मराठा आरक्षण : १०२/ १०३ वी घटना दुरुस्ती

मराठा आरक्षण : १०२/ १०३ वी घटना दुरुस्ती

कृष्णाकाठ / अशोक सुतार 

        मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असून राज्यात या प्रश्नावर मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. काही जण राज्य सरकारला या प्रश्न दोष देत आहेत तर काही जन नवीन पर्याय सुचवत आहेत. साताऱ्यात काही युवकांनी मराठा आरक्षण रद्दचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी दगडफेक केल्याची घटना घडली आहे. एकूणच मराठा आरक्षण हा विषय संवेदनशील बनला असून राज्यभर आरक्षणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाची चर्चा करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय रद्द करताना प्रामुख्याने दोन करणे दिली आहेत. ती पाहणे इष्ट ठरेल. त्यावर विचार करून राज्य सरकारला नवीन पर्याय पडताळून पहावे लागतील. तसेच नव्याने मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा जोरदार तयारी करण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाला परवानगी दिली तर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होते, त्यामुळे अशी परवानगी वा निर्णय देता येणे अशक्य आहे. तसेच मराठा आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड समितीच्या शिफारसी रद्द केल्याचे म्हटले आहे. गायकवाड समितीच्या शिफारसी रद्द करतानाच मराठा समाज मागास आहे, हे दिसून येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व कॉंग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुचवलेले काही पर्याय लक्षात घेऊन नव्याने मराठा आरक्षणावर काही मंथन करता येईल का, हे तपासून पाहणे आवश्यक वाटते.                              राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०१४ ला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता. त्यानंतर काही महिन्यांतच आघाडी सरकार सत्तेवरून पायउतार झाले. चव्हाण यांच्या कार्यकाळात मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढला गेला. परंतु नंतर आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अध्यादेशात काही महत्वाच्या बाबींचा समावेश करणे गरजेचे होते. परंतु तसे झाले नाही. आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणावर मांडलेले मत महत्वाचे वाटते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दुर्दैवी व निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. गेल्या सात वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा निर्णय प्रलंबित राहिला आहे. मराठा समाजातील काही लोक मोठ्या पदावर आहेत. परंतु त्याचवेळी अनेक लोक अल्पभूधारक, शेतमजूर,कष्टकरी आहेत. सद्यस्थितीत महागडे शिक्षण आपल्या पाल्यांना देण्याची मराठा समाजातील अशा पालकांची ऐपत नाही. त्यामुळे मराठा समाजातील बहुतांशी मुलांना आर्थिक परिस्थितीमुळे शैक्षणिक सुविधेपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे मराठा समाज हा शैक्षणिक मागास आहे. न्यायमूर्ती बापट आयोगाने मराठा समाज शैक्षणिक व आर्थिक मागास आहे,हे मानण्यास नकार दिला होता. तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाचा संख्यात्मक अभ्यास करण्याची मागणी बापट आयोगाकडे केली होती. परंतु या मागणीकडे बापट आयोगाने लक्ष दिले नाही. नंतर आलेल्या सराफ आयोगाने मराठा आरक्षणाबाबत काहीच काम केले नाही.                                                      तत्कालीन आघाडी सरकारने मराठा आरक्षण मिळण्यासाठी पावले उचलली होती.ही प्रक्रिया २०१३ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात सुरु झाली. मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्याची प्रक्रिया त्यांच्याच कालावधीत झाली. यामुळेच आरक्षणाला गती मिळू लागली होती. मराठा समाजातील मुलांना शैक्षणिक आरक्षण मिळू लागले. तत्कालीन सरकारने राणे समिती नेमून मराठा समाजाची संख्यात्मक माहिती गोळा केली. दि. ३१ ऑक्टोंबर २०१४ रोजी आघाडी सरकार सत्तेवरून गेले. नंतर राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. फडणवीस सरकारने डिसेंबरम २०१४ मध्ये मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश जसाच्या तसा विधीमंडळात मंजूर केला. त्यात कोणताही अक्षर, वेलांटीचा बदल न करता त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे दिला. न्या. गायकवाड आयोगाने तत्कालीन राज्य सरकारकडे मराठा समजाची संख्यात्मक माहिती जमा करण्यासाठी काहीच सूचना दिल्या नव्हत्या. फडणवीस सरकारने विरोधकांच्या मागणीनुसार, काही एन.जी. ओ. संघटनांना मराठा समाजाची संख्यात्मक माहिती जमा करण्यासाठी सांगितले. आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, रामभाऊ म्हाळगीसारख्या एनजीओ संघटनेने मराठा समाजाची माहिती गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेली मराठा समाजाची संख्यात्मक माहिती जमा करणे आवश्यक होते. उदा. मराठा समाजातील किती लोक नोकरीला आहेत, किती लोक बेरोजगार आहेत, किती लोकांची आर्थिक स्थिती प्रतिकूल आहे, दारिद्र्यरेषेच्या खाली किती लोक आहेत, याची माहिती राज्य सरकारच्या दप्तरी आहे. परंतु फडणवीस सरकारने दिलेली कामगिरी एनजीओ संघटनांनी पूर्ण केली नसल्याचे आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे. संख्यात्मक माहिती गोळा न करता उच्च न्यायालयाला आहे तसा अहवाल दिल्याने मराठा समाजाचे पूर्ण वास्तव चित्र त्यात दिसून आले नाही. यामुळेच पुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर या गोष्टीचा परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे.                                                      सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी म्हटले होते, मराठा आरक्षणाची मागणी करताना मराठा समाजाचा संख्यात्मक अभ्यास सादर केला पाहिजे. भाजप सरकारने अशी माहिती घेणे व त्याचा अहवालात समावेश करणे गरजेचे होते. परंतु तसे काही न करता फडणवीस सरकारने डिसेंबरमध्ये हा अध्यादेश जसाच्या तसा विधीमंडळात मंजूर केला. अध्यादेशात बदल न करता त्यांनी तो उच्च न्यायालयाकडे दिला. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या कार्यकालात आयोग मराठा आरक्षणाबाबत बाजू मांडायला तयार नव्हते. त्यामुळे राणे समितीकडून अहवाल तयार करून घेतला आणि तो आयोगाकडे सादर केला होता. तो आम्ही हस्तलिखित अहवाल केला होता. कारण आमच्यावेळी आयोग हे करायला तयार नव्हते. न्यायालयात आम्ही दिलेल्या आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका दाखल झाली होती. आमचे सरकार गेले आणि नवीन सरकार (देवेंद्र फडणवीस) सत्तेत आले. त्यांनी न्यायालयात याबाबतचा बचाव केलाच नाही. मात्र, आमचे सरकार असताना हे प्रयत्न सुरू होते. खरोखर मराठा समाजातील काही घटक आहेत, त्यांना आर्थिक व सामाजिक आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे, असे आ. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. गायकवाड आयोगाने अहवाल तयार करताना शासकीय यंत्रणा वापरली नाही. त्यांनी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार अथवा कोणत्याही शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती गोळा केली नाही. त्यांनी एनजीओ यांच्या माध्यमातून माहिती गोळा केली. त्याबाबत किती विश्वास ठेवायचा, हा प्रश्नच आहे. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाबाबत मांडलेली अपवादात्मक परिस्थिती न्यायालयाला मान्य झाली नसल्याचे दिसत आहे. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा योग्य असल्याचा मुद्दा खंडपीठाने मान्य केला आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारचा आरक्षण करण्याचा अधिकार पाचपैकी तीन न्यायाधीशांनी अमान्य केला आहे. दोन न्यायाधीशांनी राज्यांना असा अधिकार असल्याचे मत मांडले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न करताना आगामी काळात सर्वोच्च खंडपीठाकडे जाणे, १०२ व्या घटना दुरुस्तीची वैधता तपासणे, त्याला आव्हान देणे, १०३ व्या घटना दुरुस्तीची देखील बाजू मांडली पाहिजे. हे सर्व एकत्रित करुन पुन्हा मांडले पाहिजे. तरच आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल, असे वाटते.                                                                                           मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा १०२ व्या घटना दुरुस्तीत अडकला आहे. कलम १०२च्या दुरुस्तीनुसार, आरक्षणाचे अधिकार राज्य सरकारकडे न राहता राष्ट्रपतींकडे दिले आहेत. राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार, राष्ट्रपती एखाद्या समाजाला मागास ठरवू शकते. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी पंतप्रधानांनी १०२ वी घटनादुरुस्ती केली. परंतु त्यांचा उद्देश साध्य झाला नाही. यामध्ये स्पष्टता नसल्याने आरक्षणाचा गोंधळ निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता मराठा आरक्षणासाठी पावले उचलली पाहिजेत, असे वाटते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व कॉंग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुचवलेले काही पर्याय लक्षात घेऊन नव्याने मराठा आरक्षणावर काही मंथन करता येईल का, हे तपासून पाहणे आवश्यक वाटते.           मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा १०२ व्या घटना दुरुस्तीत अडकला आहे. कलम १०२ नुसार, आरक्षणाचे अधिकार राज्य सरकारकडे न राहता राष्ट्रपतींकडे दिले आहेत. केंद्र सरकारने नवीन कायदा केला. त्यानुसार, राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार, राष्ट्रपती एखाद्या समाजाला मागास ठरवू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास राज्य शासनाला केंद्र शासनाकडे शिफारस करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून राज्य सरकारचे अधिकार काढून घेतले आहेत. एखाद्या समाजाला मागास ठरवताना शैक्षणिक मागास, आर्थिक मागास ठरवताना तो अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे.तसेच राज्य सरकारकडे आरक्षणाचा अधिकार घेण्यासाठी १०२ वी घटना दुरुस्ती विधेयक केले पाहिजे. तसेच १०३ व्या घटना दुरुस्तीमुळे १० टक्के जास्त आरक्षण दिले जाऊ शकते. राज्य सरकारतर्फे मराठा आरक्षणाबाबत चांगल्या प्रकारे बाजू मांडली गेली नाही. मोदी सरकारने विधेयक पारित करून यामध्ये मागासपणा ठरविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना देण्यात आला आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी ठरविले तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना मिळू शकतो. याबाबतीत राष्ट्रपती स्वतः निर्णय घेत असून ते पंतप्रधानांचे मत घेतात. पंतप्रधान राज्याचे मत घेतात. या १०२ व्या घटनादुरुस्तीची वैधता तपासणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी पंतप्रधानांनी १०२ वी घटनादुरुस्ती केली. परंतु त्यांचा उद्देश साध्य झाला नाही. यामध्ये स्पष्टता नसल्याने आरक्षणाचा गोंधळ निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता मराठा आरक्षणासाठी पावले उचलली पाहिजेत, असे वाटते.