शाळा : पालकांची चिंता

जागतिक पातळीवर कोरोनाने मांडलेली गणिते सोडवताना जी दमछाक सुरू आहे, तीच परिस्थिती आज सरकारसमोर शिक्षणाबाबत सुरू आहे. शिक्षणाचा हा चक्रव्यूह सरकार कसे भेदणार, हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. अचानक देशासमोर आलेल्या अशा या संकटामुळे शिक्षणक्षेत्र चांगलेच अडचणीत आले आहे. ही ज्ञानगंगा पुढे कशी सुरू ठेवायची हा मोठा प्रश्न सरकार हाताळत आहे. शाळा सुरू केल्या तरी त्या कशाप्रकारे सुरू करायच्या. शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने द्यायचे का? आणि ते द्यायचे झाले तर समोर येणारे गंभीर प्रश्न सोडवायचे कसे? कोरोनाच्या दहशतीखाली शाळा भरवने अवघड वाटत आहे.
परीक्षा काळात नेमकी कोरोना आला. त्याने शैक्षणिक धोरणांना अक्षरशः लोळण घ्यायला लावले. नव्या शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात त्यामुळे कधी आणि कशी होईल? हा स्वाभाविकपणे पालकांपासून ते शिक्षण संस्थाचालक आणि विद्यार्थी पालकांना सतावत असलेला सर्वात गंभीर प्रश्न आहे, सद्य:स्थितीत तो जास्त भेडसावत आहे. त्याचे दुष्परिणामही भविष्यात उमटतील. राज्य सरकारने याबाबत आताच निश्चित धोरण ठरवायला हवे. त्याची अंमलबजावणी करायला हवीच. त्याशिवाय केंद्र शासनाच्या शैक्षणिक विभागाशी समन्वय ठेवून त्यांच्या अखत्यारितीत येणार्‍या खासगी इंग्रजी शाळांबद्दल निर्णय घ्यायला हवा.
शिक्षण पद्धत कशी अवलंबवायची याबाबत सरकारमध्ये अनभिज्ञता आहे. कोण म्हणजे जुलैला शाळा सुरू होणार तर कोण म्हणते सप्टेंबर उजाडेल. तोपर्यंत ऑनलाईन शिक्षण पद्धत अंमलात आणायची. ही ऑनलाईन शिक्षण पद्धत जर अंमलात आणायची असेल तर प्रत्येक ठिकाणी सर्व सुविधा असतीलच असे नाही. प्रत्येक पालकांच्याकडे स्मार्ट फोन, लॅपटॉप, नेट, टॅब या सुविधा असतीलच असे नाही. मग ही ऑनलाईन पद्धत अंमलात आणून अधीच अडचणीत सापडलेल्या पालकांना पुन्हा एकदा या गर्तेत ओढायचे का? हा प्रश्न आहे. प्रत्येक पालकाची परिस्थिती या सुविधा घेण्याची आहे का? आणि या सुविधा घेतल्यानंतर मोबाईला जो रिचार्ज मारायला लागेल, तेवढा खर्च करण्याची परिस्थिती आहे का? दररोजचे कुटुंब चालवताना चाकरमान्यांना ज्या अडचणीत येतात. त्यापेक्षा या भयानक अडचणीत आहेत. अशातच खाजगी शिकवणी घेणार्‍यांनी आपले क्लास ऑनलाईन सुरू केले आहेत. हे क्लासेस जे विद्यार्थी करत आहेत. त्यांच्यापुढे अनेक अडचणीत येताना दिसत आहेत. वरील अडचणींचा सामना करून जरी पालकाने आपल्या पाल्याला हे शिक्षण द्यायचे ठरवलेच तर मोबाईलचे नेटवर्कींगसुद्धा काही भागात निट चालत नाही. जे शिक्षक समोर शिक्षण देवू शकतात. ते शिक्षण या पद्धतीने मिळू शकत नाही. सलग दोन-दोन तास विद्यार्थी मोबाईलच्या स्क्रिनसमोर बसणार असेल तर त्याचा आरोग्याचा प्रश्न हा नवीनच निर्माण होणार आहे तो कोणी सोडवायचा आणि याला जबाबदार कोण. अनेकांच्या डोळ्यांना याचा त्रास होईल. किंबहुना सर्वजणांना या नवीन आजाराला सामोरे जावे लागेल. मग विद्यार्थ्यांचे डोके दुखणे असो अथवा डोळ्यातून येणारे पाणी असो किंवा डोळ्याला चष्म्याचे नंबरसुद्धा लागू शकतात. याचा विचार शिकवणी देणार्‍यांनी केलेला नाही. केवळ आपल्याकडे पैसा गोळा करायचा, ऐवढा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून ही पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. खाजगी शिकवणीवाले आज आपली फि भरण्यासाठी पालकांच्याकडे तगादा लावू लागले आहेत. यामुळे पालक या शिकवणीतच बेजार झाले असतील तर सरकार जर शाळा ऑनलाईन करणार असेल तर त्यांना सुविधा देणार कोण. त्यांचा प्रश्न सरकार सोडवणार आहे का? विद्यार्थ्यांना या सुविधा पुरवू शकत असेल तरच त्यांनी असा निर्णय घ्यावा, अन्यथा दुसर्‍या पर्यायाचा विचार करणे सोईचे होईल, असे अनेक शिक्षण तज्ञांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.
