कराडच्या महसूल खात्याचा कारभारच न्यारा..!

कराडच्या महसूल खात्याचा कारभारच न्यारा..!

आण्णासाहेब वरकमाईपेक्षा शासनाच्या तिजोरीत जमा करा पैसा

कराड तालुक्यात महसूल खाते भलतेच लोकप्रिय होत आहे. गौण खनिजचा अवैद्यरित्या उपसा ज्याप्रमाणे गाजत आहे, त्याचप्रमाणे दंडात्मक
कारवाईसुध्दा चांगलीच वादातीत आहे. यापुर्वी प्रकाशझोत टाकताना अनेकांना दिलेल्या दंडात्मक नोटीसा या कागदावरच राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नोटीस लाखोची द्यायची आणि प्रत्यक्षात क्लिनचिट द्यायची, असे प्रकार सध्या गाजत आहेत. त्याच पद्धतीने शासकीय भूखंडाचे लिलावही सध्या सुरू करून कोरोनाच्या महामारीत शासनाला काहीतरी मदत व्हावी या उदात्त हेतूने महसूल खात्याने भूखंड विक्री आणि दंडात्मक कारवाईची रक्कम जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दंडात्मक रकमेत अवैद्यरित्या उत्खनन व साठा प्रकरणी कोट्यावधी रूपये येणे बाकी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

शासनाला  सर्वाधिक महसूल देणारा तालुका म्हणून कराड तालुका सुपरिचित आहे. जिल्ह्याचा महसूल एका बाजूला आणि कराड तालुक्याचा महसूल एका बाजूला अशी स्थिती यापूर्वी होती. सध्या काय स्थिती आहे. हे मात्र समजू शकत नाही. शासनाचा महसूल बुडवून कर्मचारी मात्र मालामाल झाल्याचे पहायला मिळत आहे.शर्ती-अटी रद्द होण्यासाठी आंगठ्यालाही पैसे घेतले जात आहेत. मग प्रत्यक्षात कोणत्या
विभागातून अवैद्य कामकाज होत नाही. हे ही एकदा जाहिर होणे गरजेचे आहे.

कोरोना महामारीला देश सामोरा जात असताना कराड तालुक्यातही चांगल्या प्रकारे कामकाज झाले. याठिकाणी असलेली वैद्यकीय सेवा पहिल्यापासून सुसज्ज होती.याचा फायदा प्रशासनाला झाला. प्रशासनातील अधिकारी रात्रंदिवस काम करताना पहायला मिळत होते . तर काहीजण सर्वकाही बंद असताना कोविड रूग्णांसाठी व त्यांच्या संपर्कातील आलेल्या नातेवाइकांसाठी बनवण्यात आलेल्या कोविड सेंटरमध्ये राजरोसपणे व्यायामासाठी खेळ करताना पहायला मिळत होते. इतरांना चांलले तरी त्यांच्यावर कारवाई होत होती. मात्र, याठिकाणी कसलीही कारवाई झाली नाही.

क्वारंटाईन सेंटर बनवली त्या ठिकाणी दर्जा कसा होता. हे तेथे क्वारंटाईन झालेले रूग्णच सांगू शकतील. यावर आम्ही भाष्य करणे योग्य नाही. मात्र त्या कालखंडात प्रशासनातील महसूल खाते असो अथवा पोलिस खाते असो अन्यथा आरोग्य कर्मचारी असो यांनी ज्या धाडसाने काम केले. ते वाखणण्याजोगेच होते. ज्यांना क्वारंटाईन सेंटर पहायचे आदेश दिले त्यांनी काय काय केले. याचा तपाससुद्धा यथावकाश रावसाहेब आपण करा. म्हणजे वस्तुस्थिती आपल्यासमोर येईल. कोरोना महामारीचा मुद्दा येण्याचे कारणच असे आहे, काही ठिकाणचे शासकीय भूखंड आपण शासनाला महसूल जमा व्हावा म्हणून विक्री करणार असल्याचे जाहिर केले, यामुळेच आला. गौण खनिजचा विषय हा तर महाभयंकर बनत चालला आहे. स्व. यशवंतरावजी चव्हाणसाहेब यांच्या समाधीलगत मोठे खड्डे पाडून वाळू उपसा झाल्याचे पहायला मिळत आहे. याठिकाणी वाळू वाहनाने नेली नसेल मात्र इतर याचा यंत्रणेचा वापर करून जो वाळू उपसा चालू झाला आहे, त्याला तरी आवर घाला.

म्हणे, ज्या गावांनी वाळूचे लिलाव ग्रामसभेद्वारे नाकारले आहेत. त्या गावची जबाबदारी त्यांनीच घ्यायला हवी. खरं आहे, नदीची राखण करणे अथवा ओढ्यात जावून बसणे तेथील तलाठी व सर्कलांना जमणार नाही. पोलिस खाते ते रोखू शकत नाही. म्हणून याची जबाबदारी त्या त्या गावांवर ढकलून नोटीसा जारी केल्या म्हणजे. आपले काम संपले असे नाही. जर सर्कल तलाठ्यांनी त्या ठिकाणी वाळू उपसा होवून द्यायचे नाही, ठरवले तर कोणीही नदीपात्रात असो अथवा ओढ्यावरच्या वाळूत असो, वाळू उपसा करू शकत नाही. कारण त्यांना चांगली माहिती आहे. कोण वाळू चोरी करू शकतो. त्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी ते पोलिस खात्याला सुद्धा आदेश देवू शकतात. पण हे करण्यासाठी त्यांची मानसिकता असायला हवी.

खानपट्ट्यात तर जे सुरू आहे. ते रोखणे म्हणजे दुभत्या गाईला वैरण न टाकल्यासारखे होईल, असे तर आपणाला वाटत नाही ना...म्हणूनच हे सर्व काही राजरोस सुरू आहे. ज्या कार्यालयात गेल्यानंतर कोणताही विभाग विना अर्थकारणाशिवाय कार्यच होवू शकत नाही. अशी परिस्थिती आहे. शर्ती-अटीसाठी तीन-पाच हजार घेतले जात आहेत, तर इतरांचे काय. रेशनिंगचा प्रकार तर अजबच आहे. तोही यथावकाश आपण समोर आणूच.

गौण खनिज हा विषय थांबवायची मानसिकता असेल तर जिल्हाधिकार्‍यांनी याकडे दुर्लक्ष न करता, गांभीर्याने संबंधितांची चौकशी करणे गरजेचे आहे. गरज पडली तर जे जे दोषी आढळतात. त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करावे लागेल आणि हे जोपर्यंत होत नाही. तोपर्यंत हे असेच चालणार. तालुक्यातला महसूल जोमाने जमा व्हावा, याकरिता येणारा पैसा शासनाच्या तिजोरीत जावा,म्हणजे महसूल वाढल्याचे स्पष्ट होईल व याची शबासकी शासन स्तरावर मिळेल, याकरिता येथून पुढे तरी कामकाज व्हावे, असे आपेक्षित आहे. लाल मातीचा प्रकार आणि तालुक्यात असलेल्या विटभट्ट्या, कृष्णाकाठी उपसलेली माती, शेतकर्‍यांची कवडी मोला दराने घेतलेली जमीन हेही वाचकाच्या समोर स्पष्टपणे देण्याचा आमचा माणस आहे. पाहूया.....!