लॉकडाऊन चर्चेत : सरकारकडे इच्छाशक्तीची उणीव

लॉकडाऊन चर्चेत : सरकारकडे इच्छाशक्तीची उणीव
संपादकीय : अग्रलेख  
           भारतात कोरोनाच्या महामारीमुळे अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असताना लॉकडाऊनच्या काळात कोरोनाचे रुग्ण वाढले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात पाच टप्प्यांचे लॉकडाऊन जाहीर केले. परंतु त्याचा कोणताच फायदा नागरिकांना झालेला नाही, असा सूर आता उद्योगपतींकडून येऊ लागला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी हे भारतातील अनेक तज्ज्ञ व्यक्ती आणि उद्योगपतींशी संवाद साधत आहेत. गुरूवारी त्यांनी देशातील उद्योगपती आणि बजाज ऑटोचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव बजाज यांच्याशी संवाद साधला. या चर्चेदरम्यान बजाज यांनी देशात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनवर जोरदार टीका केली. सरकारने करोनाऐवजी अर्थव्यवस्थेचाच आलेख खाली आणला, असे म्हणत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. भारताने शेजाऱ्यांकडून शिकण्याऐवजी पाश्चिमात्यांचे अनुकरण केले. त्यांची भौगोलिक स्थिती, अन्य परिस्थिती आणि तापमान यांसारख्या गोष्टी निराळ्या आहे. आपण कठोर लॉकडाउन लागू करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तसे करता आले नाही. यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला. करोनाच्या आलेखाऐवजी अर्थव्यवस्थेचाच आलेख खाली आला, असे  राजीव बजाज यांनी म्हणत केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. सरकारने अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी वीस लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले, त्याबद्दलही बजाज यांनी प्रश्नाचींह उभे केले आहे. एकूणच केंद्र सरकारने लॉकडाऊनचे नियोजन तर केलेच नाही परंतु अर्थव्यवस्थेलाही ग्लानी आणली,अशी टीका केंद्र सरकारवर होऊ लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असंघटीत कामगारांना रस्त्यावर आणले आणि त्यांची सोय पाहिली नाही, असाही आरोप लोकांमधून होऊ लागला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यातून योग्य मार्ग कसा काढणार, हे आता पाहिले पाहिजे. कारण गेले तीन महिने जनता लॉकडाऊनमध्ये बंदिस्त असल्यामुळे अर्थव्यवस्थेची कोणतीही उलाढाल झालेली नाही. तसेच पंतप्रधानांनी काही राज्यांना पुरेसे पॅकेज दिलेले नाही, हे वास्तव आहे.                                                                                                       सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाटी २० लाख कोटी रूपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. यावर उद्योगपती राजीव बजाज यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जगभरातील ज्या देशांच्या सरकारने करोनाचा सामना करण्यासाठी पॅकेजची घोषणा केली, त्याच्या दोन तृतीयांश हिस्सा हा संघटना किंवा थेट लोकांपर्यंत पोहोचला. तर भारतात तो केवळ १० टक्के लोकांपर्यंतच पोहोचला. लोकांपर्यंत थेट पैसे का पोहोचवण्यात आले नाहीत,  असा सवालही बजाज यांनी केला आहे. भारतातील लॉकडाऊनबद्दल बोलताना बजाज म्हणाले की, भारताला जपान किंवा स्वीडनप्रमाणे पाऊल उचलणे अपेक्षित होते. ते हर्ड इम्युनिटीच्या मार्गावर पुढे गेले. याचा अर्थ असा नाही की, त्यांनी ज्या लोकांना करोनाचा धोका अधिक होता त्यांना मरण्यासाठी सोडून दिले. याचा अर्थ असा आहे की, सॅनिटायझेशन, मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करणे असा होता. आपल्याकडे दुर्देवाने पूर्ण लॉकडाउन राबवलाच गेला नाही, असे बजाज म्हणाले आहेत. बजाज यांच्या म्हणण्यात काही तथ्य आहेत. कारण देशभरातील सर्व हॉस्पिटलमध्ये कोरोना रुग्णांसाठी