एनआरसी व नागरिक दुरुस्ती विधेयक आहे तरी काय ?

एनआरसी व नागरिक दुरुस्ती विधेयक आहे तरी काय ?
File photo

      कृष्णाकाठ । अशोक सुतार

 राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) बाबत सर्वत्र चर्चा सुरु झाली आहे. देशभरात एनआरसीचा विषयच कुणाच्या लक्षात येत नाही. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) म्हणजे राज्यातील कायदेशीर नागरिकांची नोंद होय. सध्या एनआरसीच्या मुद्द्यावर देशभरात चर्चा सुरु झाली आहे. एनआरसीच्या माध्यमातून नागरिकांची ओळख निश्चित केली जाईल तसेच याला संपूर्ण देशभरात लागू केले जाईल. देशाचे सर्व नागरिक एनआरसीच्या यादीत समाविष्ट व्हावेत, अशी अपेक्षा शहा यांनी संसदेच्या सभागृहात व्यक्त केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी एनआरसीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणला आहे. विरोधकांनी केंद्र सरकारच्या एनआरसी मुद्द्याला विरोध करत यामुळे धर्माच्या आधारे नागरिकांची ओळख निश्चित केली जाईल आणि देशाच्या सर्वधर्मसमभावाला तडा जाईल, असा आरोप केला आहे. राज्यघटनेतील कलम १४ नुसार देशात सर्वांना समान वागणुकीचा अधिकार दिला आहे. या विधेयकामुळे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला धक्का लागू शकतो, असे काहींचे म्हणणे आहे. एनआरसीच्या माध्यमातून नागरिकांची ओळख निश्चित केली जाणार असून कोणत्याही धर्माच्या लोकांना यामुळे घाबरण्याचे कारण नाही, असे अमित शहा यांनी म्हटले आहे. गृहमंत्र्यांनी म्हटले की, एनआरसी आणि नागरिक दुरुस्ती विधेयक या भिन्न प्रक्रिया आहेत. यांना एकमेकांसोबत जोडले जाऊ शकत नाही. काँग्रेसचे खासदार सैय्यद नासिर हुसैन यांनी त्यावर विचारले की, गृहमंत्र्यांनी एनआरसीबाबत कोलकात्यात बोलताना ५ ते ६ धर्मांची नावे घेतली होती, त्यात मुस्लिम धर्माचे नाव घेतले नव्हते. त्यांच्या या विधानामुळे मुस्लिमांमध्ये असुरक्षेची भावना निर्माण झाली आहे. सत्ताधारी व विरोधकांत एनआरसी विधेयकावरून मतभेद असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने नागरिकांसमोर एनआरसी आणि नागरिक दुरुस्ती विधेयकाबाबत आपले म्हणणे स्पष्टपणे मांडण्याची गरज आहे.                                                                      एनआरसी म्हणजे राज्यातील सर्व घरांमधील व्यक्तींची नावे, संख्या आणि मालमत्ता यांची यादी असते. एनआरसीचा मसुदा १९५१ मध्ये जाहीर करण्यात आला होता. आसाममध्ये एनआरसी मसुदा नव्याने तयार करण्याची मागणी १९८०च्या दशकात पुढे आली. बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात आसामध्ये येणाऱ्या घुसखोरांमुळे मूळच्या आसामी व्यक्तींची संख्या कमी होऊन मूळ आसामी संस्कृतीला धोका निर्माण झाल्याची भीती व्यक्त करत नागरिकांची नोंद नव्याने करण्याची मागणी होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर, १५ ऑगस्ट १९८५ रोजी आसाम करारही करण्यात आला. दीर्घकाळ न्यायालयीन लढाईनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममध्ये कालबद्धरित्या एनआरसीमध्ये दुरुस्ती करून मसुदा प्रसिद्ध करण्याचा आदेश १७ डिसेंबर २०१४ रोजी दिला. बेकायदा बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवण्यासाठी दि. २४ मार्च १९७१ ही तारीख निश्चित करण्यात आली. १९५१च्या एनआरसी मसुद्यात किंवा १९७१पर्यंतच्या मतदारयादीत नाव नसलेल्या व्यक्तींनी त्यांचे कायमस्वरूपी निवासाचे प्रमाणपत्र, जमीन भाड्याने घेतल्याबाबतच्या नोंदी, पासपोर्ट आदी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक होते. १९७१ नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींनी कुटुंबीयांची कागदपत्रे, जन्मदाखला वगैरे अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करून आपण कायदेशीर नागरिक असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक होते. नागरिकत्व ठरवण्याशी धर्माचा संबंध नसेल, असे एनआरसी यंत्रणेने स्पष्ट केले होते. नागरिकत्वाच्या नोंदणीसाठी २०१५ मध्ये अर्ज मागवण्यात आले होते. आसाममधील ३.९ कोटी व्यक्तींनी अर्ज सादर केले होते. एनआरसीचे राज्य समन्वयक आणि गृहखात्याचे प्रधान सचिव प्रतीक हजेला यांच्या नेतृत्वाखाली ६८ हजार सरकारी अधिकारी, कंत्राटी कर्मचारी, तज्ज्ञांच्या पथकाने गुवाहाटी येथील एनआरसी सचिवालय आणि २५०० नागरिक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून ही यादी अद्ययावत करण्याचे काम पूर्ण केले. एनआरसीच्या अंतिम मसुद्यात नाव नसलेल्या व्यक्तींना नव्याने पुरावा देऊन नागरिकत्वासाठी दावा करण्याची संधी दिल्याचे एनआरसी सचिवालयाने जाहीर केले होते.  