सहकारातून स्वाहाकाराकडे...

गेल्या दिड वर्षांत कराड तालुक्यारतील ३० सहकारी संस्था दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. ज्या शहरामध्ये सर्वप्रथम सहकाराची चळवळ सुरु झाली, त्या कराडमधील कराड जनता सहकारी बॅंकेचा बॅंकींग परवाना डिसेंबरच्या पूर्वार्धात रिझर्व्ह बॅंकेने रद्द केला. सुमारे ३१० कोटींची बोगस कर्ज प्रकरणे करून बँकेला आणि ठेवीदारांच्या विश्वासाला तडा देणाऱ्या घोटाळेबाजांवर कारवाई केव्हा होणार, असा सवाल सर्व थरातून विचारला जात आहे.

सहकारातून स्वाहाकाराकडे...
दि कराड जनता सहकारी बँक लि., कराड

जनता बँकेत अपहार करणाऱ्यांवर कारवाई करा

कृष्णाकाठ / अशोक सुतार

 

गेल्या दिड वर्षांत कराड तालुक्‍यातील ३० सहकारी संस्था दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. ज्या शहरामध्ये  सर्वप्रथम सहकाराची चळवळ सुरु झाली, त्या कराडमधील कराड जनता सहकारी बॅंकेचा बॅंकींग परवाना डिसेंबरच्या पूर्वार्धात रिझर्व्ह बॅंकेने रद्द केला. सुमारे ३१० कोटींची बोगस कर्ज प्रकरणे करून बँकेला आणि ठेवीदारांच्या विश्वासाला तडा देणाऱ्या घोटाळेबाजांवर कारवाई केव्हा होणार, असा सवाल सर्व थरातून विचारला जात आहे. सहकार क्षेत्राचा वापर आपले नातेवाईक व मित्रांसाठी करून सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक करणाऱ्यांची केव्हा चौकशी होणार ? कारण या चौकशीतून नवीन माहिती बाहेर येऊ शकते आणि या घोटाळ्यात कोण कोण बड्या हस्ती सामिल आहेत, हे त्यामुळे समजणार आहे. या बँकेतील सुमारे दोन लाख ठेवीदार यामुळे संकटात सापडले आहेत. त्यात बहुतांश सर्वसामान्य, हातावर पोट भरणारे आहेत, त्यांना न्याय मिळणार का, हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. या घोटाळ्यातील घोटाळेबाज मंडळींना कडक शासन झाले पाहिजे, अशी लोकभावना आहे. बँक बुडाली, ठेवीदारांच्या केवायसीची प्रक्रिया नुकतीच सुरु झाली आहे. परंतु या प्रकरणातील घोटाळेबाजांवर कारवाई व्हावी अशी मागणी जनतेतून होत आहे. बँकेच्या संचालकांच्या मालमत्ता जप्त करून ठेवीदारांचे पैसे देण्यात यावेत, अशी मागणी होऊ लागली आहे. स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या यशवंतनगरीत ज्या सहकाराची सुरुवात झाली, त्या सहकाराला गालबोट लागले आणि कराडचे नाव बदनाम झाले, हे योग्य नव्हे.