आठवडाभर बेड मिळत नाही, किंवा कोरोनाप्रतिबंधक साधने उपलब्ध नाहीत. कोरोनाबाधितांवर लवकर उपचार न झाल्यामुळे अनेकजण यात मृत्युमुखी पडले आहेत. मुंबईत धरावी येथे एका कोरोनाबाधित पोलीस अधिकाऱ्याला वेळेवर अम्ब्युलंस मिळाली नसल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला होता. असे अनेक मृत्यू झाले आहेत. हॉस्पिटलमध्ये सर्व साधने, बेड्स, औषधे जास्त प्रमाणत उपलब्ध नाहीत, हे जनतेचे दुर्दैव होय. तसेच लॉकडाऊनमध्ये घरी बसलेल्या लोकांना जगण्यासाठी धान्य, पैसा लागतो, त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रत्येकाच्या बँक खात्यावर प्रति महिना किमान दहा हजार रुपये टाकणे अपेक्षित असताना लोकांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळाली नाही. परिणामी अनेकजनांनी उपाशी दिवस काढले. असंघटीत कामगारांना तर पृथ्वीचे अंथरूणआणि आभाळाचे पांघरूण होते. असंघटीत कामगारांनी उपाशी मारण्यापेक्षा आपल्या गावात जाऊन मरता येईल, म्हणून शेकडो मैल पायपीट करत गावे गाठली. काही जणांचा प्रवासातच भुकेने मृत्यू झाला. लॉकडाऊनमधील अनेक घटना लोकशाहीला लज्जास्पद होत्या. केंद्र सरकार हातावर हात ठेवून कोरोनाची परिस्थिती केव्हा कमी होते, याचीच जणू वात पहात होते. हे सर्व दु:खदायक होते.                                                                                                                  भारतात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनला राजीव बजाज यांनी ड्रॅकोनिअन असे म्हटले आहे. आपण लागू केला तसा लॉकडाउन जगात कुठेही नव्हता. अशा प्रकारचा लॉकडाउन मी ऐकलाही नव्हता. अन्य देशांमध्ये लोकांना बाहेर पडण्याची आणि जीवनावश्यक वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी तसेच कोणालाही भेटायला जाण्याची परवानगी होती. परंतु आपल्याकडे बाहेर पडणाऱ्यांना पोलिसांकडून मारहाण करण्यात आली. त्यांचा अपमान करण्यात आला. इतकेच काय तर ज्येष्ठ नागरिकांनाही सोडले नाही, असे बजाज यांनी म्हटले आहे. भारतात सर्वाधिक मृत्यू हे रस्ता दुर्घटनेत होत असतात. कारण कोणतेही असू शकते. जर एखादी व्यक्ती हेल्मेटशिवाय गाडी चालवत असेल तर ९९.९ टक्के वेळा पोलीस त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाही. परंतु एखाद्याने मास्क घातला नसेल किंवा कोणी वॉकवर निघाले असेल तर त्यांना पोलिसांकडून मारहाण केली जाते. त्यांना अपमानित केले जाते. रस्त्यावर उठाबशा काढायला लावल्या जातात. अनेकदा तर त्यांच्या हाती मी देशद्रोही आहे असे बोर्डही दिले गेले. रस्त्यावर बाहेर पडलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना मारहाण होत असल्याचे मी पाहिले आहे, असाही अनुभव बजाज यांनी व्यक्त केला. देशात एकप्रकारची ही एकाधिकारशाही केंद्र सरकारकडून राबवली जात होती, असे दिसते. कोरोनावर प्रभावी उपाययोजना करण्याचे सोडून केंद्र सरकारने लोकांना लॉकडाऊनमध्ये कोंडून घातले. या चर्चेदरम्यान राहुल गांधी यांनीदेखील केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. हा लॉकडाउन अयशस्वी झाला आहे. जगातील हा एकमेव असा लॉकडाउन असेल ज्यामध्ये रुग्णांची संख्या वाढली आहे. भारताने दोन महिन्यांसाठी पॉझ बटन दाबले होते. परंतु आता पुन्हा एकदा परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे, असे ते म्हणाले. हा अनुभव उद्योगपती राजीव बजाज यांनी कथन केला आहे. देशातील अनेक नागरिकांच्या व्यथा यापेक्षाही भयानक असू शकतात. केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांना जी आश्वासने दिली आहेत, त्याची पूर्तता करणे गरजेचे आहे. आश्वासने न देता सरकारने प्रामाणिक काम केल्यास देशाची स्थिती पूर्वपदावर येऊ शकते. परंतु तशी इच्छाशक्ती केंद्र सरकारकडे आहे काय ?