कोरोनाची लाट निवडणूकीचा घाट.!

कोरोनाची लाट

निवडणूकीचा घाट.!

संपूर्ण राज्यात बहुचर्चीत आणि सहकार क्षेत्रामध्ये अग्रस्थानी असलेल्या यशवंतराव मोहिते कृष्णा कारखान्याच्या निवडणुकीचे पडघम वाजत आहेत. नेत्यांच्या भेटीगाठी आणि बैठका सुरू आहेत. ही निवडणूक लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. पण राज्यामध्ये विशेषता सातारा, सांगली जिल्ह्यामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आणि बाधितांची संख्या मोठी आहे. मग या महामारीत निवडणुकीचा घाट कशासाठी घातला जात आहे. निवडणुक निर्णय अधिकार्‍यांनी प्राधिकरणाकडे संभाव्य तारखा पाठविल्या आहेत. मात्र अश्या स्थितीत कारखान्याची निवडणुक झाली तर लाखो लोक या निवडणुक प्रक्रियेशी संबंधित होतील आणि बाधितांची संख्या वाढून महामारीला निमंत्रणच दिल्यासारखे होईल. खरे आहे हायकोर्टान या निवडणूका घ्याव्यात असे म्हटले आहे. जर निवडणुका झाल्या तर मात्र या दोन जिल्ह्यात बाधिताबरोबर मृत्यूच्या संख्येचेही तांडव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हणून कोरोना बाधितांची संख्या कमी झाल्यानंतर निवडणुका व्हाव्यात अशी सर्वसामान्य सभासदांची इच्छा आहे. याचा विचार शासनाने करावा ही अपेक्षा.

राज्यात गेल्या दोन-तीन महिन्यापासून कोरोना महामारीच्या दुसर्‍या लाटेचा फटका बसलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात रूग्णसंख्या वाढली आणि प्रथम पार्शल लॉकडाऊन नंतर लॉकडाऊन आणि आता कडक लॉकडाऊन अश्या तिहेरी संकटाने सातारा व सांगली जिल्ह्यातील नागरिक हैराण झाले आहेत. अनेकांच्यावर उपासमारीची वेळ निर्माण झाली आहे. अश्यातच कृष्णा सहकारी साखर कारखान्याची निवडणुक तोंडावर येवून ठेपली आहे. या कारखान्याची सुमारे 47 ते 50 हजार इतके सभासद आहेत. कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी अंतिम मतदार यादीही प्रसिद्ध झाली आहे. जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश आष्टेकर यांनी निवडणुकीसाठी प्राधिकरणाकडे संभाव्य तारखा पाठविल्या आहेत. त्यानुसार जर कारखान्याची निवडणुक जाहीर केली तर एकीकडे कोरोनाचा कहर आणि दुसरीकडे निवडणुक यामुळे या दोन जिल्हयामध्ये एकमेकाचा संपर्क मोठ्या प्रमाणात होवू शकतो. आणि याचा परिणाम म्हणून कोरोनाबाधितांची संख्या वाढेल. त्याचबरोबर अनेकांना मृत्यूच्या खाईत लोटल्यासारखे होईल. हे थांबवण गरजेचे आहे. निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेले तिनीही पॅनेल प्रमुख याबाबत आपली भुमीका स्पष्ट करणार नाहीत. निवडणुक आयोगालाच याचा निर्णय घ्यावा लागेल. जरी उच्च न्यायालयाने निवडणुका घ्याव्या असे म्हटले असले तरी, सहकार खात्याने उच्च न्यायालयात या महामरीबाबत आणि सध्या या दोन जिल्ह्यात असलेली कोरोना रूग्णसंख्येची माहिती देवून जर या निवडणुका पुढे ढकलल्या तरच निवडणुक थांबेल. अन्यथा जे होईल ते महाभयंकर असेल.

