लॉकडाऊन आणि भारतीय अर्थव्यवस्था  

एकीकडे कोरोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ढासळली असताना दुसरीकडे चीनने सीमेवर घुसखोरी सुरु केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनला मुत्सद्देगिरीने धडा शिकवण्याची गरज आहे. लॉकडाऊननंतरचा कालावधी भारतीयांसाठी मोठा आव्हानात्मक असणार आहे. एकूणच भारतीयांसाठी हे वर्ष जिवंत राहण्याचे वर्ष आहे, असे टाटा कंपनीचे उद्योजक रतन टाटा यांनी नुकतेच म्हटले आहे, ते त्यांचे म्हणणे खरे असावे.     

लॉकडाऊन आणि भारतीय अर्थव्यवस्था  

संपादकीय/ कृष्णाकाठ 

 लॉकडाऊननंतर भारताची अर्थव्यवस्था खालावणार असल्याचे भाकीत अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले. सध्या जगभरातील अनेक देशांत लॉकडाऊनची स्थिती असून उद्योग बंद अवस्थेत आहेत. गेले साडेतीन महिने भारतीय अर्थव्यवस्था कोमामध्ये आहे, ती रुळावर येण्याची शक्यता नाही. कारण कोरोनामुळे नोव्हेंबर, डिसेंबरपर्यंत उद्योग, व्यवसाय पूर्ण सुरु होणार नाहीत. कोरोनाचे परिणाम शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, सामाजिक क्षेत्रावर झाले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांनी आर्थिक परिस्थितीमुळे आत्महत्या केल्याची अनेक उदाहरणे घडली आहेत. शेतकरी राजासमोर मान्सून कधी सुरु होईल आणि बियाणे नीट उगून येईल का याचे कोडे पडले आहे. लॉकडाऊनच्या दुष्टचक्रातून  भारतीय अर्थव्यवस्था लवकर बाहेर पडण्याची शक्यता नाही. एकीकडे कोरोनामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ढासळली असताना दुसरीकडे चीनने सीमेवर घुसखोरी सुरु केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनला मुत्सद्देगिरीने धडा शिकवण्याची गरज आहे. लॉकडाऊननंतरचा कालावधी भारतीयांसाठी मोठा आव्हानात्मक असणार आहे. एकूणच भारतीयांसाठी हे वर्ष जिवंत राहण्याचे वर्ष आहे, असे टाटा कंपनीचे उद्योजक रतन टाटा यांनी नुकतेच म्हटले आहे, ते त्यांचे म्हणणे खरे असावे.                                                              कोरोनाच्या संकटामुळे आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमुळे उद्योग, व्यवसाय थांबला आहे. जून महिन्यात काही ठिकाणी राज्य सरकारने अनलॉकडाऊन सुरु केले आहे. त्यामुळे काही उद्योग, व्यवसाय सुरु झाले आहेत. लॉकडाऊन काळात अनेक जण बेरोजगार झाल्यामुळे त्याचा परिणाम लोकांची क्रयशक्ती कमी होण्यात झालेला दिसतो. बाजारपेठेत विविध दुकाने उघडी आहेत, परंतु अन्नधान्याची जास्त खरेदी होत असल्याचे दिसून येत आहे. लोक सोने, दागिने, चैनीच्या वस्तू विकत घेणे टाळत आहेत. अनेकांनी लग्नकार्य साध्या पद्धतीने पाच ते दहा जणांच्या साक्षीने उरकली. कोरोनाचा कहर जेव्हा पूर्णपणे थांबेल, तेव्हा पुनश्च हरीओम म्हणत लोकांची प्रगती सुरु होणार आहे. अर्थात सरकारची अर्थव्यवस्थाही त्यावेळी खऱ्या अर्थाने गतिमान होण्यास सुरु होईल. २०२० हे वर्ष जगातील संपूर्ण मानव जातीसाठी धोक्याचे वर्ष ठरले. ज्या चीनमधून कोरोनाचा कोविड १९ विषाणूचा प्रसार झाला, तो चीन आज कोविडच्या प्रदुर्भावातून बाहेर पडला आहे आणि जगातील देशांची मजा बघत आहे. भारतात कोरोनाग्रस्त परिस्थिती असतानाच चीनने सीमेवर भारतीय प्रदेश बळकावण्याचे षडयंत्र सुरु करण्याची वेळ साधली आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनला चोख उत्तर देणे महत्वाचे आहे. लॉकडाऊन सुरु झाल्यानंतर अवघ्या वीस दिवसांत असंघटीत मजूर मैलो न मैल पायी चालत आपल्या गावी पोहोचले. त्यात काही जणांचा भुकेने तर शारीरिक श्रमाने मृत्यू झाला आहे. केंद्र सरकारने त्या मजुरांच्या प्रवासाची व्यवस्था वेळीच केली असती तर हा प्रकार झाला नसता. सर्वसामान्य माणूस हताशपणे बसून कोरोनाकाळ संपण्याची वाट पाहत आहे.                                                                                                  