गेली नैतिकता कुठे ?

कृष्णाकाठ / अशोक सुतार

  ८६००३१६७९८   

महाराष्ट्रात शिव महाआघाडीचे सरकार सत्तेवर येण्याच्या प्रयत्नात असताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून पाठिंब्याचा प्रस्ताव येण्यास उशीर झाल्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी क्रमांक ३ नंबरच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण दिले. शिवसेनेचे सरकार स्थापन करण्यावर राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नाही. शिवसेनेला बहुमत सिद्ध करण्याची संधी न देता राष्ट्रवादीला अचानकरित्या निमंत्रण दिल्यामुळे राजकारणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. राज्यात अशी राजकीय संभ्रमाची परिस्थिती असताना केंद्र सरकारने राज्यपालांकडे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा खलिता धाडला. भाजपशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी व विश्वासदर्शक ठराव संमत करण्यासाठी राज्यपालांनी वाढीव मुदत दिली नाही, हे आश्चर्यकारक वाटते. त्यात भरीस भर म्हणजे राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेसाठी दिलेली मुदत संपण्यापुर्वी राज्यात राष्ट्रपती लागू व्हावी, या राज्यपालांनी पाठविलेल्या पत्रावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सही केली आहे. घाईघाईने व एकाधिकारशाही वापरून केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासाठी राज्यपालांना पत्र दिले व त्यावर त्वरित कारवाई झाली, हे पाहता केंद्र सरकारच्या म्हणजेच भाजपच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. सत्तास्थापनेसाठी शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी न्यायासानाकडे दाद मागितलच, परंतु राज्यात जे काही राजकारण चालले आहे, ते जनतेच्या हिताचे नाही.                                                                                                        महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेचा पेच सुटू न शकल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. राज्यपालांनी जो प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवला होता त्या प्रस्तावावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सही केली आहे. मंगळवारी सकाळपासूनच राष्ट्रपती लागू होईल, अशी चर्चा सर्वत्र सुरु होती. यासंदर्भातली शिफारस राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केली होती. भाजपाने सत्ता स्थापनेसाठी असमर्थता दाखवल्यानंतर शिवसेनेला संधी देण्यात आली. मात्र शिवसेना दिलेल्या मुदतीत दावा सिद्ध करु शकली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसला त्यानंतर चोवीस तासांची मुदत देण्यात आली. मात्र ही मुदत संपायच्या आतच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती राजवटीच्या आदेशावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आणि महाराष्ट्रात भाजप सोडून इतर राजकीय पक्षांना विचारात घेतले जात नसल्याची भावना बळावली  आहे. महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण झाला होता. भाजप- १०५, शिवसेना- ५६ असे महायुतीला  बहुमत मिळूनही दोन्ही पक्षांत मुख्यमंत्रीपदावरुन वाद सुरु होता. या दोन्ही पक्षांचे आपसात एकमत झाले नसल्याने युतीचे सरकार ही कल्पना कल्पनाच राहिली. राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण दिले. १०५ जागा जिंकलेल्या भाजप व शिवसेनेने महायुती म्हणून विधानसभा  निवडणूक लढवूनही सोबत येण्यास नकार दिल्याने त्यांना काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जाण्यास शुभेच्छा दिल्या. १०५ जागा जिंकणाऱ्या भाजपाने जेव्हा सत्तास्थापनेसाठी असमर्थता दर्शवली त्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्ता स्थापनेसाठी बोलावले आणि २४ तासांची मुदत दावा सिद्ध करण्यासाठी दिली. मात्र शिवसेना हा दावा मुदतीत पूर्ण करु शकली नाही त्यामुळे त्यांचा दावा निष्प्रभ ठरला. शिवसेना दावा सिद्ध करु न शकल्याने राज्यपालांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला संधी दिली. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिलेली मुदत पूर्ण होण्याआधीच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. यापूर्वी मंगळवारी दिवसभर अनेक राजकीय घडामोडी घडल्या. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार हे दोघेही संपर्कात होते. तसेच काँग्रेसचे नेतेही दिल्लीहून शरद पवार यांच्या भेटीसाठी आले.                                                                                      