महाविकास आघाडी सरकारने नीरा देवघरचे पाणी बारामतीकडे वळविल्याच्या निषेधार्थ निषेध मोर्चा

महाविकास आघाडी सरकारने नीरा देवघरचे ५५ टक्के पाणी निरा डाव्या कालव्याद्वारे बारामतीकडे पुन्हा वळविल्याच्या निषेधार्थ शनिवारी नीरा-देवघर संघर्ष समितीच्यावतीने ॲड. नरसिंह निकम यांच्या नेतृत्वाखाली येथील प्रांत कार्यालयावर निषेध मोर्चा काढण्यात आला.

महाविकास आघाडी सरकारने नीरा देवघरचे पाणी बारामतीकडे वळविल्याच्या निषेधार्थ निषेध मोर्चा

फलटण/अनमोल जगताप 
       महाविकास आघाडी  सरकारने नीरा देवघरचे ५५ टक्के पाणी निरा डाव्या कालव्याद्वारे बारामतीकडे पुन्हा वळविल्याच्या निषेधार्थ आज नीरा-देवघर संघर्ष समितीच्यावतीने ॲड. नरसिंह निकम यांच्या नेतृत्वाखाली येथील प्रांत कार्यालयावर निषेध मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आक्रमक कार्यकर्त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली व व्यापार्यांनीही काही तास आपली दुकाने बंद ठेवत या मोर्चास समर्थन दर्शविले. 
        नीरा देवघर संघर्ष समिती तर्फे ॲड.नरसिंह निकम यांच्याा नेतृत्वाखाली क्रांतिसिंह नाना पाटील चौकापासून या निषेध मोर्चाची सुरुवात झाली.  मोर्चामध्ये फलटण नगरपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते समशेरसिंह नाईक निंबाळकर, पै. बजरंग गावडे, तुकाराम शिंदे, नगरसेवक अशोकराव जाधव, सचिन अहिवळे, सामाजिक कार्यकर्ते आमिरभाई शेख, सिराजभाई शेख, अमित रणवरे, अभिजित नाईक निंबाळकर, माजी नगरसेवक डॉ. प्रवीण आगवणे, उदय मांढरे, बबलू कदम, दत्तराज फडतरे, वसीम इनामदार, राजेश हेंद्रे, माऊली सावंत, वसीम मनेर आदींसह शेकडो कार्यकर्ते, शेतकरी सहभागी झाले होते. सदर मोर्चा प्रांत कार्यालयाच्या गेटवर आल्यानंतर त्याचे सभेत रुपांतर झाले. 
     यावेळी बोलताना ॲड. नरसिंह निकम म्हणाले की महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रीमंडळाने नुकताच निरा देवघर धरणातील पाणी वाटपासंबंधीत निर्णय घेवून निरा देवघर धरणातील ५५% पाणी बारामती, इंदापूर या तालुक्यांना निरा डावा कालव्याने तर निरा उजवा कालव्याने उर्वरित ४५% पाणी खंडाळा, फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर या तालुक्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय खंडाळा, फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर या तालुक्यातील दुष्काळी जनतेवर घोर अन्याय करणारा आहे. निरा देवघर धरण प्रकल्पास सन १९८४ साली प्रशासकीय मान्यता मिळाली ही मान्यता मिळताना हे धरण खंडाळा तालुक्यातील ५७ गावे फलटण तालुक्यातील ५१ गावे व माळशिरस तालुक्यातील १६ गावे या ३ तालुक्यातील दुष्काळी गावांसाठीच धरण बांधण्याचे प्रयोजन होते. धरणातील पाण्यावर या तिन तालुक्यातीलच दुष्काळी जनतेचा कायदेशीर हक्क व अधिकार आहे हा हक्क आम्ही हिरावू देणार नाही. या धरणाचे काम सन २००० साली पुर्ण होवून १२ टीएमसी पाणी साठा असणारे धरणाचे बांधकाम पुर्ण झाले. परंतु त्यानंतर महाराष्ट्रातून काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सरकार १५ वर्षे असून सुध्दा त्यांनी कालव्याची कामे न केल्यामुळे या ३ तालुक्यातील दुष्काळी पट्टयातील शेतकऱ्यांच्या शिवारापर्यंत पाणी येवू शकले नाही. आजही या ३ तालुक्यातील शेतकरी पाण्यापासून वंचित आहेत. 
      बारामतीला जाणारे पाणी ताबडतोब थांबवा अन्यथा या पुढील काळात रस्त्यावर उतरून आंदोलनाची धार वाढवावी लागेल असा इशारा निकम यांनी देताना पवार काका पुतणे हे दुष्काळी तालुक्याचे मुख्य शत्रू असल्याचा आरोप केला. युती शासनाच्या काळात बारामतीला जाणाऱ्या पाणी संदर्भात माढा लोकसभा मतदार संघातीचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ही बाब लक्षात आणून
दिल्यानंतर आठ महिन्यांपूर्वी त्यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेवून बारामतीला जाणारे पाणी बंद केले होते व ते संपूर्ण १००% पाणी धरणाचे कालवे होईपर्यंत निरा उजवा कालव्याने खंडाळा, फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर या तालुक्यांना देण्याचे आदेशही दिले होते. परंतु केवळ सत्तेच्या जोरावर महाराष्ट्राचे व देशाचे नेते म्हणवणाऱ्यांनी संकुचित बुध्दीने केवळ बारामतीसाठी पुन्हा या पाण्यावर भर दिवसा दरोडा टाकला आहे. त्यामुळे खंडाळा, फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपुर या तालुक्यातील दुष्काळी जनता पेटून उठली आहे. शासनाने घेतलेला निर्णय हा दुष्काळी जनतेवर शेतकऱ्यांवर तसेच या दुष्काळी तालुक्यातील सर्व सामान्य जनतेवर अन्याय करणारा आहे आमच्या हक्काचे पाणी कोणत्याही परिस्थितीत बारामतीला जाऊ देणार नाही. लाल दिव्यासाठी फलटणचे पाणी विकणाऱ्या विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी यावेळी समशेरसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केली.
 यानंतर प्रभारी तहसीलदार आर सी पाटील यांना मोर्चेकरांच्यावतीने निवेदन देण्यात आले.