'खानपट्ट्याच्या गावातील आण्णासाहेब सैरभैर'

'खानपट्ट्याच्या गावातील आण्णासाहेब सैरभैर'

खाजगी क्रशर्सना मुभा तर इतरांना नियमावली

कराड तालुक्यात खानपट्टा चांगलाच वादग्रस्त बनत चालला आहे. अनेक ठिकाणी खाजगी क्रशर्सना विनाअट्ट परवानग्या दिल्याचे पहायला मिळत आहे. तर वनविभागात येणार्‍या काही खानींना उत्खननापासून रोखण्यात आले आहे. गेली अनेक वर्षे हे व्यवसायिक शासन स्तरावर हेलपाटे घालत आहेत. मात्र, त्यांना परवानग्या मिळत नाहीत. तर दुसरीकडे खाजगी खाण मालकांनी एकत्रित येवून सेटलमेंट करत आपले व्यवसाय सुरू ठेवले आहेत. हे करत असताना आपण दिलेल्या हद्दी संपल्या तरी राजरोसपणे आत शिरून उत्खनन करण्याचे काम सुरू आहे. रेषा ओलांडली तरी हे कसे काय चालले आहे. आणि याला पाठबळ कोणाचे आहे. हे सर्व जनतेसमोर येत असताना ज्या ज्या गावामध्ये खान उत्खनन सुरू आहे. त्या त्या गावातील आण्णासाहेब सैरभैर झाले आहेत. मात्र, त्यांनी जायचे कोणाकडेआणि दाद मागायची कोणाकडे अशी परिस्थिती त्यांच्यासमोर निर्माण झाली आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांनी या सेटलमेंट आण्णासाहेबांची सर्व स्तरातून चौकशी करावी, म्हणजे या खान उत्खननात कोण मालामाल झाले आहेत. हे जनतेच्या समोर येईल आणि जे डोंगर बोडके झाले आहेत तेही त्यांना पहायला मिळतील. कराड तालुक्यातील अवैद्य गौण खनिज उपसा प्रकरण सातत्याने सुरूच आहे. वाळू मुरूम दगड आणि आता क्रशर्स जोमाने सुरू आहेत. सध्या वाळू 8 ते 12 हजार रूपये ब्रासने लोकांना उपलब्ध होत आहे.ती कोठून येत आहे. परजिल्ह्यातून येत असेल तर त्याच्या पावत्या आहेत का? अनेकांनी गेल्या पाच ते सहा वर्षापासून वाळूचे साठे करून ठेवले आहेत. शेतातील आड भागामध्ये हे वाळू साठे आजही पहायला मिळत आहेत. हरीत लवादाने वाळू उपशाला बंदी घातली.त्याचबरोबर खान उत्खननालाही नियमावली लावली होती. पर्यावरणाची परवानगी ही खाजगी लोकांना घेणे बंधनकारक आहे की नाही का त्यांना मुभा आहे. आणि जे
रितसर व्यवसाय करू शकतात. त्यांचे मात्र, लिज करण्यास टाळाटाळ होत आहे. गेल्या पाच ते सहा वर्षापासून नांदलापूर नजीक असणार्‍या पाच-सहा खान उत्खनन मालकांना परवानग्या देण्यात आलेल्या नाहीत. ते शासनाचे नियम पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. तरीही त्यांना उत्खनन करण्यापासून रोखण्यात आले आहे. त्यांना लिज करून दिली जात नाही. तर दुसरीकडे खाजगी डोंगर खरेदी करून आपल्या हद्दीशिवाय शासनाच्या हद्दीत जावून राजरोस उत्खनन करणारे अनेक महाभाग चर्चेत येत आहेत. यांना पाठराखण करण्याचे काम महसूल खात्याकडून होत आहे. खालून वरपर्यंत सेंटींग लावण्याचे काम काही आण्णासाहेबांनी घेतले आहे. ते आण्णासाहेब सांगतील त्यांना उत्खनन करण्यास परवानगी मिळत आहे. वाळूची जागा आणि क्रशसँडने घेतली आहे. तीचाही दर पाच हजारापासून ते 12 हजारापर्यंत गेला आहे. सर्वसामान्यांना घरे बांधायची म्हंटले तर सर्वाधिक खर्च हा याचाच येत आहे.

लॉकडाऊनचा परिणाम हा  सर्वसामान्यांना भोगावा लागत आहे. आठ रूपयेपासून 18 रूपयांपर्यंत विटेचा दर गेला आहे. लाल माती मात्र नाममात्र पैशात विट मालकांना उपलब्ध झाली आहे. केवळ तुठवडा असल्याचे नाटक करत पैसा गोळा करण्याचा हा एक नवीन फंडा समोर आला आहे. हे सर्व लिहित असताना आणि याच्यावर प्रकाश टाकत असताना काही आण्णासाहेब सैरभैर झाले आहेत.गेली अनेक वर्षे तालुक्यात तळ ठोकून तलाठी नंतर सर्कल झालेले अनेक महाभाग सध्या कराडात पहायला मिळत आहेत. पाच-सहा आण्णासाहेब दिवसभर प्रशासकीय इमारतीच्या आवती-भोवती फिरताना पहायला मिळत असतात. त्यांच्याकडे येणारे अलिशान गाडीतील व्यवसायीक ही त्यांचाच शोध घेत असतात. ही परिस्थिती किती दिवस चालणार आहे. रावसाहेब या टोळक्यावर कारवाई करणार आहेत की त्यांची आणखी पदोन्नती करणार आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांनी या सर्व बाबींची चौकशी करावी आणि संबंधितांच्या बाबतीत कारवाई करावी, अशी मागणीही आम जनतेतून होत आहे. हे सेटलमेंट आण्णासाहेब जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत सर्वसामान्य पिळवणूक झाल्याची राहणार नाही.