ओंड उपकेंद्रातील रिक्त पदे न भरल्यास उपोषणास बसू - शरद पोळ

ओंड उपकेंद्रातील रिक्त पदे न भरल्यास उपोषणास बसू - शरद पोळ 

पंचायत समिती मासिक सभा, आरोग्य विभाग धारेवर, आरोग्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे समानीकरण करण्याच्या सूचना 

कराड/प्रतिनिधी : 

           तालुक्यातील ओंड आरोग्य उपकेंद्र दोन वर्षांपासून वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहे. याबाबत वारंवार मागणी करूनही आरोग्य विभागाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. कोरोनाकाळात उपचाराअभावी लोकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे येथील रिक्त पदे भरणार नसाल तर आरोग्य उपकेंद्र निर्लक्षित करा. अन्यथा, याप्रश्नी आम्ही उपोषणास बसू, असा इशारा पंचायत समिती सदस्य शरद पोळ यांनी दिला. 

        येथील दैत्यनिवारिणी मंदिरानजीक असलेल्या पंचायत समितीच्या सभागृहात शुक्रवारी १७ रोजी पंचायत समितीची मासिक सभा आयोजित करण्यात आली होती. सभेदरम्यान, आरोग्य विभागाकडून आढावा सादर करण्यात आला. यावेळी ओंड आरोग्य उपकेंद्रातील रिक्त पदाचा मुद्दा उपस्थित करताना ते बोलत होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती प्रणव ताटे होते. यावेळी उपसभापती रमेश देशमुख, गटविकास अधिकारी शशिकांत शिंदे, पंचायत समिती सदस्य उपस्थित होते.

       शरद पोळ म्हणाले, येवती प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत ३९ गावे असून ६ उपकेंद्रे आहेत. मात्र, येथील किती जागा रिक्त आहेत, याचा पाठपुरावा करावा. ओंड उपकेंद्रात आरोग्य अधिकारी, कर्मचारी नसल्याने कोरोनासारख्या परिस्थितीतही दोन वर्षांपासून लोकांचे हाल सुरु आहेत. त्यामुळे येथील रक्त पदे भरण्याबाबत वारंवार मागणी करण्यात आली होती. तसेच गत पं. स. सभेत याप्रश्नी ठोस उपाययोजना करण्याबाबत आश्वासनही देण्यात आले होते. मात्र, तो प्रश्न अद्यापही प्रलंबितच असून एकतर सदर उपकेंद्र निर्लक्षित करा, अन्यथा ते पाडून टाका. त्याची आम्हाला गरज नाही, असे खडे बोल त्यांनी यावेळी सुनावले.

       यावर सभापती ताटे यांनी याप्रश्नी आपण जिल्हा परिषदेत पाठपुरावा केला असून पालकमंत्र्यांकडेही पत्रव्यवहार केला असल्याचे सांगितले. त्यावर पाठपुरावा व पत्रव्यवहार केल्याबद्धल तुमचे मी आभार मानतो. परंतु, सदर प्रश्न मार्गी न लागल्यास वेळप्रसंगी आपण उपोषणास बसू, असा इशारा पोळ यांनी दिला. त्यांनतर उपसभापती देशमुख यांनी तालुक्यात ज्याठिकाणी आरोग्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त आहे, तेथील मनुष्यबळ आवश्यक ठिकाणी देऊन कर्मचाऱ्यांचे समानीकरण करण्यात यावे, असे मत व्यक्त केले. त्यावर गटविकास अधिकाऱ्यांनी याप्रश्नी अधिक माहिती घेऊन आपल्या अधिकारात जर कर्मचाऱ्यांचे समानीकरण करता येत असल्यास तसे प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले.

        त्यांनतर सदस्य नामदेव पाटील यांनी विजयनगरची लोकसंख्या १ हजार असून वारुंजीची ६ हजारांपेक्षा जास्त असतानाही वारुंजीऐवजी विजयनगरला आरोग्य उपकेंद्र कसे काय मंजूर केले? तसा ठराव कोणी केला? असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच मुंढे आरोग्य केंद्रांतर्गत वारुंजीला उपकेंद्र मंजूर करावे, अशी मागणीही  केली.