-----------------------------------------------

              सातारा जिल्ह्यातील कराडमधील कराड जनता सहकारी बॅंकेचा बॅंकींग परवाना रिझर्व्ह बॅंकेने डिसेंबरच्या सुरुवातीला रद्द केल्यामुळे सहकार क्षेत्रातील अनियमितपणा उजेडात आला. स्व. यशवंतराव चव्हाण, स्व. पी.डी. पाटील आणि अनेक दिग्गजांनी सहकाराची मुहूर्तमेढ ज्या नगरीत रोवली, त्या नगरीतच सहकारातून स्वाहाकार सुरु झाला आहे, हे जनता बँकेतील घोटाळ्यामुळे दिसून आले आहे. रिझर्व्ह बँकेला सातत्याने खोटी माहिती देत संचालक मंडळ, अधिकारी आणि लेखा परीक्षक यांनी दिशाभूल केल्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला. दर वर्षी नफ्यात कृत्रिम  वाढ दाखवली जात होती, याची कल्पना संचालकांनाही होती. परंतु  त्यावर कोणीच आवाज उठवत नव्हते. रिझर्व्ह बॅंक,सहकार खाते, खातेदार, ठेवीदार, कर्जदार या सर्वांची फसवणूक संचालक मंडळाने करत बेबंदशाहीचे वर्तन केले. रिझर्व्ह बॅंकेच्या तपसाणीमध्ये त्या साऱ्या बाबी समोर आल्या. रिझर्व्ह बँकेने २०१७ साली सदर बँकेवर निर्बंध घातले होते. त्यावेळी राजकीय वादातून बँकेवर टार्गेट केले जात असल्याची सुरुवातीला चर्चा सुरू होती. कारण बँकेत झालेल्या अनियमितपणाबद्दल सर्वजण अनभिज्ञ होते. ठेवीदारांची पाच लाखापर्यंतची ठेव देण्यासाठी नुकतीच बँकेत केवायसीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. येत्या वर्षभरात या ठेवी मिळतील, परंतु ही प्रक्रिया बँकेवर निर्बंध घातली तेव्हा म्हणजेच २०१७ साली राबवली असती तर ठेवीदारांना दिलासा मिळाला असता, अजून वर्षभर वाट पहावी लागली नसती. नोव्हेंबर २०१७ पासून बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातल्यामुळे विविध सहकारी संस्थांच्या सुमारे ६० कोटीच्या ठेवी धोक्यात आल्या आहेत. अनियमितपणाचा ठपका ठेवत गतवर्षी कराड जनता बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली. या प्रकरणी शहर पोलिसात जनता बॅकेच्या संचालक मंडळासह काही अधिकाऱ्यांवर तब्बल ३१० कोटींच्या अपहाराचा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. त्या तपासातून आणखी कोणाची नावे बाहेर पडतील, हे आता निश्चित नसले तरी बँकेकडून आपली फसवणूक झाली, अशी भावना सभासदांची झाली असल्यास नवल नाही. राज्यातील अनेक सहकारी बँकांमध्ये अनियमितता असून मार्चपर्यंत कराड तालुक्‍यातील ३० सहकारी संस्था दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या यशवंतनगरीत ज्या सहकाराची सुरुवात झाली, त्या सहकाराला गालबोट लागले आहे. तसेच सर्वसामान्य ठेवीदारांचे नुकसानही झाले आहे. ज्यांनी या बँकेत आपल्या आयुष्याची पुंजी ठेवली, त्यांना लॉकडाऊनच्या काळात कोणीच वाली नव्हते, हे वास्तव आहे. लोकांना जो आर्थिक, मानसिक त्रास झाला त्याची भरपाई कोण देणार ? अपहार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे. कराड जनता बॅंकेवर दि. ७ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्बंध आले. त्यानंतर दि. ६ ऑगस्ट २०१९  रोजी बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक झाली. रिझर्व्ह बॅंकेने परवाना रद्द केल्यानंतर सहकार आयुक्तांनी बॅंकेची दिवाळखोरी जाहीर करत कराड जनता बॅंक अवसायनात गेल्याचे जाहीर केले आहे. त्या बॅंकेवर उपनिबंधक मनोहर माळी यांची अवसायानिक म्हणून नियुक्तीही करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने दिलेल्या आदेशानुसार, बॅंकेतील पाच लाखापर्यंतच्या ठेवीदारांचे