विरोधकांचे राजकारण

विरोधकांचे राजकारण

          महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधित व मृतांच्या आकडेवारीवरून सत्ताधारी आणि विरोधाची लढाई सुरु झाली आहे. मुंबईतील करोना मृत्यूंची अचूक आकडेवारी न देता चाचण्यांबाबतही तडजोडी करून, करोनाचा संसर्ग दर कमी होत असल्याचे आभासी चित्र उभे करण्यात येत आहे, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. तर दुसरीकडे, राज्यातील करोना परिस्थिती, रेमडेसिविर, ऑक्सिजन आणि लसींच्या तुटपुंज्या पुरवठ्यावरून राज्य सरकारकडून सातत्याने केंद्रावर टीका केली जात आहे. असे असतानाच राज्याच्या कोरोनाविरोधातील लढ्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी कौतुक केल्याचे समोर आले आहे. मुंबई महापालिकेच्या कोरोना व्यवस्थापनाचे सर्वोच्च न्यायालयापाठोपाठ केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने कौतुक केले आहे. यावरून आता काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्रात कोरोना लढ्यासाठी राज्य सरकार योग्य नियोजन करीत आल्याचे केंद्र सरकारने कौतुक केले असले तरी विरोधकांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली असून सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांवर टीका करताना कोरोना काळाचे गांभीर्य राखणे गरजेचे आहे, असे वाटते.                                                               कोरोना लढा देताना राज्य सरकार व मुंबई महानगरपालिका हे दोन्ही हातात हात घालून काम करीत आहेत. परंतु विरोधक मात्र राज्य सरकारवर टीका करण्यात मग्न आहे. राज्य सरकारने नीती आयोगाचे मत समजावून घेणे आवश्यक आहे. नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे कौतुक केलेले ट्विट विरोधकांनी पहावे, असे कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, फडणवीस यांना पंतप्रधानांबरोबरच नीती आयोगाचे प्रमुख अमिताभ कांत यांच्याकडूनही अगदी घरचा मोठा आहेर मिळाला आहे ! महत्वाचे म्हणजे हा आहेर आभासी नाही. मुंबई महापालिकेने कोरोना परिस्थिती अगदी चांगल्या प्रकारे हाताळली आहे. नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी मुंबई महापालिका आणि आयुक्तांचे कौतुक केले आहे. केंद्रीय पद्धतीने बेडचे वाटप करणे, ऑक्सिजन साठवणुकीच्या सुविधांचा अंदाज घेणे, त्याचवेळी खासगी रुग्णालयातील बेडचेही वाटप करणे आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी डॅशबोर्ड तयार करणे, रुग्णांच्या तब्येतीबद्दल पाठपुरावा करण्यासाठी वॉर रुम निर्माण करणे. मुंबईचे करोना व्यवस्थापन मॉडेल प्रेरणादायी आहे,अशा शब्दात नीती आयोगाकडून मुंबई महापालिकेचे कौतुक करण्यात आले आहे. असे असताना विरोधकांनी विनाकारण राज्य सरकारवर शरसंधान साधले आहे, ते योग्य नव्हे.                                                                                                         काही दिवसांपूर्वी दिल्लीतील ऑक्सिजन तुटवड्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील करोना व्यवस्थापन मॉडेलचा दाखला दिला होता. न्या. चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या दोन सदस्यीय खंठपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने करोना व्यवस्थापनासंदर्भात मुंबई महापालिकेने तयार केलेले मॉडेल देश आणि राज्यस्तरावर शक्य आहे का, अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. खरे तर हे मुंबई महापालिकेच्या नियोजनाचे यश आहे. या अगोदर देखील सचिन सावंत यांनी वेळोवेळी देवेंद्र फडणवीसांवर निशाणा साधला आहे. सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे की, मुंबईची वाखाणणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली याचा फडणवीसांना खरे तर आनंद वाटायला हवा होता. पण त्याची पोटदुखी व्हावी ही अपेक्षा नव्हती. खोट्या आकडेवारीचा मसीहा असलेल्या भाजपाचे सर्व मुख्यमंत्री आपल्या राज्यांमध्ये आकडे दडवतात व फडणवीस इथे चिंता व्यक्त करतात हे आश्चर्याचे आहे, असेही सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे. विरोधकांनी गत वर्षापासून राज्य सरकारवर अपयशी असल्याची टीका सुरु केली आहे. परंतु राज्य सरकारने राज्यातील कोरोनाची परीस्थिती गांभीर्याने हाताळली असल्याचे दिसत आहे. विरोधकांनी सातत्याने महाराष्ट्राची बदनामी करण्याचा विडा उचलला आहे की काय अशी आता शंका येऊ लागली आहे. कारण विरोधकांपैकी कोणीतरी राज्य सरकारवर कोणताही मुद्दा उकरून काढून टीका करीत असते. विरोधकांना तेवढाच उद्योग उरला असावा, असे यामुळे वाटते.                                                                     