महसूल खात्यातील प्रकार म्हणजे ‘आंधळं दळतंय आन् कुत्रं पिठ खातंय’?

ग्रामसभेने ठराव करून नाकारले असतानाही नांदलापूरात खान उत्खनन सुरूच

महसूल खात्यातील प्रकार म्हणजे ‘आंधळं दळतंय आन् कुत्रं पिठ खातंय’?

महसूल खात्यातील प्रकार म्हणजे ‘आंधळं दळतंय आन् कुत्रं पिठ खातंय’?

ग्रामसभेने ठराव करून नाकारले असतानाही नांदलापूरात खान उत्खनन सुरूच

कराड तालुक्यातील अवैद्य उत्खनन प्रकरण वादाच्या भवर्‍यात सापडताना समोर येत आहे.याप्रकरणी सैरभैर झालेले आण्णासाहेब यांनी आज मोठी धावपळ केली.त्यांना वरीष्ठांनी कागदपत्रे जमा करा असे आदेश दिले. नांदलापूरच्याग्रामपंचायतीने 2017 ला ग्रामसभा घेवून केलेला ठरावाची प्रतीला महसूल खात्याने केराची टोपली दाखवली होती आणि खान उत्खनन प्रकरण गेली चार वर्षाहून अधिक काळ गावाच्या ठरावाविरोधात सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. जर ग्रामसभांना अधिकारच नव्हता तर त्या ग्रामसभा का घेतल्या? असा सवाल ग्रामस्थ विचारताना दिसत आहेत. आज दिवसभरात या ठरावाच्या प्रती घेवून पुढील हालचाली करण्यासाठी महसूल खात्यात मोठी धावपळ सुरू होती. खात्रीलायकरित्या मिळालेल्या माहितीनुसार येत्या 30 तारखेपर्यंत पुन्हा ग्रामसभा घेवून या उत्खनन करावे की नको याचा ठराव ग्रामसभेसमोर करावा अशी नोटीसही ग्रामपंचायतीला धाडल्याचे समजते.

कराड तालुक्यातील खाजगी जागेमध्ये सुरू असलेले खान उत्खनन प्रकरण अनेक ठिकाणी वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. कालगांव गट नं. 484 मधील दगड खानपट्टा आदेशातील अट्ट क्रमांक 42 चे उल्लंघन केलेने उत्खनन बंद करण्याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा यांनी मार्च 2019 मध्ये दिले होते. याही आदेशाला तालुक्यातील महसूल प्रशासनाने दाद न देता या ठिकाणचे उत्खनन जोमाने सुरू ठेवले. अखेर हे प्रकरण पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे, अशी माहिती तेथील तक्रारदाराने यापुर्वी जाहिर केली आहे. तर नांदलापूर येथे काही खानपट्ट्यांना वनविभागाच्या हद्दीत खानपट्टे सुरू करावयाचे होते. मात्र, त्यांचे लिज न करता त्यांना मुंबईत मंत्रालय पातळीवरून परवानगी आणावी, असे सुचवत गेल्या चार वर्षापासून अधिक कालखंड हेलपाटे घालायला लावले. पर्यावरणाचे रक्षण न करता येथील पर्यावरण कसे नष्ट होईल, याचा डावपेचच सेटलमेंट आण्णासाहेब व्यवस्थितरित्या लावला. वनविभागातील खाणींना बंदी आणि खाजगी खाण उत्खनन करणारे मोकाट अशी परिस्थिती झाली. यांना परवानगी कोणी दिली? पर्यावरणाची परवानगी घेतली आहे का? चलने किती रूपयांची भरली ? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत असून या जर पुर्तता केल्या नसतील तर या खाणीतून उत्खनन कसे काय सुरू आहे. हद्द एक ठिकाणी आणि उत्खनन दुसर्‍या ठिकाणी अशी परिस्थितीही समोर येत आहे. एका कंपनीने तर याठिकाणी दुसर्‍याच्या जागेत उत्खनन करण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. ही ही बाब न्यायप्रविष्ठ झाली आहे.

आज आम्ही वृत्त प्रसिद्ध करताच खान मालकांसह सैरभैर झालेले आण्णासाहेब आणि वरिष्ठांनी काही तातडीचे आदेश जारी केले. आणि ग्रामपंचायतीने 2017 मध्ये जो ठराव केला होता. त्याच्या सत्य प्रत मिळवण्यात आल्या. या गावातील ग्रामपंचायतीने 2017 मध्ये ग्रामसभा घेवून येथे गौण खनिज अथवा खान उत्खनन करण्यात येवू नये. यामुळे नागरिकांना श्वासोश्वासाचा त्रास होत आहे. रस्ते खराब होत आहेत, असे अनेक मुद्दे ग्रामसभेमध्ये एकमुखी ठरावाने मंजूर केले होते. त्याच्या प्रती जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त पुणे व प्रांताधिकारी आणि तहसिलदार यांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, या ठरावाला केराची टोपली दाखवत नांदलापूरमध्ये गेल्या चार वर्षांपासून खान उत्खनन सुरू आहे. हे खान उत्खनन कोणाच्या परवानगी सुरू आहे.

जर एखाद्या गावाने ग्रामसभेमध्ये ठराव केला तर त्याठिकाणी गौण खनिज अथवा वाळू उपसा केला जात नव्हता. मग नांदलापूरमध्य हे सुरू का? शासनस्तरावर ग्रामसभेला आधिकार असताना केलेला ठराव बाजूला ठेवून त्याच्याविरोधात जर कोणी असे प्रकार केले तर संबंधितांच्यावर कारवाई करणार कोण? ज्यांनी कारवाई करायला हवी त्यांनीच हे जर सुरूच ठेवले असेल तर यांच्या चौकशा करणार कोण? असे अनेक प्रश्न यामुळे निर्माण झाले आहेत. याही पुढे जावून महसूल खात्याने अजब शक्कल चालवली असून आता म्हणे नव्याने ग्रामसभा घ्या... आणि याठिकाणी खान उत्खनन सुरू रहावे को नको असा ठराव करा... असा फतवाच जारी करण्यात आला आहे... कोरोना महामारीमुळे एप्रिलपर्यंत सर्व ठिकाणच्या ग्रामसभा रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने जाहिर केला आहे. तरीही याठिकाणी पुन्हा ग्रामसभा घ्या असे प्रशासन कसे काय सांगू शकते? खास बाब म्हणून ही परवानगी जिल्हाधिकार्‍यांनी दिली आहे का?  आणि दिली असेल तर त्याच्या पाठीमागे त्यांचा उद्देश काय? हेही यथावकाश समोर येईलच... पण सध्या तरी अंधळं दळतंय आणि कुत्रं पिठ खातंय अशीच अवस्था महसूल खात्याची झाल्याचे पहायला मिळत आहे.