नव्या शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक

कोल्हापूर / प्रतिनिधी:

केंद्र सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण हे सर्वसमावेशक असून त्यामध्ये सर्व स्तरांवरील शिक्षणाचा साकल्याने विचार करण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणी तितक्याच प्रभावीपणे झाल्यास निर्धारित शैक्षणिक उद्दिष्टे गाठणे शक्य होईल, असा सूर शिवाजी विद्यापीठात आयोजित विशेष चर्चासत्रात उमटला.

शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यापीठ व महाविद्यालय विकास विभागातर्फे काल सायंकाळी ‘नवीन शैक्षणिक धोरण’ या विषयावर विशेष चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले.  या चर्चासत्रात संजय घोडावत विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. बी.एम. हिर्डेकर यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणातील ‘शालेय शिक्षण’, ज्येष्ठ अर्थ व शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जे.एफ. पाटील यांनी ‘उच्च शिक्षण’ आणि विद्यापीठाच्या इनोव्हेशन व इनक्युबेशन केंद्राचे संचालक डॉ. आर.के. कामत यांनी ‘संशोधन’ या संदर्भातील तरतुदींवर सविस्तर प्रकाश टाकला. यावेळी अध्यक्षस्थानी प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के उपस्थित होते.

नव्या शैक्षणिक धोरणातील शालेय शिक्षणविषयक तरतुदींचा वेध घेताना डॉ. बी.एम. हिर्डेकर म्हणाले, शालेय शिक्षणामध्ये अभ्यासक्रमाचा बोजा कमी करून सर्वंकष कौशल्य विकासावर देण्यात आलेला भर महत्त्वाचा आहे. कोठारी आयोगाचा १०+२+३+२ हा पॅटर्न ५० वर्षे व्यवस्थित आणि यशस्वीपणे चालला. आता तो ५+३+३+४ असा बदलण्यात आला आहे. हा वयाधारित पॅटर्न नाही, तर सर्वांगीण विकासाभिमुख अशी त्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. बालकांच्या भरणपोषणाबरोबरच शिक्षण प्रक्रियेला देण्यात आलेले महत्त्व नोंद घेण्यासारखे आहे. अंगणवाड्या आणि अंगणवाडी सेविकांचे सक्षणीकरण व विस्तार आणि त्याचबरोबर प्राथमिक शाळांपासूनचे त्यांचे अंतर, साहचर्य या संदर्भातही शैक्षणिक धोरण बारकाईने विचार करताना दिसते. शैक्षणिक, सहशैक्षणिक आणि शिक्षणेतर उपक्रमांमधील भेद नव्या धोरणामध्ये नष्ट करण्यात आले असून या सर्व उपक्रमांचा समावेश शैक्षणिक म्हणूनच करण्यात आला आहे. मुलांची घोकंपट्टीपासून मुक्तता करून त्यांच्यात एकविसाव्या शतकातील कौशल्ये विकसित करून देशाचे समर्थ नागरिक बनविण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी या धोऱणात करण्यात आल्या आहेत.

उच्चशिक्षणविषयक तरतुदींचा वेध घेताना डॉ. जे.एफ. पाटील म्हणाले, बारावीपर्यंतचे सर्व शिक्षण मोफत, सक्तीचे आणि देशभरात एकजिनसी, एकाच पॅटर्नचे करण्याचे महत्त्वाचे काम नव्या शैक्षणिक धोरणाने साध्य होणार आहे. उच्चशिक्षणाची पुनर्रचना आणि नवनिर्माण असे दुहेरी उद्दिष्ट धोरण बाळगून आहे. जागतिक दर्जाच्या बहुविद्याशाखीय शिक्षण संस्थांची निर्मिती करून त्या माध्यमातून सन २०३०पर्यंत ग्रॉस एन्रॉलमेंट रेशो (जीआआर) ५० टक्क्यांच्या घरात नेण्याचे उद्दिष्टही आहे. बुद्धिमान, सेवाव्रती आणि सशक्त नैतिक मूल्याधारित संपूर्ण व्यक्तीमत्त्वाची माणसे घडविली जावीत, अशी अपेक्षा धोरणात आहे. शिक्षण संस्थांचे केवळ संशोधन करणाऱ्या, संशोधनासह अध्यापन करणाऱ्या आणि केवळ अध्यापन करणाऱ्या असे तीनच प्रकार येथून पुढे असतील. शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि व्यावसायीकरण या बाबींनाही महत्त्व देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय स्तरावर उच्चशिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी नॅशनल हायर एज्युकेशन रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची स्थापना करण्यात आली आहे. तथापि, सध्याच्या शिक्षण संस्थांचे फेरवर्गीकरण व फेररचना, प्रवेश प्रक्रिया, शुल्कनिश्चिती आणि शिक्षणाचे माध्यम आदी काही बाबींसंदर्भात आपल्याला संघर्षाचे प्रसंग टाळून कार्यवाहीची निश्चिती करणे गरजेचे आहे. या अहवालाची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्याची योजनाही यात दिली आहे, ही बाबही अत्यंत लक्षणीय आहे.