पैसे सुमारे तीन महिन्यांत परत केले जाणार जातील असे प्रशासकांनी म्हटले आहे. परंतु या प्रक्रियेत अजून एक वर्ष तरी उलटेल. गत वर्षी कराड जनता बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक झाल्यानंतर संचालक मंडळाच्या अनेक गोष्टी उघडकीस आल्या. निर्बंधाच्या कालावधीत बॅंकेचे सभासद राजेश गणपती पाटील यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या तक्रारीवर पोलिस तपासाचे आदेश झाले. त्यानुसार कराड शहर पोलीस ठाण्यात जनता बॅकेच्या संचालक मंडळासह काही अधिकाऱ्यांवर ३१० कोटींच्या अपहाराचा गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. सध्या त्याचा तपास सुरू आहे. २०१७ ते २०१९ या निर्बंधाच्या काळात बॅंकेने केलेली काम नियमबाह्य होती. ऑगस्ट २०१९ मध्ये आठ खातेदारांच्या नावे ३१० कोटींची बोगस कर्ज प्रकरणे तयार करून बँकेस गंडा घातल्याप्रकरणी कराड शहर पोलिसांना न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते. याप्रकरणी बँकेंचे तत्कालीन चेअरमन राजेश पाटील - वाठारकर यांच्यासह ३७ जणाविरूद्ध आरोप करण्यात आला आहे. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर धक्कादायक गोष्टी पुढे येतील, असे म्हटले जात आहे. बँकेच्या चुकीच्या कामांमुळे सर्वसामान्य सभासद अडचणीत आले आहेत, त्यामुळे सहकार क्षेत्र बदनाम होत आहे. सहकार क्षेत्राला नफेखोरीची कीड लागली, ही बाब वाईट आहे.                                                                                                               कराड जनता बॅंकेचा १९९० नंतरचा कारभार अधिक चर्चैचा ठरला होता. बॅंकेला उपनिबंधक कार्यालय, सहकार खाते, रिझर्व्ह बॅंकेककडून वेळोवेळी सावध केले गेले होते, नोटीसा दिल्या होत्या. परंतु संचालक मंडळाच्या बेफिकीरपणामुळे कर्जे थकत गेली. मोठी कर्जे देताना बोगस कागदपत्रे करणे, नियमबाह्य आणि विनातारण कर्ज वाटणे अशा अनेक कारणांमुळे अवैध व्यवहार होत गेले. त्याचा परिणाम बॅंकेच्या व्यवहारावर झाल्यानेच बॅंकेवर दिवाळखोरीची वेळ आली. बॅंकेत अपहार कोणी केला, परवाना रद्द होण्यास कोण जबाबदार आहे, याची चौकशी जोवर होत नाही, तोपर्यंत बॅंकेच्या विरोधात लढा चालू ठेवण्याचा आणि सर्वसामन्य सभासदांना न्याय मिळवून देणार असल्याचा निर्धार फिर्यादी व कराड जनता बँकेचे सभासद राजेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. बँकेच्या संचालकांच्या मालमत्ता जप्त करून ठेवीदारांचे पैसे देण्यात यावेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. कराड जनता बँक बचाव कृती समिती बँकेच्या संचालक मंडळाविरोधात लढा देत आहे. ठेवीदारांच्या पाच लाखापर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण आहे. त्यामुळे संबंधितांना ठेवी मिळतील, अशी आशा आहे. मात्र त्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी लागेल, असे म्हटले जात आहे. सुमारे ५८ वर्षांपासून कराड जनता बँक कार्यरत आहे. बँकेत ३२ हजार सभासद असून बँकेत सुमारे १ लाख ९९ हजार ठेवीदारांच्या ठेवी आहेत. अनेक वर्षांपासून अनियमितता असल्यामुळे जनता बॅंक दिवाळखोरीत गेली. त्यामध्ये केवळ चारच कर्जदार असे आहेत, ज्यांच्या थकीत कर्जाची रक्कन ५२२ कोटींच्या आसपास आहे, जी बॅंकेने वसूलच केलेली नाही. त्यातही दोन कुटुंबांना ३०० कोटींची कर्जे देण्यात आली असून तारण नसल्याने या कर्जाच्या वसुली थकल्याने बँक अडचणीत आली. मात्र, त्यांच्याकडे वसुलीची काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे बॅंकेच्या ५७७ कोटींच्या ठेवींच्या बदल्यात दिलेल्या थकीत कर्जाची रक्कम जवळपास मॅच होत गेली. त्यामुळेही आर्थिक कोंडी  निर्माण झाली. कर्ज देण्याची मर्यादा असताना नियमांना डावलून दिलेल्या कर्जाचा डोंगर बॅंकेच्या दिवाळाखोरीस कारणीभूत ठरला. पाच लाखांवरील ठेवींना विमा संरक्षण नसल्याने अशा ठेवीदारांना पहिल्या टप्प्यात पाच लाखापर्यंतची रक्कम मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम वसुली होईल, त्याप्रमाणे दिली जाणार आहे. आता बँकेचे ऑडिट होऊन विमा कंपनीकडे प्रस्ताव पाठवले जाणार आहेत. विमा कंपनीकडून तपासणी होऊन कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर पाच लाखापर्यंच्या ठेवी परत मिळणार आहेत.                                                                    कराड जनता बॅंकेच्या ठेवीदारांची संख्या दोन लाख तीन हजार एक इतकी आहे. त्यांच्या ठेवींचा आकडा 511 कोटी 39 लाख आठ हजार आहे. त्यामध्ये 429 कोटी 43 लाख 67 हजारांच्या ठेवी पाच लाखांच्या आतील आहेत. तर 587 ठेवीदारांच्या ठेवी 81 कोटी 95 लाख 41 हजारांच्या आहेत. मात्र, त्या उलट चारच कर्जदारांच्या थकीत कर्जाचा आकडा 522 कोटींवर गेला आहे. मात्र, त्यांच्याकडे वसुलीची कार्यवाही करण्यात आली नाही. चार कर्जदारांनी एकही पैसा परत केलेला नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. त्यामुळे बॅंकेच्या 577 कोटींच्या ठेवींच्या बदल्यात दिलेल्या थकीत कर्जाची रक्कम जवळपास मॅच होत गेली आणि बँकेची  आर्थिक कोंडी निर्माण झाली. या बॅंकेने जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यास 45 कोटी, डोंगराई सहकारी साखर कारखान्यास 55 कोटी, फडतरे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीजला 112 कोटी आणि कराडातील बिजापुरे ग्रुपला 98 कोटींची कर्जे दिली. त्या सगळ्याची कर्जे सध्या थकीत आहेत. एकूण थकीत कर्जाची वसुली 522 कोटीवर गेली आहे. त्यात फडतरे ग्रुपचे थकीत कर्जे 201 कोटी, बीजापुरे ग्रुपचे थकीत कर्ज 110 कोटी, डोंगराईचे थकीत कर्ज 153 कोटी तर जरंडेश्वरचे थकीत कर्ज 58 कोटीवर गेले आहे. त्या सर्वांच्या न्यायालयीन लढाया सुरू आहेत. यातील बीजापुरे व फडतरे यांना विनातारण कर्ज देण्यात आले. डोंगराई व जरंडेश्वरला कर्ज देताना तारण आहे. डोंगराईचे कर्ज ऊसतोडणी व वाहतूक कंत्राटदारांना दिले, त्या कर्जात 104 लोकांचा समावेश आहे. त्यातील सर्वच लोक बेपत्ता आहेत. त्याचा तपास केव्हा होणार ? की त्यांच्या नावावर इतरांनी अपहार केला, हा प्रश्न निर्मान होत आहे. जरंडेश्वरलाही ऊसतोडणी व वाहतूक कंत्राटदारांना कर्ज वाटप केले आहे. त्याही कर्जात 157 लोकांचा समावेश आहे. त्यातील कोणी सापडत नाही, अशी स्थिती आहे. तसेच यातील कोणी सापडू नये म्हणून इतरांच्या नावे कर्ज दाखवण्यात आले काय, अशी शंका येते. कर्जे घेतल्यांपैकी कारखान्यांतील २६१ लोक सापडत नाहीत, फरार आहेत. ते कुठे गेले ? सर्व सामान्य माणसाला एक लाख रुपये कर्ज घ्यायचे असेल तर अनेक दिव्यांतून पार पडावे लागते. हा घोटाळा हेतू पुरस्सररीत्या संचालक मंडळाने नातेवाईक आणि आप्तांच्या आर्थिक फायद्यासाठी केला.                                                                                                                                              