मात्र जे बेकायदा स्थलांतरित ठरतील, त्यांचे पुढे काय होणार, याबाबत केंद्र किंवा राज्य सरकार कोणीही काहीच स्पष्ट सांगितलेले नाही. ज्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्रे आहेत, मात्र ज्यांचे एनआरसीमध्ये नाव नाही, त्यांचेही काय होणार, याची स्पष्टता केंद्र सरकारकडून झालेली नाही. यात विशेष म्हणजे आसाममध्ये काही कुटुंबात सर्वच व्यक्तींची नावे एनआरसीच्या यादीत नाहीत. आसाममध्ये सुमारे १९ लाख लोकांची नावे एनआरसी यादीतून गायब आहेत. ज्याचे नाव एनआरसी यादीत नाही त्यांनी फॉरेन ट्रिब्युनल (एफटी) कडे पुढच्या १२० दिवसांत अर्ज सदर करणे गरजेचे असते. आसाममधील लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचलेली नाही किंवा सरकार अशा लोकांना कायदेशीर मदत करेल की नाही, याबद्दल कल्पना नाही. परराष्ट्रीय ट्रिब्युनलकडून एनआरसी यादीत नसलेल्यांना जोपर्यंत विदेशी नागरिक घोषित केले जाणार नाही, तोपर्यंत त्यांना अटक केली जाणार नाही असे आसामच्या गृहविभागाने स्पष्ट केले होते. एनआरसीच्या निर्णयाने जर नागरिक संतुष्ट नसतील तर त्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते. तरीही नागरिकांच्या मनात एनआरसीची दहशत आहे.                         आसाममध्ये काही मुस्लीम कुटुंब अशी आहेत की, ज्यांच्या वडिलांचा जन्म इथलाच, मुलांचा जन्मही इथलाच. तरीही त्यांची नावे एनआरसी यादीत नसल्यामुळे नागरिक एनआरसीबद्दल साशंक आहेत. जास्तीत जास्त मुस्लीम समाजातील नागरिकांत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नागरिक दुरुस्ती विधेयक म्हणजे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल २०१६ चे विधेयक होय. या विधेयकाला आसाममधून अनेक जणांचा विरोध होत आहे. हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या मुस्लिमेत्तर निर्वासिताना भारतात नागरिकत्वाचा हक्क मिळणार आहे. यामुळे हे विधेयक मंजूर झाले तर स्थानिकांचे हक्क डावलले जातील, अशी भीती आसाममधील बहुसंख्य मुस्लीम नागरिकांना वाटत आहे. नागरिक दुरुस्ती विधेयकानुसार, १९५५ च्या कायद्यात सुधारणा करून शेजारच्या देशातून भारतात आलेले निर्वासित (हिंदू, शीख, बौद्ध आणि इतर मुस्लिमेत्तर धर्म ) यांना भारतीय नागरिकत्व बहाल केले जाण्याची शक्यता आहे. ऑगष्ट २०१६ मध्ये हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे वर्ग करण्यात आले होते. २०१४ च्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात हे विधेयक मंजूर करू असे म्हटले होते. त्याला अनुसरून भाजपने लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसाममध्ये गेले होते, त्यावेळी त्यांनी म्हणाले होते की, भूतकाळात तुमच्यावर झालेल्या अन्यायाची भरपाई आम्ही हे विधेयक आणून करणार आहे. आसाममध्ये भाजपसोबत सत्तेत असलेली आसाम गण परिषद या मुद्द्यावरून सत्तेबाहेर गेली. काँग्रेसचा या बिलाला विरोध आहे. या बिलामुळे भारताच्या धर्मनिरपक्षतेच्या तत्त्वाला धक्का पोहचेल असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. सध्या आसाममध्ये नॅशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिजन्स (NRC) म्हणजेच नागरिकांची यादी अद्ययावत होत आहे. त्याचा काहीच फायदा होणार नाही, असे विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे. जर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले नाही तर सरकार अध्यादेश आणू शकते. अध्यादेशासाठी राज्यसभेच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही, पण अध्यादेशानंतर सहा महिन्याच्या आत संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. देशात राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) व नागरिक दुरुस्ती विधेयक आणल्यामुळे देशातील मुस्लिमेत्तर नागरिकांना रीतसर नागरिक म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकते व भाजप निवडणुकीत लाभ होण्याच्या दृष्टीने ही दोन विधेयके आणत असल्याची चर्चा विरोधकांत सुरु आहे. केंद्र सरकारने याबाबत श्वेतपत्रिका काढून नागरिकांच्या मनातील किंतु संपविण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करावी, असे वाटते.