पाल खंडोबाचे विश्वस्त निवडी विरोधात याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

उंब्रज/प्रतिनिधी

पाल ता.कराड येथील खंडोबा हे असंख्य भाविकांचे कुलदैवत आहे. तेथील प्रमुख मानकरी तथा मार्तंड देवस्थान पंचकमेटीचे अध्यक्ष म्हणून देवराज बाबासाहेब पाटील यांची २३ डिसेंबर २००१ रोजी पाल येथील ग्रामसभेमध्ये निवड करण्यात आली होती. त्याबाबतचा चेंज रिपोर्ट २० मार्च २००२ रोजी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र तब्बल सोळा वर्षांनी २०१८ साली तेथील ग्रामस्थ राहूल रामचंद्र ढाणे, सुरेश बाजीराव पाटील, नंदकुमार लक्ष्मण काळभोर, दिनकर तुकाराम खंडाईत व हरीश विठ्ठल पाटील यांनी  पुणे येथील सह धर्मादाय आयुक्तांकडे रिव्हिजन अर्ज दाखल करून त्या निवडीला आव्हान दिले होते. 

देवस्थान कमेटी व मानकऱ्यांतर्फे बाजू मांडताना ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार व ॲड. राजन सबनीस यांनी तत्कालीन सह धर्मादाय आयुक्तांसमोर ग्रामसभेची सर्व कागदपत्रे सादर करून सप्रमाण दाखवून दिले की ज्या ग्रामसभेत ही  निवड करण्यात आली होती त्यामध्ये तक्रारदार अर्जदार हजर होते. तसेच  स्थानिक ग्रामस्थ म्हणून या विश्वस्त बदलाची माहिती त्यांना होती.  चेंज रिपोर्ट मंजूरी नंतर सोळा वर्ष अव्याहतपणे या विश्वस्तांनी पंचकमेटीचे काम पाहिले आहे. तसेच देवस्थान बाबत अनेक सरकारी व स्थानिक पातळीवर याच विश्वस्तांनी प्रतिनिधित्व केलेले आहे. या सर्व पुराव्यांच्या आधारे व संबंधित चेंज रिपोर्ट मान्य झाल्याचे माहिती असूनसुद्धा सोळा वर्षांच्या प्रचंड विलंबाने दाखल केलेले रिव्हिजन हे तथ्यहीन असल्याचे नमूद करून तत्तकालीन सह धर्मादाय आयुक्त शिवाजीराव कचरे यांनी ते फेटाळले. 
या निर्णयाविरूद्ध तक्रादारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली होती. न्या. ए. एस. गडकरी यांनी ही  रीट याचिका प्रचंड विलंबाने दाखल करणाऱ्या तक्ररदारांच्या मूळ हेतू बाबत शंका व्यक्त करून फेटाळून लावली. 

याचिका फेटाळण्याच्या निर्णयावर तक्रारदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तक्रादारांना ग्रामसभेत झालेल्या विश्वस्त निवडीची माहिती व चेंज रिपोर्टच्या निर्णयाची माहिती होती. असे असूनही योग्य वेळेत त्याविरुद्ध त्यांनी दाद मागितली नसल्याने झालेल्या प्रचंड विलंबाबाबत कोणतेही संयुक्तिक कारण देता न आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एन् व्ही रमना, न्या. आर. सुभाष रेड्डी व न्या.सूर्यकांत यांचे खंडपीठाने ही विशेष याचिका फेटाळून लावली. अशाप्रकारे विश्वस्त निवडीवर घेतलेले आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा फेटाळल्याने विश्वस्तांच्या वैधतेवर ‘सुप्रीम’ शिक्कामोर्तब झाले आहे. देवस्थान ट्रस्ट तर्फे ॲड. नीला गोखले व ॲड. शिवराज कदम जहागिरदार यांनी काम पाहिले. 
————————————

विश्वस्तांना विनाकारण वेठीस धरणाऱ्यांना चपराक

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या निकालानुसार धर्मादाय कायद्यानुसार एखाद्या निर्णयाविरुद्ध रिव्हिजन अर्ज दाखल करण्यासाठी जास्तीत जास्त तीन वर्षांची मुदत दिलेली आहे. त्यामुळे खूप जुनी प्रकरणे उकरून विश्वस्त संस्थांच्या विरुद्ध न्यायालयीन प्रकरणे विनाकारण दाखल करणाऱ्या उपद्रवी प्रवृत्तींना या निकालामुळे आळा बसेल

ॲड. शिवराज प्र.कदम जहागिरदार