कराड जनता सहकारी बॅंकेत झालेल्या गैरव्यवहारात दोषी असणाऱ्यांविरोधात रिझर्व्ह बॅंकेसह ईडीने गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे. त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणून ठेवीदारांच्या हितीचे रक्षण करावे, अशी मागणी ठेवीदारांतर्फे बॅंकेचे सभासद विवेक ढापरे, आर. जी. पाटील यांनी केली आहे. सन 2000 पासून गैरव्यवहार होत असूनही ऑडिटमध्ये अ वर्ग देणाऱ्यांची चौकशी झाली पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेने संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची गरज आहे. बँकेत बोगस कर्ज वाटप होत आहे, अशी राजेश पाटील यांनी 2015 साली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याची दखल वेळीच घेणे आवश्यक होते. 500 कोटी हून अधिक ठेवी असणाऱ्या कऱ्हाड जनता सहकारी बँकेतून त्याच पट्टीतून झालेले कर्ज वाटप धोक्याचे ठरले आहे. काही ठराविक लोकांच्या थकीत कर्जाने दिवाळखोरीत गेलेल्या जनता बॅंकेमुळे पाच जिल्ह्यांच्या संस्थांनी बॅंकेत ठेवलेल्या ठेवींना घरघर लागली असून  पाच जिल्ह्यांतील तब्बल 1727 संस्थांसमोर आर्थिक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. थकीत कर्जाच्या रकमेने 522 कोटींचा डोंगर उभा केल्याने बॅंकेचा एनपीए वाढला. परिणामस्वरूप निर्बंध लादून पुन्हा बॅंकेवर प्रशासक बसले. कराड जनता सहकारी बँकेला कर्जवाटपात आर्थिक घोटाळे करून दिवाळखोरीपर्यंत पोचवणाऱ्या संचालकांवर रिझर्व्ह बँकेने गुन्हे दाखल करावेत, यासाठी लढा उभा करण्याचा निर्णय कराड जनता बॅंक बचाव कृती समितीने घेतला आहे  तसेच संचालकांच्या मालमत्तेवर टाच आणून ठेवीदारांचे पैसे परत करावेत. सदर बँकेचे रिझर्व्ह बँकेने सक्षम बँकेत विलीनीकरण करावे, अशा मागण्यांसाठी कृती समिती तीव्र लढा देणार आहे. कृती समितीच्या मागणीमुळे बँकेचे प्रशासक व कराडचे उपनिबंधक मनोहर माळी यांनी ठेवीदारांना पाच लाखापर्यंत ठेवी परत मिळवण्यासाठी संबंधित शाखेत केवायसी कागदपत्रे देण्याचे आवाहन केले. बँकेचे ऑडिट करण्यासाठी जठार यांची नेमणूक केली आहे. कराड जनता सहकारी बॅंकेच्या 751 कर्जदारांच्या 217 कोटी 36 लाखांच्या वसुलीचे प्रस्ताव उपनिबंधक कार्यालयाने दाखल केले आहेत. संबंधित कर्जदारांवर सिक्‍युरिटी रायजेशनसह सहकार कायदा कलम 91, 101 नुसार कारवाई वसुलीचे प्रस्ताव आहेत. त्याशिवाय प्रांताधिकारी, तहसीलदारांकडे तसे प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. सर्व प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्रस्तावांना वेळीच मंजुरी मिळण्याची गरज आहे. मात्र, त्यात होणारा विलंब धोक्‍याचा ठरू शकतो. शासनाच्या वैधानिक लेखापरीक्षणात 352 कोटींचा तोटा झाल्याचा दावा केला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेचे निर्बंध असतानाही बॅंकेने मार्च 2019 अखेर बॅंकेने तयार केलेल्या आर्थिक पत्रकात सुमारे 64 कोटींची तफावत आढळली होती. जनता सहकारी बॅंकेने दिलेली कर्जे कशी आहेत, त्या कर्जांसह व्यवहारांच्या ताळेबंदात नेमक्‍या काय चुका आहेत. त्यामध्ये दोषी कोण आहे, त्याचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले आहेत. साताऱ्याचे शासकीय लेखापरीक्षक विजय सावंत यांची विशेष लेखापरीक्षक म्हणून नेमणूक केली आहे.  बॅंक व्यवस्थापनाने दाखल केलेल्या  आर्थिक पत्रकांची चौकशी केली जाणार असल्याचे सावंत यांनी म्हटले आहे.                                                                                  