कालगाव,रिसवड,अंतवडी येथील मुरूम उपसा चर्चेत

गौण खनिज उत्खनन परवाना आणि उपसा ताळमेळ बसेना

कालगाव,रिसवड,अंतवडी येथील मुरूम उपसा चर्चेत

कालगाव,रिसवड,अंतवडी येथील मुरूम उपसा चर्चेत

 

गौण खनिज उत्खनन परवाना आणि उपसा ताळमेळ बसेना

 

उंब्रज/प्रतिनिधी

 

कालगांव ता.कराड येथील गौण खनिज उपशात मोठ्या प्रमाणात 'झोल'झाला असल्याची चर्चा स्थानिक नागरिकांच्यात असून एका कंपनीच्या माध्यमातून वारेमाप मुरूम उत्खनन झाले असल्याने उपसा अमर्याद व रॉयल्टी नाममात्र असा प्रकार झाला आहे.एकाच गट नंबर मध्ये दोन ठेकेदार मरूम उपसा करीत असल्याने 'त्या'ठिकाणची अक्षरशः चाळण झाली असल्याची चर्चा लोकांच्यात आहे.रिसवड,अंतवडी आणि कालगाव येथे प्रत्येकी १०० ब्रास दगड,माती उत्खनांची परवानगी दिली असल्याची माहिती कराड तहसील कार्यालयातून उपलब्ध झाली आहे.परंतु लोकांच्यातील चर्चेनुसार सदरचा उपसा भरलेल्या रॉयल्टीपेक्षा जास्त असल्याने महसूल विभाग गांधारीच्या भूमिकेत गेला की काय ? अशी चर्चा परिसरात पसरली आहे.

 

रिसवड येथील गट नं.४८२ मध्ये उत्खनन व वाहतूक यासाठी २२ जुलै ते १० ऑगस्ट २०२० अखेर १०० ब्रास मुरूम उत्खननास परवानगी देण्यात आली होती.अंतवडी येथील गट नं.१७५ मध्ये १६ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर २०२० दरम्यान १०० ब्रास मुरूम उत्खनन करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली होती.तर कालगाव येथील गट नं.४८४ मध्ये ११ सप्टेंबर ते २४ सप्टेंबर पर्यत १०० ब्रास मुरूम उत्खनन करण्यासाठी परवाना दिला होता.तर कालगाव मधील तोच गट नं.४८४ मधील मुरूम उत्खननांसाठी अजून एक परवाना दि.११ सप्टेंबर ते २४ सप्टेंबर दरम्यान १०० ब्रास उपसा करण्यासाठी एका ठेकेदाराला देण्यात आला होता.या सर्व ठिकाणच्या परिसरातील  सदरच्या उपशाबाबत जवळपास उपसा अमर्यादित व नाममात्र रायल्टी भरली असल्याची जनतेत चर्चा असून अनेक तक्रारदार नाव न सांगण्याच्या अटीवर उत्खननाबाबतची माहिती दै.प्रीतिसंगम जवळ व्यक्त करीत आहेत.

 

यामुळे कराड तालुक्याचे प्रांताधिकारी उत्तम दिघे यांनी कराड उत्तर व दक्षिण मधील सर्वच गौनखनिज उत्खनन परवाना याची सरसकट तपासणी मोहीम राबवून प्रत्येक ठिकाणचे रॉयल्टी भरलेले चलन आणि झालेले उत्खनन याचा एकदा सोक्षमोक्ष लावावा व दोषी असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगरावा यामुळे सुस्त झालेली महसूल यंत्रणा अलर्ट होऊन कामाला लागेल.अशी चर्चा आता नागरिकांच्यात सुरू झाली आहे.यामुळे कालगाव,रिसवड,अंतवडी येथील गौण खनिज उत्खनन व परवाने यांचा ताळमेळ आहे का याची तपासणी प्रांताधिकारी यांनी करावी अशी मागणी लोकांच्यातून होऊ लागली आहे.

 

२५ अटी व शर्तीचे काय ?

 

उत्खनन परवाना देत असताना त्यांच्या पाठीमागे शासनाच्या अतिशय काटेकोर अंमलबजावणी कराव्या लागणाऱ्या अटी व शर्ती दिलेल्या असतात यामध्ये उत्खनन करणाऱ्या ठेकेदाराने घ्यावयाची काळजी व महसूल विभागाला सादर करावयाची कागदपत्रे याची इत्यंभूत माहिती दिलेली असते परंतु चिरीमिरी मुळे अशा माहिती स्थानिक महसूल अधिकारी घेण्यास चालढकल करतात परंतु यांच्या सहीने सदरचा परवाना दिला जातो त्यांना या बाबीचे गांभीर्य असले पाहिजे.अन्यथा महसूल कर्मचारी मनमानी कारभार सुरू करून शासन महसूलाला कात्री लागणार असल्याची चर्चा आहे.

 

गावकामगर तलाठी,कोतवाल,पोलीस पाटील यांची जबाबदारी

 

ज्या कारणासाठी गौण खनिज उत्खनन परवाना दिला गेला आहे सदर उत्खनन केलेले दगड माती हे त्याच कामासाठी वापर केला आहे असे शासन नियम सांगतात तसेच प्रमाणित खनिज प्लॉटमध्ये खनिज वाहतूक करणेपूर्वी प्रत्येक ट्रक,ट्रॅक्टरची नोंद रजिस्टर मध्ये करून त्याच क्षणी तलाठी,कोतवाल,किंवा पोलीस पाटील यांची स्वाक्षरी घेणे आवश्यक आहे व रजिस्टर मध्ये प्रत्येक खेपेचे वेळी पूर्णपणे नोंदी करणे गरजेचे आहे अशा कडक अटी असताना त्याची अंमलबजावणी करताना मात्र कानाडोळा केला जातो यासाठी तालुक्यातील सर्वच परवान्यांची तपासणी होणे गरजेचे आहे.

 

नोंदवलेली वाहने वाहतुकीची वाहने वेगवेगळी

 

तहसील कार्यालयाकडून उत्खनन परवाना दिला जात असताना त्यावर वाहतूक व उत्खनन करनाऱ्या वाहनांचे नंबर देणे अत्यावश्यक असते कारण तहसील कार्यालय ते वाहन नंबर सदर परवान्यावर लिहून देत असते त्याशिवाय दुसऱ्या वाहनाने उत्खनन केलेले गौनखनिज वाहतूक करण्यासाठी बंदी असते परंतु अनेक ठेकेदार नोंद नसणारी ट्रक, डंपर ,ट्रॅक्टर लावून अमर्याद गौनखनिज वाहतूक करण्याचा सपाटाच कराड तालुक्यातील अनेक ठेकेदारांनी लावला असल्याची चर्चा आहे.यामुळे नोंदवलेली वाहने व वाहतुकीची वाहने यामध्ये मोठा गोलमाल झाला आहे.