रेशनिंग धान्य सबसिडी सोडा महसुलचा फतवा

अनिल कदम / उंब्रज

शासनाच्या वतीने वाटप होणारे रेशनिंगचे धान्य गोरगरीब जनतेला मोलाची मदत करीत असते,शासन नियमांचा बागुलबुवा नेहमीच तळागाळातील जनतेला दंडुका दाखवीत असतो,वाहन,बंगला,टीव्ही असेल तर रेशनिंग धान्य सोडा आणि धान्य घ्यायचे बंद करा.असा फतवा कराड महसूल विभागाने काढला आहे. प्रत्येक रेशनिंग दुकानदार अशा प्रकारचा अर्ज खाते धारकांना देताना दिसत आहे.लाभार्थ्यांना गुन्हा दाखल व्हायची तंबी देत आहे.परंतु पुरवठा अधिकारी आणि स्वस्त धान्य दुकानदार यांनी आजअखेर आजअखेर आपले उखळ पांढरे करताना अमाप संपत्ती जमवली आहे मग शासनाची फसवणूक करून धान्य लाटले असल्याने गुन्हे दाखल होणार असतील तर सरकारी बाबूंनी पुरवठा शाखेत भ्रष्टाचार करून जमवलेली माया जप्त करून शासनाच्या तिजोरीत जमा करणार का ? असा संतप्त सवाल लाभार्थी रेशनकार्ड धारक विचारत आहेत.रेशनिंग धान्य सबसिडी सोडा असा महसुलचा फतवा निघाला असून रेशनधान्य दुकानदार व पुरवठा अधिकाऱ्यांची चंगळ असल्याने मोठे अर्थकारण होत असल्याची चर्चा नागरिकांच्यात आहे.

सामान्य नागरिकाला रेशनकार्ड तयार करीत असताना होणाऱ्या मरणयातना कराड तालुक्यातील जनतेला चांगल्याच माहीत आहे.दलालांच्या जोखंडात अडकलेली जनता आणि प्रत्येक टेबलगणिक बदलत जाणारे वरकमाईचे दर यामुळे महसूल विभागाचा फतवा म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार घडणार आहे.अगोदर चिरीमिरी उकळणे सोडा मग रेशनिंग धान्य सोडायचे की नाही याबाबत निर्णय घेऊ अशा संतप्त प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटू लागल्या आहेत.कराड दक्षिण उत्तर अशा दोन विभागात सुमारे तिनशेच्या आसपास शासकीय रेशनिंग धान्य दुकाने असून यामधील काही ठिकाणांचा सावळागोंधळ एका माजी तहसीलदारांच्या कारकिर्दीत मोठ्या गाजावाजासह ऐरणीवर आला होता.

रेशनिंग कार्ड वितरित होत असताना काही एजंट म्हणून काम करणाऱ्या दलालांनी अतिशय चुकीच्या पद्धतीने माहिती पुरवून अपात्र लाभार्थीना धान्य उपलब्ध करून दिले आहे मात्र खरा गरजवंत यापासून उपेक्षित राहिला असून दाम करी काम या उक्ती प्रमाणे चिरीमिरी दिली की दारिद्र्य रेषेखालील,भगवे रेशनकार्ड विनासायास काहींना मिळाल्याची चर्चा आहे.आज अनेक शासकीय योजना महसूल विभागात काम करणाऱ्या दलालांच्या माध्यमातून अपात्र लोकांच्या घशात विनासायास जात असून खरे आणि पात्र लाभार्थी मात्र वंचित राहत आहेत.एकच रेशनकार्ड वीस वीस वर्षे वापरात राहिले असून काहींची परिस्थिती सुधारली तर काहींची बिघडली आहे यामुळे याठिकाणी गावपातळीवर नियोजन करून खरंच पात्र आणि अपात्र लाभार्थी निवडणे महत्त्वाचे असून कागदोपत्री मिळवणी जुळवणी केली तर अशी परिस्थिती नेहमीच निर्माण होणार आहे.यामुळे महसूलच्या पुरवठा विभागात वाढलेली खाबूगिरी अगोदर नियंत्रणात आणावी लागेल तरच जनता प्रशासनाला मदत करीत स्वतःहून आपली धान्य योजना बंद करीत नाहीतर पुरवठा विभाग आणि रेशनधान्य दुकानदार आपली तुंबडी भरत राहणार आणि जनतेला आवाहन करीत धान्य सोडायला सांगणार हे जनतेला कदापि मान्य होणार नाही यामुळे निष्कलंक वागण्याची सुरुवात महसूल विभागाला स्वतः पासून करावी लागेल तरच जनता सहकार्य करील अन्यथा एकतर्फी कारवाईला जंनतेतून मोठा विरोध निर्माण होईल.

सरकारी बाबूंनी आदर्श निर्माण करावा

 

नेते मंडळी जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करीत आहेत,तर सरकारी बाबू जनतेला खिंडीत गाठून चिरीमरीच्या आमिषाने खुलेआम लुबाडत असल्याने अगोदर राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी जनतेपुढे आदर्श निर्माण केला पाहिजे अशीच चर्चा असून,नागरिकांना आवाहन करताना आपण किती धुतल्या तांदळासारखे आहोत याचे आत्मपरीक्षण व्हायला पाहिजे तरच नागरिक स्वयंस्फुर्तीने शासनाला मदत करतील नाहीतर चिरीमरीच्या आमिषाने बोकाळलेले अधिकारी कर्मचारी गलेलठ्ठ पगार घेऊन आपली उत्तरोत्तर प्रगती करीत राहणार आणि जनतेला आदर्श विचार अंगिकारण्यासाठी भरीस घालणार हा विरोधाभास असणार असल्याची नागरिकांच्यातून प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.