दुध दरवाढ आंदोलन: राजकारण आणि हेवेदावे.... 

कृष्णाकाठ / अशोक सुतार
दूध दरवाढीवरुन भाजपाने राज्यभरात पुकारलेले आंदोलन आणि सत्ताधारी व विरोधकांत एकमेकांवर झालेले आरोप- प्रत्यारोप पाहता राजकारण व टाईमपाससाठी आंदोलने केली जात आहेत काय, असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांना पडावा !  भाजपच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात दूध दरवाढीसाठी आंदोलने करण्यात आली होती. अर्थात सर्व शेतकरी संघटना यात होत्या. आता कोरोना काळात लॉकडाऊनमुळे दुधाचे दर कमी झाले आहेत, त्यामुळे राज्य सरकार विरोधात भाजपने शनिवारी राज्यव्यापी आंदोलन केले. दुधाला १० रुपये तर भुकटीला ५० रुपये अनुदान सरकारने द्यावे, ग्रामीण भागातील दूध उत्पादक शेतकरी वाचवायचा असेल, तर प्रत्येक लिटरला दहा रुपये अनुदान दिले पाहिजे व ते थेट खात्यात जमा केले पाहिजे, अशी मागणी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. याबाबत राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे, भाजपाला दूध दरवाढीवरुन आंदोलन करण्याचा अधिकार नाही. भाजपाच्या काळात दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता. फक्त राज्य सरकारविरोधात आंदोलन असेल तर ही दूध उत्पादकांची फसवणूक आहे. राजू शेट्टी यांनी गतवर्षी दुध दराच्या प्रश्नावरून तत्कालीन भाजप सरकारविरोधात आंदोलन केले होते. त्यावेळी दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी ५० रुपये व दूधास प्रतिलिटर ५ रुपये निर्यात अनुदान देण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता. आताही तोच प्रश्न पुन्हा निर्माण झाला आहे. यावेळी भाजपने राज्य सरकारसमोर दुधास प्रतिलिटर १० रु. तर भूकटीला ५० रु. देण्याची मागणी केली आहे.                                      सदाभाऊ खोतांची राजू शेट्टींवर हीन टीका 
भाजपने शनिवारी राज्यव्यापी दुध दर आंदोलन केले. यावेळी सत्ताधारी व विरोधकांत एकमेकांवर आरोप- प्रत्यारोप करण्यात आले. माजी कृषी राज्य मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी राजू शेट्टी यांना उद्देशून जी हीन पातळीवरची टीका केली, ती कधीही समर्थनीय होऊ शकत नाही. सदाभाऊ खोत यांनी शेट्टीवर टीका करीत म्हटले आहे, राजू शेट्टी आता काजू शेट्टी झाला आहे. मंत्रिपद न मिळाल्यानं हा भंपक माणूस भ्रमिष्ट झाला आहे. प्रत्येक गावात देवाच्या नावाने एक वळू रेडा सोडलेला असतो. तसा हा रेडा आहे. त्याला शेतकऱ्यांनी सोडून दिलंय. हा रेडा आता दिसेल त्या पिकात तोंड घालू लागला आहे, अशा शब्दांमध्ये खोत यांनी शेट्टींवर घणाघाती टीका केली. सदाभाऊ खोत यांनी शेत्तींवर हीन भाषेत केलेली टीका योग्य नव्हती. सदाभाऊ खोत हे भाजपच्या कार्यकाळात मंत्री असताना शेतकऱ्यांचे आंदोलन फोडण्यासाठी किती प्रयत्नशील होते, हे सध्याच्या शेतकरी नेत्यानी चांगलेच अनुभवले आहे. त्यावेळी सदाभाऊ, तुमचा शेतकरी हिताचा धर्म कुठे परागंदा झाला होता ? खोत यांच्या टीकेला उत्तर देताना राजू शेट्टींनी दूधदरवाढीच्या आंदोलनाचा फज्जा उडाल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या आंदोलनात शेतकरी कुठेच दिसला नाही. दूध प्रश्नावर आंदोलन करताना सदाभाऊ खोत यांनी राजू शेट्टी यांची दुष्मनी पुन्हा एकदा उकरून काढली आहे, असे दिसते. यात दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्या बाजूलाच राहिल्या आहेत.          दुध भुकटीची आयात आणि भाजपचे आंदोलन  