कृष्णा कारखान्यासाठी जरी पन्नास हजार सभासद असले तरी त्यांच्या घरातील कुटुंबीय आणि येणार्‍या गावांची संख्या मोठी आहे. या काराखान्याचे सभासद कराड, वाळवा, शिराळा, कडेगाव या तालुक्यात आहेत. आजपर्यंत अश्या कोणत्याही परिस्थितीत कारखान्याची निवडणुक पार पडलेली नाही. कोल्हापूरच्या गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या दाखला देत निवडणुक व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र त्या निवडणुकीसाठी केवळ तीन हजार मतदार होते. इथे पन्नास हजार सभासद आहेत. यामुळे त्यांच्या कुटुंबांची संख्या काढली तर सुमारे अडीच लाखावर जाते. केवळ घरामध्ये पाच लोकांचा समावेश धरला तर. अडीच लाख लोकांचा अनेक लोकांशी संपर्क येणार यामध्ये कोरोनाबाधित कोण आणि तो कुणाकुणाच्या संपर्कात आला याची साखळी तोडणे तर सोडा मात्र बाधितांचा आकडा किती पटीने वाढू शकतो याचा विचार सहकार खात्याने केला आहे की नाही. निवडणुक आजची उद्या होईल पण यामध्ये ज्या कुटुंबातील कर्ता माणूस गेला तर ते कुटुंब उद्धस्थ होईल. अशी किती कुटूंबे निवडणुकीच्या कारणासाठी उद्वस्थ करणार.

एकीकडे न्यायालय कोरोना रोखण्यामध्ये शासनास वारंवार सुचना करत आहे. तर दुसरीकडे निवडणुकीचा कड रंगवला जात आहे. हे कितपत योग्य आहे.
केंद्र सरकारने नुकत्याच पाच राज्याच्या निवडणुका घेतल्या आणि त्याचा परिणाम देश कसा सोसत आहे. याचा विचारही करणे गरजेचे आहे. निवडणुकांचा बिगुल वाजवणे सोपे आहे. पण तो लोकांच्या जीवनाशी भिडत आहे. शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करून ही निवडणुक कोरोना रूग्णांची संख्या आटोक्यात आल्यानंतर घेतली तर बरे होईल. सध्या 1 जून पर्यंत राज्यात लॉकडाऊन आहे. तर सातारा जिल्हयात कडक लॉकडाऊन आहे. 1 जून नंतर लॉकडाऊन उठणार आहे का. अटी व शर्तीवर बाजारपेठा सुरू होतील. असे जरी गृहीत धरले तर निवडणुकीला अटी व शर्ती नसतात. प्रत्येकजण आपणाला या सभासदाचे मतदान व्हावे म्हणून संपर्क साधणार. प्रचार सभा, मेळावे, जेवणावळी, मिटींग, गाठी-भेटी या ठरलेल्या आहेत. सभा होतील की नाही हे माहिती नाही. मात्र त्यालाही अटी व शर्ती दिल्या तर त्याप्रमाणे होणार नाही. गर्दीही जमणारच. आणि जे व्हायचे ते होणारच. हे सर्व टाळून सभासदांचा जीव महत्त्वाचा आहे. हे लक्षात घेवून या निवडणुका पुढे गेल्या तर त्या दोन-तीन महिन्याने होतील. यामुळे कारखान्याच्या कारभारावर कसलाही परिणाम होणार नाही. शेतकरी सभासदांचा ऊस नोंदला जाईल. तो योग्यवेळी तोडलाही जाईल. प्रशासन व्यवस्थित चालेेल. व कोरोनापासून सभासदही सुरक्षित राहतील आणि त्यांची कुटुंबही सुरक्षित राहील. निवडणुका पुढे होतील. जो यायचा तो सत्तेवर येईल. राजकारण होईल. एवढेच लक्षात घेवून शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी सर्वसामान्य सभासदांची मागणी आहे.

एकीकडे कोरोनाची दुसरी लाट सुरू आहे अश्यातच निवडणुकीसाठी घाट घातला जात आहे. ज्यांना या निवडणुका घ्यायच्या आहेत. ते उद्या निवडणुकीमुळे कोरोनाने संक्रमीत झालेल्या सभासदांच्यावर उपचार करणार आहेत का? त्यांना आवश्यक असणारे ऑक्सिजन, व्हेंटीचे बेड उपलब्ध करून देणार आहेत का? का त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना बेडसाठी वनवन फिरायला लावणार आहेत. या सुविधा देणार असतील त्यांना उपचारासाठी ज्याची आवश्यकता भासेल अथवा हॉस्टिपटलमध्ये सहज बेड उपलब्ध करून देणार असतील तर कुशाल निवडणुका घ्याव्यात. त्यांचे संसार उद्धस्थ होणार नाहीत याची जबाबदारी सरकारने घेवून निवडणुका कराव्यात. अन्यथा हा निवडणूकीचा घाट काही कालखंड सोडून द्यावा.