कर्नाटक : भाजपचे ऑपरेशन कमळ यशस्वी होणार ? 

           कृष्णाकाठ / अशोक सुतार 

 कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी नुकताच त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. अजून नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ठरलेला नाही. अशा बिकट अवस्थेत कॉंग्रेसचे सरकार असलेल्या  कर्नाटकात राजकीय भूकंप झाला आहे. काँग्रेसच्या ८ तर जेडीएसच्या ३ आमदारांनी त्यांच्या आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार अल्पमतात आले आहे. गतवर्षी म्हणजेच २०१८ साली कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत भाजपाने १०४ जागा मिळवल्या. मात्र भाजपला पूर्ण बहुमत नसल्याने सर्वात मोठा पक्ष असूनही भाजपाला सत्ता काबीज करता आली नाही. भाजपाला दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस आणि जेडीएस एकत्र आले.  जेडीएसचे कुमारस्वामी हे मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले. मात्र आता सत्तेतील दोन पक्षांमधल्या ११ आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे कर्नाटकातील राज्य सरकार कोसळण्याच्या मार्गावर आहे.  कर्नाटक विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे १३ आमदारांनी राजीनामा सुपूर्द केले आहेत. या प्रकरणावर सोमवारी निर्णय घेऊ असे कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी म्हटले आहे. ११ आमदारांनी राजीनामा दिला असून मी माझ्या कार्यालयाला तो स्वीकारण्यास सांगितले आहे. याबाबत कर्नाटकचे मंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी म्हटले आहे की, कोणीही राजीनामा देणार नाही. मी काँग्रेस आणि जेडीएसच्या सगळ्या आमदारांशी चर्चा करणार आहे. आ.रामलिंगा रेड्डी या आमदारांनी म्हटले आहे की, आम्ही राजीनामा देत आहोत. कारण आमच्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. याबाबत कोणालाही दोष देणार नाही. या सगळ्या घडामोडी घडल्यानंतर जेडीएस आणि काँग्रेस नेत्यांनी तातडीची बैठक बोलावली होती. मात्र या बैठकीचा परिणाम फारसा सकारात्मक  झालेला दिसत नाही. कारण काँग्रेसच्या ८ तर जेडीएसच्या ३ आमदारांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे याचा राजकीय फायदा भाजप घेईल काय, भाजपचे ऑपरेशन लोटस यशस्वी होणार काय, हे काही काळानंतर समजेल.                                    कर्नाटकात सत्ताधारी पक्षांमधील राजीनामा देणाऱ्या महेश कुम्थली- काँग्रेस, बी. सी. पाटील – काँग्रेस,  रमेश जर्कीहोळी – काँग्रेस,  शिवराम हेब्बर- काँग्रेस, प्रताप गौडा- काँग्रेस, सोमा शेखर- काँग्रेस,  मुनीरत्ना- काँग्रेस,  बिराथी बसवराज- काँग्रेस,  रामालिंगा रेड्डी- काँग्रेस,  एच. विश्वनाथ- जेडीएस, नारायण गौडा- जेडीएस,  गोपालिया- जेडीएस हे आमदार आहेत. जारकीहोळी हे गोकाकचे आमदार आहेत. जानेवारी महिन्यामध्ये इतर काही काँग्रेस आमदारांसोबत त्यांनाही काही आठवड्यांसाठी मुंबईतील एका हॉटेलमध्ये दडवून ठेवण्यात आले होते. भाजपला पुरेसा आकडा गाठता न आल्याने जानेवारीमध्ये ऑपरेशन कमळचा तिसरा प्रयत्न फसला होता. काँग्रेस आणि जनता दल सेक्युलरच्या आमदारांना राजीनामा द्यायला लावणे, हे ऑपरेशन कमळचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाची विधानसभेतली संख्या २०९ पेक्षा कमी होऊन जनता दल सेक्युलर आणि काँग्रेस आघाडीचे बहुमत जाईल. विधानसभेमध्ये १०५ सदस्य असणारा भाजप हा एकूण २२४ सदस्यांच्या कर्नाटक विधानसभेतला सर्वात मोठा पक्ष आहे. सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपला जारकीहोळी आणि आनंद सिंह यांच्याशिवाय आणखी १३ सदस्यांची गरज आहे. जेडीएस - काँग्रेसचे मिळून सध्या ११७ सदस्य आहेत. त्यातले एक काँग्रेस आमदार रोशन बेग यांना निलंबित करण्यात आले आहे. (ही स्थिती आजचे राजीनामे स्वीकारण्यापूर्वीची आहे.)    