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील हे सध्या विविध विधानांनी सतत चर्चेत असतात. चर्चेत असणे म्हणजे राजकारण आणि समाजकारण करणे असा त्यांचा गैरसमज झाला आहे. पाटील आंदोलनावेळी म्हणाले की, आमचं सरकार असताना आम्ही तीन वर्षे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यात पाच रुपये टाकायचो. त्यावेळी थोडा दर कमी होता आता तो एकदम खाली आला आहे. दुसरा उपाय असा आहे की त्याची पावडर केली पाहिजे. जगातले भुकटीचे दर पडल्यामुळे निर्यात करणाऱ्यांना ५० रुपये प्रति किलो अनुदान दिले तर भुकटी विदेशात जाईल. अशा दोन्ही मार्गाने दूध व्यवसाय वाचवला पाहिजे. सरकार या विषयामध्ये असंवेदनशील आहे. दूध खरेदी दराच्या मागणीसाठी भाजपने केलेल्या आंदोलनाची माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी खिल्ली उडवली. भाजपचे हे आंदोलन म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा आहेत. त्यांचं आंदोलन भरकटलेलं आहे,' असं खोतकर यांनी म्हटलं आहे. भाजपच्या केंद्र सरकारने परदेशातून दूध भुकटी आयात करणे थांबवले पाहिजे. तरच त्यांना दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संदर्भात बोलण्याचा अधिकार राहील, असे अर्जुन खोतकर म्हणाले. एकीकडे आंदोलने करायची आणि दुसरीकडे दूध भुकटी आयात करायची, हा दुटप्पीपणा आहे. त्यामुळे भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आधी केंद्र सरकारला दूध भुकटीची आयात थांबवण्याची विनंती करावी. गरज पडल्यास त्यासाठी आंदोलन करावे, असा सल्लाही खोतकर यांनी दिला आहे. भाजपने दुध दरवाढ व भुकटीला दर देण्यास केलेले आंदोलन शेतकऱ्यांच्या नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्यामुळे मुळातच भरकटले आहे. राज्यात दूध अतिरिक्त असताना दूध भुकटी आयात करण्याचे कारण काय, असा प्रश्न अनेकांना सतावत आहे.                     आम्ही आश्वासने दिली तशी या सरकारने द्यावीत- चंद्रकांत पाटील  
चंद्रकांत दादा पाटील यांनी म्हटले आहे की, करोनाच्या संकटात ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था दुधाच्या जोड व्यवसायामुळे टिकली आहे.  मात्र गायीच्या दुधाचा भाव खूप खाली आला आहे. आम्ही तीन वर्षे शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रति लिटर ५ रुपये द्यायचो. भुकटी निर्यात करण्यासाठी अनुदान देत होतो. आमच्या कार्यकाळात मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांची कर्ज माफी, दुधाला भाव, धनगर समाजाचे प्रश्न होते. तेव्हा, आम्ही त्यांना फार काळ आंदोलने करू दिली नाहीत. आम्ही तात्काळ प्रश्न सोडवले होते. या सरकारने शेतकऱ्यांना, विरोधी पक्षांना आंदोलनच करायला लागू नये अशी धडाधड पॅकेज घोषित केली पाहिजेत. चंद्रकांत दादा पाटील हे राज्य सरकारला सल्ला देत आहेत की, राज्य सरकारने धडाधड पॅकेज घोषित करावीत. परंतु गत राज्य सरकारने असे करणे दुग्ध उत्पादकांच्या किती फायद्याचे ठरले आहे, हे चंद्रकांत दादांनी स्पष्ट करावे. भाजपच्या राज्य सरकारने अनेकांना मोठमोठी आश्वासने दिली, परंतु प्रत्यक्षात कोणाच्या हाती काय पडले, याचा चंद्रकांत दादांनी अभ्यास करावा आणि राज्य सरकारला तसा सल्ला द्यावा, असे वाटते. भाजपच्या सरकारची आश्वासने देणे ही पद्धत असेल, परंतु विद्यमान राज्य सरकारने त्यांचीच री ओढण्याची गरज नाही. मुळातच आश्वासने देणे आणि ती पूर्ण करणे ही जनतेची शुद्ध फसवणूक ठरते.                                                                                                                                         राज्यामध्ये सध्या रोज १ कोटी २० लाख लिटर दुधाचे संकलन होत आहे. ६० लाख लिटर दूध पिशवी बंद मध्ये विक्री होत आहे. ५० लाख लिटर दूध अतिरिक्त असून त्याची दूध भुकटी तयार केली जात आहे. कोरोना महामारीमुळे अनेक व्यवसाय व उद्योगधंदे डबघाईस आले आहेत. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी राजकीय प्रगल्भता दाखवत सुसंवादाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्याच्या दूध प्रश्नावर आपल्या राजकीय फायद्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये बेगडी आंदोलने होत आहेत. महाविकास आघाडी  बरोबर सत्तेत सहभागी असलेल्या आमदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दुधाला ज्यादा भाव मिळावा म्हणून रस्त्यावर दूध ओतून केलेले निदर्शने आणि विरोधकांनी दुध दराचे श्रेय आपल्याला मिळावे म्हणून केलेले शनिवारचे आंदोलन समर्थनीय नव्हते. भाजपला न मानणाऱ्या वेगवेगळ्या विचारांच्या शेतकरी संघटनांनी दूध आंदोलनासाठी हिंदुत्ववादी भाजप पक्षाबरोबर (ज्यांच्या सरकार विरोधात पूर्वी दुध दरवाढीचे आंदोलन केले होते आणि आता राजू शेट्टी महा विकास आघाडीत आहेत म्हणून ) वेगळीच चूल मांडली आहे. दुध दरवाढीचे आंदोलन हे खरे तर राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांच्यात सुरू असलेल्या शीतयुद्धाचा भडका आहे. त्यानिमित्ताने अनेक जण जमेल तसे त्यात इंधन टाकून दुध दराचा प्रश्न चिघळवत आहेत. दुधाचे राजकारण दूध प्रश्न निकाली काढणार की ते आपलीच पोळी भाजणार हे येत्या काळात दिसून येईल. राजू शेट्टी यांना सरकारपुरस्कृत आंदोलक म्हणून हिणवताना, सदाभाऊ खोत यांनी मागील वर्षी भाजप सरकारमध्ये राहून शेतकऱ्यांचे आंदोलन फोडण्याचे पाप केले होते, हे विरोधकांच्या लक्षात आहे काय ? दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने न्याय देण्याची गरज आहे. परंतु यात राजकारण होऊ नये, हीच अपेक्षा आहे.                                                                                                     फडणवीस आणि किसान सभेच्या मागणीत विसंगती 
अखिल भारतीय किसान सभेने राज्य सरकारसमोर काही मागण्या केल्या आहेत. दुधाला प्रति लिटर किमान ३० रुपये भाव मिळावा यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने प्रति लिटर १०रुपयांचे अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा,  २६ जून रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने नोटिफिकेशन काढून बाहेरच्या देशातून १० लाख टन दूध पावडर आयात करण्याचा घेतलेला शेतकऱ्यांचा घात करणारा निर्णय तातडीने रद्द करा, जेनेरिक मेडिसीनच्या निर्यातीच्या बदल्यात अमेरिकेतून दूध व दुग्ध पदार्थांच्या आयातीला परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करा, देशांतर्गत गोदामांमध्ये पडून असलेल्या दूध पावडरला निर्यातीसाठी प्रति किलो किमान ५० रुपये अनुदान द्या, अशा त्या मागण्या आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, महाविकास आघाडीचे नेते केंद्र सरकारने दूध भुकटीची आयात केल्याचा आरोप करत आहेत. मात्र केंद्र सरकारने एक ग्रॅमही दूध भुकटी आयात केलेली नाही. आता किसान सभा आणि फडणवीस यांनी केलेली वक्तव्ये एकमेकांशी विसंगत वाटतात. किसान सभा, केंद्र सरकारने दुध भुकटीची आयात बंद करावी म्हणते तर फडणवीस म्हणतात, केंद्र सरकारने एक ग्रॅमही दूध भुकटी आयात केलेली नाही. म्हणूनच विरोधकांनी दुध दरवाढ व दुध भुकटीला दर व अनुदानाची केलेली मागणी विसंगत वाटते. असो. दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुध दराचा प्रश्न लवकर सुटावा, हीच अपेक्षा आहे. बाकी, आंदोलनानिमित्त राजकारण, हेवेदावे आणि जहरी टीका होणारच, सध्याच्या काळात विरोधकांचे अस्तित्व त्यावर अवलंबून आहे, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.