लॉकडाऊनमुळे कामगार, शेतकरी, मजूर, चाकरमानी, व्यावसायिक, उद्योजक, व्यापारी या सर्वांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान सावरण्यासाठी त्यांना अजून एक वर्ष जाईल. परंतु या नुकसानाची भरपाई होईल की नाही ते सांगता येत नाही. नोटबंदीच्या काळात लोकांची अशीच सैरभैर अवस्था झाली होती. लोक बँकेतून नवीन नोटा बदलून घेण्यासाठी दोन महिने बँकेसमोर रांगा लावून उभे होते. नोव्हेंबर २०१६ च्या नोटबंदीनंतर अनेक लघु व्यावसायिकांनी आपले व्यवसाय पूर्ण बंद केले. कितीतरी व्यापारी कंगाल झाले. नोटबंदीतून केंद्र सरकार काळा पैसा बाहेर काढू इच्छित होते, परंतु केंद्र सरकारचा तो उद्देश काही सफल झाला नाही. उलट बाजारपेठेत मंदीची लाट पसरली. लोकांची क्रयशक्ती संपली की, बाजारपेठांतील आर्थिक व्यवहार मंदावतात. त्यानंतर केंद्र सरकारने जीएसटी कायदा लागू केला. या जीएसटी कायद्याला व्यापाऱ्यांनी विरोध केला. व्यापाऱ्यांचा व्यापार मंदावला. जीएसटी द्वारे केंद्र सरकारने आपली तिजोरी भरली, तरीही केंद्र सरकारला पैसा अपुरा पडत आहे. दोनवेळा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियातून केंद्र सरकारने देशाचा कारभार चालविण्यासाठी काही रक्कम उचलली. परंतु अजूनही सरकारला आर्थिक टंचाईचे ग्रहण लागले, ते काही सुटत नाही. केंद्र सरकारचे नेमके काय धोरण आहे, तेच अनेक अर्थतज्ज्ञांना समजलेले नाही. देशातील सार्वजनिक कंपन्या उदा. भारतीय आयुर्विमा मंडळ, ऑईल कंपनी, एअर इंडिया विमान कंपनी इ. विक्रीला काढण्याचे केंद्र सरकारने सुरु केले. एवढेच काय देशातील ऐतिहासिक वास्तू, स्थळे दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्टीने देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. यामुळे केंद्र सरकारच्या स्वदेशी बनावटीच्या गप्पा फक्त कागदावर राहिल्या आणि आपण मात्र परकीय गुलामीकडे वळत आहोत. केंद्र सरकारने नवीन काहीच केले नाही, नवे उद्योग उभारले नाहीत, नवीन रोजगार उपलब्ध करून दिले नाहीत किंवा स्वदेशी कंपन्यांना आर्थिक मदत केली नाही. हे फक्त आरोप आहेत, असे नाही तर केंद्र सरकारने निर्माण केलेली वस्तुस्थिती आहे. या सर्व गोष्टींचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. त्यातच कोविड १९ मुळे देशातील अर्थव्यवस्था कोसळली आहे. चीनशी लढा देताना भारतीय अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे, हे भान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना नाही, असे म्हणणे धाडसाचे होईल. परंतु ते दाखवून देत नाहीत, एवढेच ! मोदींची वागणूक आर्थिक कोडगेपणाची जाणीव करून देते.                                     लॉकडाऊन उठवला तर अर्थव्यवस्थेचे चक्र फिरेल का, अशी चिंता सर्व जाणकार नागरिकांसमोर आहे. भारतात सुमारे ८५ कोटी युवक असून त्या हातांना रोजगार मिळणे आवश्यक आहे.आर्थिक विकासाचा दर किमान चार ते पाच टक्क्यावर नेणे, महसुली तूट कमी करणे, विदेशी व्यापारातील तूट कमी करणे अशी अनेक उद्दिष्टे केंद्र सरकारला साध्य करावी लागणार आहेत. कोरोना काळानंतर सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण व सामाजिक सुरक्षितता यावर अर्थसंकल्पात अंदाजपत्रकीय खर्च वाढवावा लागेल. केंद्र सरकारने आर्थिक शिस्त पाळणे महत्वाचे आहे. सर्वांना पुन्हा पहिल्यापासून सुरुवात करावी लागेल, देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवे स्वदेशी उद्योग, व्यवसाय उभे करून त्याला केंद्र सरकारने चालना देण्याची गरज आहे. तुमचे तुम्ही पहा, असे म्हणून हात झटकून स्वस्थ बसणे केंद्र सरकारला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. जागतिक महासत्तेच्या वल्गना करून कोणी प्रथम स्थानावर पोहोचत नाही. त्यासाठी कठोर मेहनत, स्वदेशी उद्योगांना प्राधान्य, त्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे, देशात नवीन उद्योगासोबत नवीन रोजगार निर्माण करणे, देशातील कृषीक्षेत्रात तंत्र विकसित करून सुधारणा करणे, देशातील उत्पादनाला जागतिक पातळीवर पोहोचवणे, तशी गुणवत्ता विकसित करणे, केंद्र सरकारचे आर्थिक धोरण बदलणे, राजकीय दृष्टीने न पाहता सर्व राज्यांतील उद्योगाचे वातावरण विकसित करणे, त्यांना आर्थिक मदत करणे अशा बाबी केंद्र सरकारकडून जोपर्यंत होणार नाहीत, तोपर्यंत भारत सर्व क्षेत्रात झेप घेणार नाही.