शेणोली विभागात मुरूम ठेकेदारांचा सुळसुळाट

शेणोली विभागात मुरूम ठेकेदारांचा सुळसुळाट

एटीएस मशीनद्वारे उत्खननाची चौकशी करून शासनाने महसूल जमा करून घ्यावा

उंब्रज/प्रतिनिधीः-

कराड तालुक्यातील मुरूम उपसा प्रकरण चांगलेच वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. महसूल खात्याच्या आदेशाने तालुक्यातील काहीजण चौकशीच्या फेर्‍यात आडकले आहेत. प्रांताधिकार्‍यांनी निपक्षपाती चौकशी करावी. अन्यथा संशयाची सुई त्यांच्याकडेही वळू शकते. बळीराजा शेतकरी संघटना याप्रकरणी आक्रमक झाली असून जर याप्रकरणी कोणाला वरिष्ठ प्रशासनाने पाठीशी घातले तर आंदोलनाच्या पावित्र्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. कराड उत्तर पाठोपाठ दक्षिणेतही असाच सुळसुळाट झाला आहे. शेणोली परिसरात गेल्या अनेक महिन्यांपासून जो मुरूम उपसा सुरू आहे. यातून कराड तासगांव रस्ता भरून निघाला. महसूल खात्यातील कर्मचारी मालामाल झाले. मात्र, शासन दरबारी
तुटपूंजी रक्कम भरून शासनाची फसवणूक करण्यात आली आहे. त्या फसवणूकीची सखोली चौकशी होवून जो महसूल बुडाला आहे. तो शासन खात्यात जमा करून घ्यावा. सर्व मुरूम उपशाची तपासणी एटीएस मशीनद्वारे करण्यात यावी. अशी मागणी नागरिकांची आहे.

कराड महसूल विभागाने तालुक्यातील सर्वात मोठे मुरूम उत्खनन व वाहतूक परवाने रेठरे परिसरात वितरित केले आहेत. जवळपास प्रत्येक परवाना हा 500ब्रासचा आहे.परंतु या ठिकाणची तपासणी बाबत काय ? नक्की किती मुरूम उपसा केला आणि किती चलन भरले याचे गौडबंगाल महसूल विभागाने झाडाझडती घेतल्याशिवाय समजणार नाही.उत्खनन होत असताना कार्यक्षेत्रातील सर्कल व तलाठी यांनी का उदासीनता दाखवली याची शहानिशा करणे गरजेचे असल्याचे मत स्थानिक नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. संजयनगर शेरे येथील गट न 26/3 मधील मुरूम उपशाबाबत 500 ब्रास उत्खनन परवानगी 23 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर 2020 घेतली आहे ,तर याच गटात पहिली एक गौण खनिज उत्खनन परवानगी ही 500 ब्रास मुरूम उत्खनन करणेसाठी दि 19 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यत घेतलेली होती.तर गट न 26/5 मध्ये 100 ब्रास मुरूम उत्खनन परवानगी दि 27 जुलै ते 10 ऑगस्ट दरम्यान दिली आहे. तर गट न 26/6 मध्ये मुरूम व दगड उत्खनन करणेबाबत 500 ब्रासचा परवाना 16 जून ते 30ऑगस्ट पर्यत दिला गेला आहे.अशा रीतीने एकाच गावात वेगवेगळ्या ठिकाणी उत्खनन परवाने दिले असले तरी याबाबत नागरिकांच्यात उलटसुलट चर्चा सुरू असून झालेले उत्खनन हे परवान्यांचे पेक्षा जास्त असल्याने या ठिकाणी महसूल विभागाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
रस्त्याच्या कामासाठी बेफाम मुरूम उपसा झाल्याची चर्चा लोकांच्यात असून शासन रस्त्याचे काम एखाद्या ठेकेदाराला देत असताना यामध्ये सर्वच बाबींचा विचार केलेला असतो मग सरकारी काम आहे म्हणून बेकायदेशीर मुरूम उपसा करून सरकारलाच टोपी लावणे बरोबर नाही.शासन केलेल्या कामाचे पैसे ठेकेदाराला देतच असते मग शासनानेच काम करताना शासनाचे कर्मचारी सरकारलाच फसवतात यामुळे ठेकेदार मालामाल अधिकारी मालामाल शासन कंगाल हा विरोधाभास दिसून येत आहे.

डोंगर ‘बोडके’ झाले

कराड तालुक्यामध्ये आगाशिव, सदाशिवगड, सागरेश्वर डोंगराचा भाग तसेच सुर्ली येथील डोंगर असे नामांकित व ऐतिहासिक स्थळे आहेत. आगाशिवला तर लेण्या पाहण्यासाठी अनेक पर्यटक जात असतात. मात्र, या ठिकाणी अनेक क्रशर सुरू झाली आहेत. त्यांनी डोंगराचा आकारच बदलला आहे. सागरेश्वरला जाणार्‍या शेणोली स्टेशनजवळील रस्त्यालगत काही क्रशर आहेत. यांनी डोंगर पोखरला आहे. या डोंगराला बोडके स्वरूप निर्माण झाले आहेत. हे डोंगर कोणी बोडके केले? याची यथाअवकाश माहिती आम्ही देवू...
 

क्रश साठी दगडांना मागणी 

कराड तालुका हा महसूल उत्पन्नाचा जिल्ह्यात सर्वात मोठा तालुका... वाळू लिलाव थांबले आणि चोरटी वाळू चर्चेत आली. याप्रकरणी अनेकवेळा उहापोह झाला. गुन्हे झाले. अनेकांना दंड भरावा लागला. परंतू वाळू तस्करी जेवढ्या प्रमाणात वाढली होती. त्याचप्रमाणात आता मुरूम आणि क्रशरची तस्करी सुरू आहे. अनेक क्रशर विना परवाना अथवा नाममात्र चलन भरून सुरू आहेत. वाळू बंद झाल्याने बांधकामासाठी क्रश वापरले जात आहे. सध्या क्रश हे क्रेशरवरच मिळत आहे. त्यामुळे तालुक्यात जेवढी बांधकामे सुरू आहेत. त्यांना पुरवठा करण्याऐवढी रक्कम शासन दरबारी जमा आहे का? अनेक डोंगर ‘बोडके’ झाले आहेत. याचही चौकशी होणे गरजेचे आहे. हे डोंगर पोखरले जात असताना त्यांना कोणाचा अभय लाभला आहे.