नव्या धोरणामधील संशोधनविषयक तरतुदींचा वेध घेताना डॉ. आर.के. कामत म्हणाले, नव्या शैक्षणिक धोरणात एकविसाव्या शतकाची कौशल्ये शालेय जीवनापासूनच विद्यार्थ्यांना देण्याची योजना महत्त्वाची आहे. त्यासाठी आंतरविद्याशाखीय व बहुविद्याशाखीय शिक्षणपद्धतीचा अंगिकार ही क्रांतीकारी बाब आहे. संशोधनाच्या दृष्टीने नॅशनल रिसर्च फौंडेशनच्या स्थापनेची शिफारस अत्यंत महत्त्वाची आहे. आता राष्ट्रीय विकासाचे केवळ भागीदार नव्हे, तर निर्माण प्रक्रियेचे शिलेदार होण्याच्या दिशेने विद्यार्थ्यांना घडविणारे हे धोरण आहे. देशात खऱ्या अर्थाने संशोधनाची संस्कृती व क्षमता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश या धोरणात आहे. केवळ अनुदाने व निधी देऊन उत्तम संशोधन साकार होऊ शकत नाही, याची जाणीव होऊन त्या पलिकडे संशोधनाची संस्कृती विकसित करण्याचा प्रयत्न दिसतो. यानुसार आता एम.फील. हद्दपार होणार असून तत्सम संशोधन प्रकल्पाचा पदव्युत्तर शिक्षणातच समावेश करण्यात आला आहे. तसेच चार वर्,चा पदवी अभ्यासक्रम यशस्वीपणे पूर्ण करणारा विद्यार्थी पीएच.डी. संशोधनासाठी पात्र असेल. स्थानिक विद्यापीठांचे परदेशी विद्यापीठांसोबत लिंकेजिस प्रस्थापित करणे, राज्य विद्यापीठांचे पोस्ट डॉक्टरल फेलोशीपसह सक्षणीकरण करणे, राष्ट्रीय प्राधान्याच्या विषयांवरील संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, विज्ञानाखेरीज कला आणि मानव्यशास्त्रांतील संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, संशोधनासाठी राष्ट्रीय स्तरावर क्राऊड फंडिंगची संकल्पना राबविणे, ‘एक्विप’च्या (EQUIP) माध्यमातून दरवर्षी किमान २५०० कोटींचा निधी जमविणे आणि तो दहा लाख संशोधक विद्यार्थ्यांना वितरित करणे अशा अनेक योजना नव्या धोरणात आहेत. एकूणच संशोधन, नवनिर्माण आणि नवीन ज्ञान निर्मिती या दृष्टीने हे धोरण सकृतदर्शनी अत्यंत प्रभावी आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

अध्यक्षीय भाषणात प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के म्हणाले, शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्वच घटकांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाचा संपूर्ण मसुदा शब्दनिहाय समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यातील कित्येक बाबी अगदी आजही प्रचलित असणाऱ्या व्यवस्थेमध्ये अंगीकृत करणे, अंमलात आणणे सहजशक्य आहे. त्या दृष्टीने त्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. काही बाबी त्रुटीपूर्ण किंवा सदोष आहेत, अशी भावना असेल, तर त्यांचे पुनरावलोकन करून त्या निरसित करण्याची शिफारस करीत असताना त्याला पर्यायी व्यवस्था काय असावी, यासंदर्भातील दिग्दर्शन करणेही महत्त्वाचे आहे. कोठारी कमिशनच्या धोरण निर्मितीमध्ये महाराष्ट्राच्या डॉ. जे.पी. नाईक यांचे बहुमूल्य योगदान होते. या नव्या धोरणामध्येही डॉ. वसुधा कामत यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे, असे गौरवोद्गारही त्यांनी वाढले.

यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, डॉ. भालबा विभुते, डॉ. पी.एस. कांबळे, डॉ. नीलेश बनसोडे, डॉ. मेघा पानसरे आदींनी सहभाग घेतला.चर्चासत्राच्या सुरवातीला विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. पी.एस. पाटील यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले, तर श्रीमती टी. एस. भुतकर यांनी सूत्रसंचालन केले. कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर यांनी आभार मानले.