गत वर्षी फेब्रुवारीपासून कोरोना महामारी देशात फैलावू लागली होती. त्यावेळी राज्य सरकारला कोरोनाशी लढा घेणे ही प्रक्रिया अगदी नवी होती. असे असताना महाराष्ट्रातील विरोधक भाजपच्या नेत्यांनी ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठवली. राज्य सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत असताना विनाकारण सरकारवर टीकेची झोड उठवणे म्हणजे निव्वळ कालापव्यय आहे. तसेच गत वर्षी ठाकरे सरकारने लॉकडाऊन केले असता भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी मंदिरे उघडा, म्हणून राज्यव्यापी आंदोलने केली होती. ही आंदोलने म्हणजे लोकांना भावनिक बनवून राज्य सरकारविरोधात चेतविण्याचे काम करणारी होती. मंदिरे उघडा अन्यथा आम्ही आंदोलन करणार, असा भाजपचा थाट होता. परंतु मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अशा फुटकळ आंदोलनांकडे लक्ष दिले नाही. त्यांनी कोरोनाविषयक काम प्रामाणिकपणे केल्यामुळे गतवर्षी देशातील इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांचे कौतुक केले होते. उद्धव ठाकरे हे कोरोनाबाबत चांगले काम करीत आहेत,असा संदेश देशभर गेला. तरीही महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत दादा पाटील इ. नी ठाकरे सरकारविरोधात रान पेटवले होते. जणू काही ठाकरे सरकार चुकीचे काम करत आहेत, असा गैरसमज लोकांचा झाला पाहिजे, असेच वर्तन विरोधी पक्षाचे होते. विरोधी पक्षाने आपले वर्तन सुधारणे देशहिताचे आहे.                                                                                          सर्वोच्च न्यायालय, नीती आयोग ही देशातील महत्वाची पदसिद्ध आस्थापने आहेत. राज्य सरकार मागील वर्षांपासून करत असलेले कोविड विरोधी कार्य स्तुत्य आहे. त्याचे कौतुक देशातील विविध सरकारांनी केले आहे. परंतु महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष भाजपचे नेते यान हे कार्य दिसत नाही. हा त्यांचा कोतेपणा म्हटला पाहिजे. कारण विरोधी पक्षाने राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली तर राज्यातील कोरोना परिस्थिती लवकर सुधारेल. परंतु विरोधी पक्ष नेहमीच टीका करीत असल्याने अनेकवेळा सत्ताधारी आणि विरोधकांचा संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. केंद्र सरकारने निवडणुकांच्या कालावधीत कोणत्याही राज्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नव्हते. तेच केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाने कान उपटल्यानंतर जागे झाले असून गांभीर्याने कोरोनाबद्दल काम करू लागले आहे. ही ताकद देशातील सर्वोच्च न्यायासंस्थेकडे आहे. याच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार योग्य प्रकारे काम करीत असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे विरोधकांनी काहीही म्हटले तरी राज्य सरकार कौतुकाला पत्र आहे. तसेच नीती आयोगाने मुंबई महापालिकेच्या कोविडविषयी कार्याचे कौतुक केले आहे. तसेच मुंबई मॉडेल देशभर का राबवू नये, असा सवाल विचारला आहे. हे राज्य सरकारचे अभिनंदनच आहे. विरोधकांनी आता राज्य सरकारला सहकार्य देण्याची भूमिका घेणे महत्वाचे आहे.                                                                                            राज्यात सुरुवातीला विरोधकांनी, लासिवरून राजकरण करण्यास सुरुवात केली होती. राज्यात केंद्राने पुरेसा लसपुरवठा केला नव्हता, हे सत्य असतानाही विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी, महाराष्ट्राला सर्वात जास्त लस पुरवठा केंद्र सरकारने केला आहे, असे छातीठोकपणे म्हणणे हा एक विनोद होता. नंतर केंद्र सरकारने लस पुरवठा केला, त्यावेळी अवघ्या तीन दिवसांत यशस्वी लसीकरण राज्य सरकारने केले. याचा अर्थ राज्य सरकारला आरोग्यविषयक साधनांची कमतरता भासत होती, त्यामुळे राज्यात योग्य पद्धतीने पुरवठा होत नव्हता. केंद्र सरकारकडून ऑक्सिजन वेळेवर न झाल्यामुळे कोरोना बाधितांचे अनेक मृत्यू झाले, हे राजकरण केंद्र सरकार करीत असताना राज्य सरकारवर व महाराष्ट्रावर मोठा अन्याय होत होता. याविरोधात राज्य सरकारने आवाज उठवताक्षणीच महाराष्ट्राला ऑक्सिजनचा पुरवठा केंद्राने केला. हे राजकारण नाही तर काय आहे ? विरोधी पक्षाने, महाराष्ट्राची आबरू वेशीवर टांगली, परंतु महाराष्ट्राची प्रतिमा सुधारण्याचा निश्चय करण्याची गरज आहे.