कराड जनता सहकारी बॅंकेच्या आजी- माजी 296 कर्मचाऱ्यांच्या नावावर चार कोटी 62 लाख 87 हजारांचे कर्ज उचलून ती रक्कम बॅंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राजेश पाटील-वाठारकर यांच्या मित्रांच्या कर्जखात्यात भरली आहे. रक्कम वर्ग करून ती खाती बंद केली आहेत. त्याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी बँक कर्मचाऱ्यांनी कराड शहर पोलिसांत निवेदनाद्वारे केली आहे. तत्कालीन संचालक मंडळासह बॅंकेचे अधिकारीही त्या कटात सहभागी आहेत, असा कर्मचाऱ्यांचा आक्षेप आहे. कराड जनता बॅंकेच्या दिवाळखोरीसह आता अनेक प्रकरणे उजेडात येऊ लागली आहेत. कराड जनता सहकारी बॅंकेने कर्मचाऱ्यांच्या नावावर कर्ज उचलल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, बॅंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष पाटील-वाठारकर यांच्यासह उपाध्यक्षांसह सर्व संचालक व बॅंकेचे तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी 2016 मध्ये कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली होती. त्यात रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशानुसार, बॅंकेला वाचविण्यासाठी कर्मचारी, संचालकांनी कर्ज काढून ठेवी द्याव्यात, ती कर्जे संचालक मंडळ फेडेल, अशा आशयाची विनंती केली गेली. त्यास कर्मचारी तयार झाले. त्यांनी कर्ज प्रकरणे तयार करून दिली. मात्र, प्रत्यक्षात ती कर्जे तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे लपवून ठेवली. त्यानंतर संचालकांनी कोणतीही कर्जे न घेतल्याचे लक्षात आले. त्यावेळी कर्मचारी विरोध करू लागले. मात्र, त्यांना भीती दाखवून ती कर्जे मंजूर केली. त्यानंतर 7 ते 13 फेब्रुवारी 2017 रोजी ती कर्जे अस्तित्वात आणून ती तत्कालीन अध्यक्ष वाठारकर यांच्या निकटच्या तीन मित्रांच्या कर्ज खात्यावर रक्कम तीन वेगवेगळ्या पद्धतीने जमा केली.                                              कराड जनता बॅंकेने निर्माण केलेल्या पाचपेक्षा जास्त पूरक संस्था होत्या. या संस्थांना कराड जनता बॅंकेतर्फेच पतपुरठा केला जात असे. त्या संस्था डबघाईला आल्यानंतर त्यातील काही संस्थांची कोट्यवधींची कर्जे माफ केली, काहींच्या कर्जाच्या व्याजाची रक्कम माफ केली. त्यातील काही संस्थांच्या मोठ्या प्रमाणात स्थावर मालमत्ता होत्या. त्या संस्था तत्कालीन अध्यक्षांनी विकून त्याचा डबल फायदा करून घेतला. जनता कन्झुमर्सच्या माफ केलेल्या कर्जावर रिझर्व्ह बॅंकेने ताशेरे ओढले.  स्वतःच्या संस्थेसाठी कर्जे काढायचे आणि ते स्वतःच माफ करण्यासारखी आहे, असे म्हणत रिझर्व्ह बॅंकेने त्यावर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.  जनता सहकारी बॅंकेने जनता बझार, जनता दूध, जनता शेतीमाल उद्योग प्रक्रिया, जनता सूतगिरणी, कराड तालुका जनता औद्योगिक सहकारी संस्था इ. संस्थांची स्थापना केली. विशेष म्हणजे, त्यातील एकही संस्था पहिल्यापासून फायद्यात दाखवण्यात आली नव्हती. शेअर्स धारक सभासदांना त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. बँकेच्या सर्व व्यवहारात फक्त तत्कालीन अध्यक्षांसह काही संचालकच लाभार्थी ठरले. कराड जनता बँकेच्या संचालकांनी ऊस मुळासकट खाल्ला, फक्त बँकेतील कर्जांचा अपहारच नव्हे तर बँकेच्या संस्थांमार्फत बँकेला गंडा घालून गडगंज संपत्ती मिळवली. या सर्व व्यवहारांची सखोल चौकशी होऊन ठेवीदारांना न्याय मिळाला पाहिजे तसेच कोट्यवधींचा अपहार करणाऱ्या घोटाळेबाजांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी जनतेतून होत आहे.