'ऑपरेशन कमळ’  ही कर्नाटकात जन्माला आलेली संकल्पना. २००८ मध्ये भाजप २२४  सदस्यांच्या कर्नाटक विधानसभेमध्ये ११०  जागा जिंकून पहिल्यांदाच दक्षिण भारतात सत्तेवर आली, तेव्हा याचा पहिल्यांदा वापर करण्यात आला होता. 'ऑपरेशन कमळ'नुसार काँग्रेस आणि जेडीएसच्या सदस्यांनी वैयक्तिक कारणे देत विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांना त्यांच्या मतदारसंघामध्ये भाजपने उमेदवारी दिली. या ऑपरेशनमध्ये सहभागी झालेल्या आठ आमदारांपैकी पाच जण भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले तर तीन जण ही निवडणूक हरले. पण या ऑपरेशनमुळे भाजपला विधानसभेमध्ये बहुमत मिळवण्यात यश आले. डिसेंबर २०१८ मध्ये पुन्हा एकदा 'ऑपरेशन कमळ' चा प्रयत्न झाला, ज्यावेळी २२ डिसेंबरला करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ विस्तारातून जारकीहोळी यांना कामगिरी चांगली नसल्याचे कारण देत मंत्रीमंडळातून वगळण्यात आले.  जानेवारी २०१९ मध्ये तिसऱ्यांदा 'ऑपरेशन कमळ' राबवण्यात आले. यावेळी जारकीहोळी स्वतःसोबत इतर काही आमदारांना मुंबईला घेऊन आले. पण आवश्यक आकडा गाठता न आल्याने भाजपचा हा प्रयत्न देखील अयशस्वी ठरला. आता सुरू असलेल्या घडामोडींमध्ये आनंद सिंह यांचा राजीनामा काँग्रेस नेत्यांना चकित करणारा आहे.आताच्या या घडामोडीविषयी बोलण्यासाठी भाजपचा कोणताही नेता तयार नाही. दोन पक्षांतल्या अंतर्गत अडचणींमुळे हे राजीनामे दिले जात असून याच्याशी भाजपचे काही देणेघेणे नसल्याचे काहींचे म्हणणे आहे.                                                                                                                                  सध्या अमेरिकेच्या खासगी दौऱ्यावर असणाऱ्या मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी ट्वीट करून म्हटले आहे की,  मी सध्या न्यू जर्सीमध्ये असून सरकार अस्थिर करणे हे भाजपचे दिवास्वप्न आहे. राजीनामा देण्यासाठी निघालेल्या या आमदारांनी त्यांचे मोबाइल फोन बंद ठेवल्याने कॉंग्रेस आणि जेडीएसच्या नेत्यांना या आमदारांशी संपर्क साधणे कठिण झाले होते. विधानसभा अध्यक्षांनी राजीनामा देणाऱ्या ११ आमदारांना खडसावले आहे. राजीनामा देण्याची एक प्रक्रिया आहे. त्यासाठी आमदारांना माझी वेळ घ्यावी लागेल. मी काही बाजारात बसलेलो नाही. राजीनाम्याची अफवा उडवून ब्लॅकमेल करता येणार नाही, असे  विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी म्हटले आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे ७० आणि जेडीएसचे ३५ आमदार निवडून आले होते. तर भाजपचे १०४ आमदार निवडून आले होते. मात्र बहुमतासाठीचा ११३ चा आकडा भाजपला गाठता न आल्याने भाजपला सत्तेपासून दूर रहावे लागले होते. तर काँग्रेसने मुख्यमंत्रीपद जेडीएसला देऊन राज्यातील सत्ता राखली होती. विद्यमान विधानसभेत काँग्रेस आणि जेडीएसचे मिळून एकूण ११६ आमदार असून त्यांना एका अपक्षाने पाठिंबा दिल्याने ही संख्या ११७ वर पोहोचली आहे. मात्र लोकसभा निवडणुका पार पडल्याने कर्नाटकात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. २२४ सदस्य संख्या असलेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या सदस्यांची संख्या २०७ वर आणण्याचा भाजपचा प्लान आहे. ही संख्या घटल्यास भाजपला स्वबळावर बहुमताचा आकडा गाठणे सहज शक्य होणार आहे. त्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील किमान १६ सदस्यांनी राजीनामा देणे आवश्यक आहे. लोकसभा निवडणुका पार पडताच कर्नाटकात राजकीय भूकंप झाला आहे. जेडीएस- कॉंग्रेसच्या एकूण ११ आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे कुमारस्वामी सरकारकडे काठावर बहुमत उरले असून त्यांचे सरकार कोणत्याही क्षणी कोसळण्याची शक्यता आहे.