  

राज्यात दिवसेंदिवस आर्थिक अडचणीत असलेले शेतकरी आत्महत्या करताना दिसत आहेत. यामध्ये विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात आशा दिलीपराव इंगळे या शेतकरी महिलेने पाच महिन्यांपूर्वी सततची नापिकी आणि दुष्काळामुळे स्वत:चे सरण रचून आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना घडली होती. आशा यांच्यावर जिल्हा सहकारी बँकेचे ८० हजारांचे कर्ज तसेच काही खासगी देणे बाकी होते. अशा प्रकारे दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. राज्यात १९९५ ते २०१३ या कालावधीत ६०, ७५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१४ साली महाराष्ट्रात १९८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१५ मध्ये ३२२८ तर २०१६ मध्ये ३०५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०१७ मध्ये २६६२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. राज्यात २०१८ मध्ये पहिल्या सहामाहीत सुमारे ११५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटक व मध्यप्रदेशात आत्महत्यांचे प्रमाण कमी आहे. सततच्या दुष्काळामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी, कर्जाचा डोंगर यामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी यंदाही संकटात आहेत. कर्ज व सावकारी ओझ्याखाली दबलेला शेतकरी आत्महत्यांचा मार्ग निवडत आहे. शासनाने ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मराठवाड्यातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला, परंतु शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू आहे. गेल्या चार वर्षांपासून मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांची संख्या वाढत आहे.                                           

शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी व शेतमालास उत्पादन खर्चासह ५० टक्के हमीभावासह विविध माण्यांसाठी गेल्या वर्षी १ जून २०१८ रोजी राज्यातील शेतकऱ्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला होता. ा संदर्भात सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची वर्षभरानंतरही पूर्तता झालेली नाही. राष्ट्रीकिसान महासंघाने देशभरातील २२ राज्यांमध्ये हे आंदोलन पुकारले होते. राज्य सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ‘स्वामीनाथन आयोगा’ची शिफारस लागू करणे आवश्यक आहे. आज शेतकरी हवालदिल झाला असून आत्महत्येकडे वळत आहे, ही गंभीर बाब आहे. सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजावून घेतल्या आणि योग्य उपाययोजना केली तर शेतकरी राजा सुखात राहील. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मानवीय दृष्टीकोनातून मदत करणे गरजेचे आहे. जगाचा पोशिंदा जगला, तरच जग जगेल. अन्यथा, डिजिटल इंडियाच्या सावलीत शेतकऱ्याचा नाहक बळी जाऊ नये.

                                                                                                                                               -अशोक सुतार