         दरम्यान, शरद पोळ यांनी अध्यक्षांसमोर पंचायत समितीच्या नवग्रह मंदिरालगत असलेल्या जागा भाड्याचा प्रश्न विशेष सूचनेत उपस्थित केला. ते म्हणाले, ३ वर्षात सदर इमारतीचे भाडे किती आले? याबाबतची माहिती द्या. व सदर जागेची मोजणी करून ती जागा पंचायत समितीच्या ताब्यात घ्या, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

        त्यानंतर पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीच्या प्रस्तावाचे काय झाले? असा प्रश्न सदस्य देवराज पाटील यांनी उपस्थित केला. यावर प्लॅन तयार करण्यासाठी दिला असून तो मिळाल्यानंतर सादर करू, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर पाटील यांनी सदरच्या इमारतीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अपेक्षित निधीबाबत विचारणा केली असून अजून प्लॅनच तयार नसल्याने त्याबाबत पाठपुरावा करण्यास अडचणी येत असल्याचे सांगितले. तसेच सदरचा प्लॅन तात्काळ तयार करा. त्यांनतर याप्रश्नी सभापती, उपसभापती, गटविकास अधिकारी व सदस्यांना घेऊन पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावता येईल, असे सांगितले.

        दरम्यान, गटशिक्षणाधिकारी आढावा सादर करताना देवराज पाटील यांनी जिल्हा परिषद शाळांच्या विकासाचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच सदर शाळांच्या विकासासाठी तालुक्यातील विविध कारखाने व एमआयडीसी यांचा सीआरएस फंड जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या विकासासाठी वापरण्यात यावा, अशी सूचना मांडली. या मुद्यावरही सभेत चर्चा करण्यात आली. 

नवा राजा... नवा कायदा 

ग्रामपंचायत विभागाच्या आढाव्यावेळी सदस्य सुहास बोराडे यांनी ग्रामसेवकांच्या उपस्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. ग्रामपंचायतींचे ३ महिन्यांच्या आतील आर्थिक व्यवहारांची माहिती पंचायत समितीला देणे गरजेचे आहे. मात्र, ग्रामसेवकांकडून ती दिली जात नसून प्रोसेडिंगही पूर्ण केले जात नाही. ८० टक्के ग्रामसेवकांचे दप्तर पूर्ण नसून त्यांची नावापुरतीच उपस्थिती असते. त्यांना कोणाचीही भीती राहिलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी वेळेवर प्रोसेडिंग पूर्ण करावे व लोकांची कामे करावीत. यासाठी नूतन गटविकास अधिकाऱ्यांनी “नवा राजा... नवा कायदा” या उक्तीप्रमाणे आवश्यक बदल करून ग्रामपंचायत प्रशासनात गतिमानता आणावी, अशी मागणी सदस्य सुहास बोराडे यांनी केली. 

कागदी मॅडमची कागदोपत्री उपस्थिती 

काले आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी कागदी मॅडम आरोग्य केंद्रात वेळेवर उपस्थित राहत नाहीत. त्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत असून अनेकांना मन:स्ताप सहन करावा लागतो. याबाबत त्यांच्याकडे विचारणा केल्यास उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. मुळात त्या आरोग्य केंद्रात वेळेवर उपस्थित राहत नसल्याने “आओ जाओ, घर तुम्हारा” अशी काले प्राथमिक आरोग्य केंद्राची अवस्था झाली असल्याचे सदस्या मनीषा पाटील यांनी सांगितले. यावर गटविकास अधिकारी शिंदे यांनी 2-3 दिवसात सदर केंद्राला भेट देणार असून त्यावेळी प्रत्यक्ष संबंधितांना याबाबत विचारणा करणार असल्याचे सांगितले. 

ग्रामपंचायतींनी पोलवर कर आकारावा 

पंचायत समितीच्या सभापती निवासस्थानाचा वीजपुरवठा महावितरणकडून तोडण्यात आला आहे. परंतु, तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या स्ट्रीट लाईटचा वीज पुरवठा महावितरणने बंद केला होता. तसेच यानंतरची गावोगावच्या स्ट्रीट लाईटचा वीज पुरवठा पुन्हा महावितरणकडून बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. मात्र, महावितरणचे विद्युत पोल ग्रामपंचायतींनीच्या हद्दीत असून त्याचा कर त्यांनी ग्रामपंचायतींना अदा करणे गरजेचे आहे. त्यामयुले नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नसून तसे ठरावच ग्रामपंचायतींनी करावेत, असे मत सदस्य सुहास बोराडे व देवराज पाटील यांनी व्यक्त केले.