ब्लॅकमेल सापळा आणि वरकमाईचा गोरखधंदा

कराड / प्रतिनिधी

चोरावर मोर होण्याची भयानक परिस्थिती कराड महसूलसह तालुक्यात निर्माण होऊ लागली आहे.प्रामाणिक आणि इमानेइतबारे कामकाज करणारे अधिकारी कर्मचारी ब्लॅकमेल सापळा आणि वरकमाईचा गोरखधंदा करणाऱ्या टोळक्यांच्या तावडीत सापडत असल्याच्या चर्चेने सामाजिक कार्यात काम करणारे काही विश्वसनीय संस्थांवर संशयास्पद नजरेने पाहिले जाऊ लागले आहे.काही उपद्रवी मंडळी लपून छपून तर कधी उजळ माथ्याने अधिकाऱ्यांच्या जवळपास लाळघोटेपणा करताना दिसत असून कुठले तरी लेबल माथी मारून घेऊन आपला स्वार्थ साधताना दिसत आहेत.अधिकाऱ्यांच्या केबिन मध्ये काहीना काही कारणाने हितगुज करताना दिखावा निर्माण करून आपले इसिप्त साध्य करीत असल्याचा चर्चेने मांडवली या शब्दाची धार वाढत आहे.

मुरूम उपसा आणि आदेश झालेली केस अपिलात निकालात काढताना तथाकथित मांडवली बादशाह जोर धरत असून अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेण्यास सक्षम असणारा अधिकारी मागेपुढे पहात नसल्याने समाजातील चुकीच्या बाबी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणणाऱ्या व्यक्तींची कुचंबणा होत आहे.यामुळे अवैध उत्खनन करणारे,बोगस दाखले काढणारे कारवाईची भीती दाखवत ब्लॅकमेल सापळा कारवाई सारख्या क्लुप्त्या वापरून वरकमाईचा गोरखधंदा करत आहेत तर प्रामाणिक अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर दशहतीचे सावट निर्माण झाल्याने  उदंड झाले टोळके असेच म्हणायची वेळ सर्वसामान्य जनतेवर आली आहे.

प्रांत कार्यालयातून वितरित झालेले कुणबी मराठा,कोळी,ठाकर समाजाचे दाखले यांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे यामध्ये दोषी असणारे कितीही मोठे असले तरी कायद्याच्या चौकटीत चौकशी होऊन सत्य जनतेपर्यंत पोहोचले पाहिजे अशी सर्वसामान्य नागरिकांची मागणी आहे.गोरगरीब जनता आपल्या पोटाला चिमटा काढून मुलाबाळांना शिक्षण देत असतात परंतु संधीसाधू अधिकारी चिरीमिरीसाठी आपल्या कर्तव्याशी बेईमानी करून आपली झोळी भरण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच्या चर्चेने खळबळ पसरली आहे.

रेल्वेसाठी जमीन अधिग्रहण करीत असताना बऱ्याच ठिकाणी दहा टक्क्यांचा दर पडला असल्याची कुणकुण खुद्द प्रांत कार्यालयात असून अनेक सेटलमेंट करणाऱ्या दलालांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले असल्याचीही माहिती काहींनी नाव न सांगण्याच्या अटींवर दिली आहे.तालुक्यातील अनेक जमिनी संदर्भात  बेकायदेशीर कामांचे आदेश बिनबोबाट फिरवले असून तालुक्यातील सर्व सेतू केंद्रांकडून दप्तर तपासणीच्या नावाखाली लाटला जाणारा मलिदा नेमका कोणाच्या खिशात जातो याचीही शहानिशा होणे गरजेचे आहे.

यामुळे प्रांत कार्यालयातून केल्या जाणाऱ्या सर्वच सेवांची निष्पक्ष समितीद्वारे चौकशी झाली तर अनेक कारनामे उघडकीस येण्याची शक्यता नागरिक बोलून दाखवत असून सर्वात मोठा गफला हा अवैध गौनखनिज परवानगी आणि दाखल्यांच्या हेराफेरीत होत असल्याची माहिती मिळत आहे.दाखले ऑनलाइन मंजूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या त्रासाला तर तालुक्यातील सर्वच सेतू धारक कंटाळले असल्याने चहा पेक्षा किटली गरम असा प्रकार सर्रास पाहायला मिळत आहे.यामुळे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी गत तीन वर्षात झालेल्या कारभाराची सखोल चौकशी करून ब्लॅकमेल सापळा आणि वरकमाईचा गोरखधंदा करणाऱ्या टोळक्यांचा बंदोबस्त केला पाहिजे तरच नागरिकांना शासकीय सोयीसुविधा विनातक्रार मिळतील अन्यथा दलाल अव्वाच्या सव्वा पैसे हडपणार आणि अधिकारी कर्मचारी आपली आर्थिक प्रगती साधत बसणार अशी परिस्थिती कायमच निर्माण होणार आहे.

शासकीय कामांसाठी परवानगी डोळ्यात धूळफेक

 

मंडळ अधिकारी आणि गावकामगार तलाठी आदेशाचे धनी असल्याने सर्रास तीन तीन महिन्यासाठी मुरूम उत्खनन परवानगी दिली जात आहे निमित्त आहे शासकीय कामांसाठी परंतु आजअखेर कोणत्याही उत्खनन केलेल्या ठिकाणी इटीएस शासकीय मोजणी झाली का याबाबत शंका असून मंडळ अधिकारी दिल तो स्थळ पाहणी अहवाल खरा मानून बिनधास्त वाढीव मुदत दिली जात असून यासाठी खोडेजाईवाडी आणि रिसवड येथुन रेल्वेच्या कामासाठी झालेले उत्खनन जिवंत उदाहरण आहे उत्खनन केलेला मुरूम नक्की गेला कुठे याचा शोध कोण घेणार याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे आणि अजून किती उत्खनन झाल्यावर रेल्वेचा पूल उभा राहणार याचीही शहानिशा व्हायला पाहिजे