कोयना : मळे, कोळणे, पाथरपुंज गावांचा पर्यायी पुनर्वसनाचा प्रश्र मार्गी लावा अन्यथा निवडणुकीवर बहिष्कार

कोयना अभयारण्य अंतर्गत सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमध्ये समाविष्ट असलेल्या पाटण तालुक्यातील कोयना विभागातील मळे, कोळणे, पाथरपुंज या गावांच्या पर्यायी पुनर्वसनाचा प्रश्र अनेक वर्षापासून रखडला आहे. ही गावे स्थलांतर करण्याची आहेत. शासनाने तत्काळ पर्यायी पुनर्वसनाचा प्रश्र मार्गी लावून न्याय द्याव अन्यथा तीन गावांतील ग्रामस्थांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदानावर सामूहिमक बहिष्कार टाकण्याचा इशारा मळे, कोकणे, पाथरपुंज या गावातील ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

कोयना : मळे, कोळणे, पाथरपुंज गावांचा पर्यायी पुनर्वसनाचा प्रश्र मार्गी लावा अन्यथा निवडणुकीवर बहिष्कार


मल्हारपेठ/प्रतिनिधीः
कोयना अभयारण्य अंतर्गत सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमध्ये समाविष्ट असलेल्या पाटण तालुक्यातील कोयना विभागातील मळे, कोळणे, पाथरपुंज या गावांच्या पर्यायी पुनर्वसनाचा प्रश्र अनेक वर्षापासून रखडला आहे. ही गावे स्थलांतर करण्याची आहेत. शासनाने तत्काळ पर्यायी पुनर्वसनाचा प्रश्र मार्गी लावून न्याय द्याव अन्यथा तीन गावांतील ग्रामस्थांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदानावर सामूहिमक बहिष्कार टाकण्याचा इशारा मळे, कोकणे, पाथरपुंज या गावातील ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. दरम्यान, या निवेदनाच्या प्रती आमदार शंभूराज देसाई, माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर या दोन्ही नेत्यासह जिल्हाधिकारी, खासदार उदयनराजे भोसले, प्रांताधिकारी पाटण तहसीलदार पाटण यांना देण्यात आल्या आहेत, 
निवेदनात म्हटले आहे की, मळे, कोळणे, पाथरपुंज ही तीन अतिदुर्गम गावे आजपर्यंत अभयारण्यात वास्तव्य करीत आहेत. सहयाद्री व्याघ्र प्रकल्प (कोअर झोन) म्हणून घोषित झाले असल्याचे या तीन गावांचे स्थलांतर करून पुनर्वसन करणे गरजेचे असल्याचे शासनाने त्यावेळी जाहीर केले होते. मात्र ही गावे स्थलांतर करण्याची आहे म्हणून या गावातील जनतेला 18 नागरी सुविधा पासून आजपर्यंत वंचित ठेवण्यात आले आहे.
परिणामी शासनाकडून मिळणार्या विकासकामे व सुविधा बंद झाल्याने 9 किलोमीटरचा रस्ता श्रमदानातून करण्यात आला. आम्ही अनेक वर्षापासून कसत असलेली शेती 2004 पासून कसू नये असे शासनाने वनविभागास कळविले आहे. त्यामुळे आमच्या तीन गावांचा उदरिर्वाह बंद झाल्याने जीवन मरणाचा प्रश्र उभा राहिला आहे. अनेकवेळा आंदोलनाचा इशारा करूनही न्याय दिला नाही. त्यामुळे निवडणुकीवर सामूहिक बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला.