पर्यावरणाच्या परवानगीशिवाय नांदलापूर व तालुक्यातील क्रशर जोमात

पर्यावरणाच्या परवानगीशिवाय नांदलापूर व तालुक्यातील क्रशर जोमात

अर्थपुर्ण तडजोडी करत अवैद्यरित्या सुरू असलेल्या क्रशरवर कारवाई करणार कोण?

कराड तालुक्यातील अनेक ठिकाणी क्रशर सुरू आहेत. नांदलापूर, शेणोली, सुर्ली, कालगांव यासह अन्य ठिकाणी क्रशर सुरू आहेत. कालगांवच्या क्रशरचा मुद्दा कळीचा बनला होता. तरीही त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांनी गत मार्च महिन्यात आदेश देवूनही ते क्रशर राजरोसपणे सुरू होते. हा खानपट्टा पर्यावरणाची परवानगी न घेता सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. कोणताही खानपट्टा सुरू करावयाचा झाला तर पर्यावरणाची परवानगी आवश्यक असते. मात्र, कोणत्याच क्रशरसाठी पर्यावरणाची परवानगी देण्यात आलेली नाही. तरीही हे कोणाच्या अधिपत्याखाली सुरू आहे. केवळ अर्थपुर्ण तडजोड करून नाममात्र चलन भरत काही क्रशर्सना परवानगी देण्यात आली आहे. तर काहींना जाणूनबुजून बाजूला ठेवण्यात आले आहे. खानपट्टा हा अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे. मुरूम, लाल माती आणि खानपट्टा असे अनेक अवैद्य गौण खनिज उपसा तालुक्यात थांबता थांबेना... वाळूसारखे लिलाव काढूनही कोणी मागणी करेना... याचे कारण काय...आणि जे सुरू आहे. याची चौकशी करणार कोण? असे अनेक प्रश्न सध्या चर्चीले जात आहेत.

कराड तालुक्यातील अवैद्य गौण खनिज उपशा संदर्भात अनेकवेळा मते व्यक्त झाली. काही ठिकाणी आंदोलने झाली तर काही ठिकाणी वादही झाले. वाळूतून यापुर्वी तालुक्यात फायरींगचे प्रकारही घडले. वाळू सोन्यापेक्षा महाग झाली. रात्रीस खेळ चाले, या उक्तीप्रमाणे कृष्णेतून वाळू उपसा करणारे
आजही महाभाग आहेत. त्यांना अभय देण्याचे काम महसूल विभागातूनच होते. रावसाहेब धाड टाकणार असतील तर ते निघायच्या आधीच वाळू माफियांना याची कल्पना मिळते. त्यामुळे वाहने सापडणे दूरच... तर दुसरीकडे मुरूम उपसा त्याच जोमात सुरू राहिला. रस्त्याचे भराव करावयाचे आहेत, असे सांगून नाममात्र चलने भरायची आणि राजरोसपणे शेतकर्‍याला चुना लावत आपला व्यवसाय करायचा. याठिकाणी आण्णासाहेब त्यांच्याच मर्जीतले असतात. त्यामुळे तेही त्यांना शक्य होते. मुरूम उपसा आणि इतर गौण खनिजचा दंड कोट्यावधी रूपयांकडे नेण्यात आला. आम्ही प्रकाशित केलेल्या मालिकेनंतर अनेक जणांना आमच्याबाबत उलटसुलट माहित्या पुरवण्याचे काम याच विभागातून करण्यात आले.
याही पुढे जावून संबंधित माफियांना आपण जावून त्यांना सांगा मग आपणाला परवानगी देतो, असेही काही अधिकारी आमच्या रडारवर आले. कोणाला परवाना द्यायचा अथवा कोणाला नाकारायचा हा अधिकार त्या त्या महसूल खात्यातील अधिकार्‍यांचा आहे. विनाकारण लोक आंगावर घालण्याचे धंदे त्यांनी बंद करावेत. त्यांना जे हवे आहे ते त्यांनी खुशाल करावे. आण्णासाहेबांना सांभाळावे नाहीतर रावसाहेबांचे चोचले पुरवावे. याला आमची ना नाही. मात्र, यापुढे असे प्रकार करण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये. तसे झालेच तर कायदेशीर मार्ग सर्वांसाठी खुले आहेत. याचा विसर पडून देवू नये. तालुक्यात सुरू असलेला दगड खानपट्टा आता वाळूची जागा घेवू लागला आहे. क्रश, क्रशसँड तयार करून अनेकांची बांधकामे होत आहेत. लोकांना वाळू परवडत नाही आणि आणायची झाली तर परजिल्ह्यातून आणावी लागते. हे जरी खरे असले तरी अवैद्यरित्या कोणतेच काम होवू नये. सर्व परवानग्या घेवून खुशाल खानपट्टे सुरू ठेवावेत. वरकमाई सोडून द्यावी आणि जे काही असेल ते शासनाच्या तिजोरीत जमा व्हावे. शासनाची फसवणूक करून आपली घरे भरायचे धंदे अनेकजण करताना दिसत आहेत. सातार्‍यात राहून कराड तालुक्याचे महसूल खाते चालवण्याचे कामही काही आण्णासाहेब करताना पहायला मिळत आहेत. रावसाहेबांना जे नाही मिळाले ते आण्णासाहेबांनी कमवले अशी परिस्थिती आज तालुक्यात झाली आहे. आजपर्यंत जो जो अधिकारी महसूल खात्यात आला त्याने शासनाला फसवतच आपले अर्थकारण सुरू ठेवले आहे. मर्जीतली लोके जवळ ठेवून अनेकांनी आपआपले घर भरत हा एक व्यवसाय सुरू ठेवला आहे. अनेक वर्षे तळ ठोकून असणारे आण्णासाहेब कोणाचे तरी मकलाशी करत असतात. म्हणूनच त्यांना इतरत्र नोकर्‍यासाठी जावे लागत नाही. अथवा शासनाच्या नियमाने त्यांची कोठे बदलीही होताना दिसत नाही. जो प्रामाणिकपणे काम करतो, त्याची मात्र नोकरीत ससेहोलपट झाल्याचे पहायला मिळत आहे. खानपट्टे राजरोसपणे सुरू आहेत. ते पर्यावरणाची परवानगी न घेता आहेत. हे मात्र निश्चित खरे आहे. पर्यावरणाने अद्यापपर्यंत कोणालाही परवानगी दिलेली नाही. तरीही ही जी क्रेशर सुरू
आहेत. त्यातील बहुतांशी क्रेशर ही नांदलापूर भागातील असून याठिकाणची मध्यस्थी करणारे दोन आण्णासाहेब सध्या सैरभैर झाल्याची पहायला मिळत आहे.