ज्ञानगंगा पुढे न्यायची असेल तर शिक्षणतज्ञांना एकत्रित बोलावून सरकारने याबाबत ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. शाळा सुरू करणार असाल तर त्या शाळा कोरोनामुक्त कशा राहणार आणि त्या ठेवायच्या असतील तर शाळांचे निर्जंतुकीकरण कोण करणार, शाळेने करायचे म्हंटले तर शाळांना अनुदान नाही. आणि इतर फी घेवू शकत नाही. फी घेवू नये म्हणून शासनाचा बडगा सुरूच आहे. यामुळे शिक्षण संस्थांच्यापुढे गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे शाळा सुरू करायच्या म्हंटल्या तर दुसरीकडे त्या ठिकाणी सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी भरलेले पाहिजेत. अनेक शाळांमध्ये शिक्षक व इतर कर्मचारी भरले गेलेले नाहीत. गेल्या काही वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात सातत्याने बदल केले जात आहेत. नोकर भरती केली जात नाही. अशा या गंभीर समस्या असताना शाळा सुरू करायच्या तेथील सुविधा कोणी पुरवायच्या. शासन याबाबत निर्णय घेत नाही. केवळ शाळा सुरू होणार असे सांगून चालणार नाही. तर शाळा सुरू ठेवायच्या असतील तर याठिकाणी येणारा प्रत्येक विद्यार्थी सुरक्षित राहिला पाहिजे. ही जशी संस्थाचालकांची जबाबदारी आहे तशीच सरकारचीही आहे. सरकारने सर्वसुविधा पुरवल्या तर शाळा सुरू होवू शकतात. मग त्या दोन शिफ्टमध्ये असो अथवा सम विषम तारखेनुसार असो, अशी धोरणे सरकारला स्विकारावी लागतील. याकरिता सर्व शाळांना पुरेसा स्टाफ द्यावा लागेल. त्यांची भरती तातडीने करावी लागेल आणि हे जरी सर्व केले तरी पालकांना खात्री द्यावी लागेल की आपला पाल्य शाळेत आल्यामुळे असुरक्षित होणार नाही. अशा या गंभीर परिस्थितीत चालू शैक्षणिक वर्ष अडकलेले आहे.कोरोनाची संख्या वाढत आहे. यामुळे प्रत्येक पालक आपल्या पाल्याच्या शिक्षणाबाबत चिंतेत आहे.
पालकांची चिंता शिक्षणाबाबरोबर पाल्याच्या सुरक्षिततेची आहे. त्याची हमी देवून शिक्षण तज्ञांचा सल्ला घेवून शिक्षण खात्याने आपले निश्चित धोरण ठरवावे. आणि लवकरात लवकर पालकांना शाळेबाबतचा खुलासा करावा. जेणेकरून तरून पिढी या ज्ञानगंगेपासून दुर राहणार नाही. पहिले ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या हातात जर तुम्ही आत्ताच मोबाईल देणार असाल तर त्यांचे भविष्य काय. ज्या मोबाईलपासून शाळेने आजपर्यंत विद्यार्थ्यांना दुर ठेवले तीच यंत्रणा विद्यार्थ्यांच्या हातात देण्याच्या विचारात दिसत आहे. हे करून सरकार काय साध्य करणार आहे. ही तरूण पिढी शिक्षित व्हावी, की मर्यादित शिक्षणापुरती रहावी, याची सोडवणूक करावी लागेल. देशातील अनेक शिक्षणतज्ञांनी या विरोधी मत व्यक्त केले आहे. काहींनी समर्थनही केले आहे. मात्र, शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने देवून उद्याचा विद्यार्थी सर्वगुण संपन्न बनू शकत नाही....