या सर्व घडामोडी घडत असताना दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत कॅबिनेटची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राज्यातल्या सत्तापेचावर चर्चा झाली आणि त्यानंतर अवघ्या दोन तासात राष्ट्रपती राजवटीच्या प्रस्तावावर सही करण्यात आली. यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. महाराष्ट्रात एखाद्या पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी अल्पमुदत दिली जाते आणि ही मुदत संपण्यापूर्वी अचानकारीत्या राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते, हे विशेष आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या राजकीय भूमिकेबद्दल शंका निर्माण होत आहे. महाराष्ट्रात अखेर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. भाजपा आणि शिवसेना सत्ता स्थापन करण्यात असमर्थ ठरल्यानंतर राज्यपालांनी तिसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण दिले होते. त्यासाठी मंगळवारी रात्री ८.३० वाजेपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची तयारी सुरु झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्तास्थापनेस असमर्थता दाखवली असती तर महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्यास हरकत नव्हती. मात्र राष्ट्रवादीला देण्यात आलेली मुदत संपण्याच्या आधीच राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट शिफारसीचे पत्र राष्ट्रपतींकडे पाठवल्याने अनेक राजकीय पक्संतून नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे ब्रिक्स समिटसाठी ब्राझिलला निघण्यापूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅबिनेटची बैठक बोलावून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे पत्र राज्यपालांकडे घाईघाईने दिले. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आता राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. त्यामुळे राज्यात निर्माण झालेला सत्ता स्थापनेचा गुंता सुटण्याऐवजी आणखी वाढत चालला आहे. राष्ट्रवादीला सत्ता स्थापनेच आमंत्रण दिल्यानंतर त्याची मुदत संपण्याआधीच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच  शिवसेनेला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण दिल्यानंतर पुरेसा वेळ देण्यास राज्यपालांनी नकार दिला. या निर्णयाला शिवसेनेने थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शिवसेनेची बाजू मांडणार आहेत. भाजपने सरकार स्थापनेस नकार दिल्यानंतर राज्यपालांनी शिवसेनेला आमंत्रण दिले  होते. मात्र, त्यासाठी २४ तासांचा वेळ देण्यात आला होता. या काळात शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अनुकूल असली तरी पाठिंबा मिळू शकला नाही. त्यामुळे शिवसेनेने आपल्याला तीन दिवसांचा वेळ वाढवून देण्यात यावा, अशी मागणी राज्यपालांकडे केली होती. राज्यपालांनी ही मागणी फेटाळून लावत राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता स्थापनेच निमंत्रण दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिलेला अवधी संपण्याआधीच राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी वेळ वाढवून मागितला होता. ती मागणी फेटाळत राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केल्यानंतर शिवसेनेने सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याचे सांगत राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. शिवसेनेच्या वतीने अ‍ॅड. सुनील फर्नांडिस यांनी ही याचिका दाखल केली असून सेनेची बाजू काँग्रेसचे नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल मांडणार आहेत.       सत्ता स्थापन करण्यासाठी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीशी संपर्क ठेवत शिवसेनेने हलचाली सुरु केल्या आहेत. यावरुन भाजप समर्थकांनी म्हटले आहे की, दोन्ही काँग्रेसला बरोबर घेऊन शिवसेनेने सत्ता स्थापन करणे नैतिकतेला धरुन नाही. अनेक राज्यांत भाजपला बहुमत नाही, काही ठिकाणी तर नगण्य संख्याबळ असताना भाजपने त्या राज्यांत सरकार स्थापन केल्याचे पाहायला मिळते. त्यावेळी भाजपची नैतिकता कुठे गेली होती, असा सवाल उपस्थित होत आहे. गोव्यामध्ये काँग्रेसला १७ जागा भाजपाला १३, मणिपूरमध्ये काँग्रेसला २८ जागा भाजपाला २१ जागा, बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दलला ८० तर जनता दल युनायटेडला ७१ आणि भाजपाला ५३ जागा, मेघालयमध्ये भाजपाला केवळ दोन तर काँग्रेसला २१ आणि नॅशनल पीपल्स पार्टीला १९ जागा होत्या. अशी परिस्थिती असताना भाजपाने या राज्यात सरकारे बनवताना नैतिकता गुंडाळून ठेवली होती का, असा सवाल कॉंग्रेसचे माजी आमदार भाई जगताप यांनी उपस्थित केला आहे.राज्यपालांनी शिवसेनेला सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण दिले होते. शिवसेनेनेही राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेसाठी पत्र दिले होते. आता शिवसेनेने शपथविधी सोहळा घ्यावा आणि कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीच्या पाठींब्याने सत्ता स्थापन करणे हे न्याय्य ठरले असते. शिवसेनेला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी वेळ देणे महत्वाचे होते, पण तसे झाले नाही. याचवेळी भाजपच्या नेत्यांनी मिडीयावर, आता राष्ट्रपती राजवट लागू होणार, असा दावा केला होता. केंद्र सरकारच्या घाईघाईच्या निर्णयावरून असे वाटते की भाजपने महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तयारी दोन दिवसांपासून केली होती. राज्यात सत्ता स्थापनेचा निर्माण झालेला राजकीय पेच सुटणे महत्वाचे आहे, राष्ट्रपती राजवट लागू करणे हितावह नाही.