कराड तालुक्यातील डोंगर 'बोडके' नदीपात्र 'बकाल'

कराड तालुक्यातील डोंगर 'बोडके' नदीपात्र 'बकाल'

महसुलचा भोंगळ कारभार,प्रशासन सुस्त

आर्थिक सुबतत्ता व नैसर्गिक साधन संपत्तीने नटलेल्या कराड तालुक्यातील महसूल विभागाला वरकमाईचे ग्रहण लागले आहे. तालुक्यातील वाळू,मुरूम असो वा दगड-माती या गौन खनिजाची खुलेआम लूट सुरू आहे.संबंधित प्रशासन मात्र उघड्या डोळयांनी तमाशा बघत बसले आहे .या लुटीत महसूल विभाग पुरता बरबटून गेला आहे. यावर वस्तूनिष्ठ भाष्य करणारी ‘महसुलचा गोलमाल’ ही वृत्तमालिका सुरू केली आहे.यामध्ये महसुलच्या कारभाराचा लेखाजोखा दै.प्रितिसंगम मांडणार आहे.

कराडचा महसूल विभाग सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने नेहमीच चर्चेत राहिला आहे.यंदा या विभागाने लाखो रूपयांची मुरूम,लालमाती खाल्ली आणि ढेकरही दिलेला नाही.लॉकडाऊनच्या काळापासून गत नऊ महिन्यांपासून तालुक्यातील कृष्णा-कोयना नदीपात्रालगत बेसुमार माती उपसा सुरू आहे.तसेच डोंगर कपारी पोखरून 'बोडके'केले आहेत मात्र, या उपशाला कोणतेही मोजमाप नाही.एका पथकाने नाममात्र मोजमाप करून पंचनामे केल्याची चर्चा आहे परंतु याबाबत महसूलचे गौनखनिज अधिकारी यांच्या सह कारभारी मूग गिळून गपचूप ढिम्म बसले असल्याने काहीतरी गोलमाल झाला असल्याची खसखस दबक्या आवाजात तालुक्यासह जिल्ह्यातील जनतेत पसरली आहे. 

सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांणा अवैध गौणखनिज उत्खननामुळे घरघर लागली आहे.वारेमाप वरकमाईमुळे सरकारी बाबू मालामाल होत आहेत मात्र शासन महसुलाला बगल दिली जात असल्याची चर्चा आहे.कृष्णा-कोयना नदीकाठच्या सुपीक प्रदेशाला माती तस्करांचे ग्रहण लागलेे आहे. असे म्हणण्याऐवजी माती व दगड मुरूम यांचेवर महसूल प्रशासनाच्या मदतीने दरोडाच टाकण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. कराड तालुक्याच्या पश्चिमेसह पुर्वेकडील अनेक नदीकाठच्या गावांत कायदेशीर माती उपशाच्या नावाखाली बेकायदेशीर माती उत्खनन सुरू आहे. सरकारी नियमांची पायमल्ली करत ते सर्व नियम धाब्यावर बसवण्यात आले आहेत. नदी काठालगत असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मळ्यांवर तालुक्यासह बाहेरील माती तस्करांचा मोठा डोळा आहे. नदीकाठ असणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मळव्या तसेच सुपीक व डोंगराळ परिसरातील जमीन मुरूम उत्खननासाठी शेतजमीन कवडीमोल भावात विकत किंवा दमदाटीने घेऊन संबंधित शेतकर्‍यांच्या नावावर मुरूम व माती उत्खननाचा परवाना काढला जात आहे. या परवान्याच्या आधारे शेकडोपट बेकायदेशीर माती व मुरूम उपसण्याचा सपाटाच माती तस्करांनी गेल्या काही महिन्यांपासून लावला आहे. 

ट्रक्टरच्या सहाय्याने नदी पात्रालगतच्या लाल मातीची लूट सुरू आहे. याकडे महसूल विभागाने सोईस्कररित्या दुर्लक्ष केले आहे. माती उपशातील आर्थिक गणितांमुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.कराड तालुक्याला कृष्णा-कोयना नद्यांचे मोठे पात्र लाभले आहे. लाल मातीचे सर्वाधिक क्षेत्र म्हणून कराडकडे पाहिले जाते. शेतीतील विविध प्रकल्पांसह बांधकाम व्यवसायात प्रमुख भुमिका बजावणारी वीट याच लाल मातीपासून बनली जाते. कराडच्या वीटेला राज्याच्या कानाकोपर्‍यातून मोठी मागणी आहे. त्यामुळे कृष्णा-कोयनेच्या मातीला सोन्याचा भाव आला आहे.या लाल मातीचा प्राधान्य क्रम शेतीसाठी राहिला तर तालुक्यातील नापीक जमीन सुपीक होण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे. मात्र,अनेकांनी या मातीचे व्यवसायीकरण डोळयासमोर ठेवून मातीला हात घातला आहे. याकामी ठेकेदार कम् माती तस्करांना कराडचा महसूल विभाग उचलू लागताना दिसत आहे. 

नदीकाठीच्या अनेक गावात जेसीबी, पोकलॅन्ड आदी यंत्रे वापरून डंपर, ट्रक, ट्रक्टरच्या सहाय्याने लाल मातीचे बेकायदेशीर उत्खनन सुरू आहे. यासाठी नाममात्र १०० ते ३०० ब्रासचा उत्खनन व वाहतूक परावाना घेतला जातो. प्रत्यक्षात संबंधित गट नंबरमध्ये मंजूर परवान्याच्या शेकडोपटीने जादा मातीचा उपसा केला जात आहे. शेतकर्‍यांकडून कवडीमोल किंमतीमध्ये मातीची खरेदी करून नाममात्र ब्रासचा परवाना काढायचा आणि हजारो ब्रास माती उपसा करायची, हे सुत्र सध्या वापरले जात आहे. या प्रकारात शासनाचा शेकडो ब्रासचा महसूल बुडवून अधिकारी कर्मचारी आपला खिसा गरम करून घेत आहेत.