खंडोबा देवाच्या विश्वस्तांची निवड कायदेशीर नाही, अर्ज सादर करण्यास विलंबामुळे फेटाळला

खंडोबा देवाच्या विश्वस्तांची निवड कायदेशीर नाही

अर्ज सादर करण्यास विलंबामुळे फेटाळला 

उंब्रज / प्रतिनिधी

धर्मादाय आयुक्त पुणे,मुंबई उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात कुठेही सध्याच्या विश्वस्तांच्या निवडीस कायदेशीर असल्याचे अधोरेखित केलेले नाही. अर्ज विलंबामुळे सुनावणीपात्र न झाल्याने सध्याचे तथाकथित विश्वस्त कायदेशीर होत नाहीत.त्यामुळे विद्यमान विश्वस्त सर्वांची दिशाभूल करत असून आमचा न्यायदेवतेवर पूर्ण विश्वास असल्याचे प्रसिद्धी पत्रक राहूल ढाणे यांनी दिले आहे.

क्षेत्र पाल पेंबर ता.कराड येथील खंडोबा देवालयाचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या देवस्थान ट्रस्टच्या नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील निकालाचा वापर करून नागरिक,भाविक व ट्रस्टशी संबंधित लोकांची दिशाभूल करीत आहेत.वस्तुतः पाल येथील नागरिक राहुल रामचंद्र ढाणे,सुरेश बाजीराव पाटील, दिनकर तुकाराम खंडाईत,नंदकुमार लक्ष्मण काळभोर व हरिष विठ्ठल पाटील यांनी महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट ऍक्टच्या कलम 70 अ नुसार पुणे येथील सहधर्मादाय आयुक्त यांचे कोर्टात सन 2002 साली सातारा धर्मादाय आयुक्त यांनी देवराज बाबासाहेब पाटील व इतर यांचे नियुक्तीस आव्हान दिले होते. 

सदर अर्जामध्ये आम्ही सन 2001 साली दाखवण्यात आलेली ग्रामसभा बोगस असल्याचे तसेच ट्रस्टचे संस्थापक चेअरमन कै.नारायण दत्तात्रय कुलकर्णी असल्याने त्यांचे जागी वंशपरंपरेने देवराज पाटील यांची झालेली निवड बेकायदेशीर असल्याचे नमूद केले होते.या अर्जावर देवराज बाबासाहेब पाटील व इतरांनी आमचा अर्ज सातारा येथील आदेश झाल्यापासून तीन वर्षाचे आत केला नसल्याने दाखलच करता येणार नाही असा अर्ज केला होता. सदरच्या अर्जावरच पुणे येथील न्यायालयाने, मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देऊन आमचा मूळ अर्ज कलम 70अ प्रमाणे मुदतीत नसल्याने आमच्या मूळ अर्जावर सुनावणी केली नाही. या निर्णयाविरुद्ध आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही कारणमीमांसा न करता हि याचिका रद्द केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध मार्गदर्शक निकालानुसार कोणत्याही कारणी मीमांसेशीवाय रद्द केलेल्या याचिकांचे निकाल कोणताही कायदा निश्चित करीत नाहीत व केसच्या मेरीटवर परिणाम करीत नसल्याचे राहूल ढाणे यांनी सांगितले.

अशी वस्तुस्थिती असताना ट्रस्टचे तथाकथित विश्वस्त आमच्या विश्वस्तपदावरच शिक्कामोर्तब केल्याचे सांगत आहेत. वस्तुतः सातारा येथील न्यायालयाने दिलेला आदेश आजही विश्वस्त कायद्याच्या अन्य कलमानुसार अपीलपात्र असून सर्व कायदेशीर पर्याय खुले आहेत.तांत्रिक मुद्यावर कायद्याच्या एका कलांमन्तर्गत दाखल केलेला एक अर्ज

विलंबामुळे सुनावणीपात्र न झाल्याने सध्याचे तथाकथित विश्वस्त कायदेशीर बनत नाहीत. अद्यापही सातारा येथील सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त यांचे कोर्टात चौकशी क्रमांक 69/2018, कलम 41A प्रमाणे दाखल असलेला 85/2017 हा अर्ज, कलम 50  अनुसार दाखल असणारा 06/2019 हा स्किम अर्ज देवस्थान ट्रस्टने दाखल केलेला  33/2015 हे प्रलंबित असून उच्च न्यायालयात ट्रस्टने त्यांच्या विरूद्ध सह धर्मादाय आयुक्त पुणे यांनी दिलेल्या स्पेशल ऑडिटच्या निर्णयाविरुद्ध केलेली 14066/2011 या याचिकांचे कामकाज प्रलंबित आहे.त्यामुळे विद्यमान विश्वस्त सर्वांची दिशाभूल करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.आमचा न्यायदेवतेवर पूर्ण विश्वास आहे. 

मानासंदर्भात एक अवाक्षरही सदर कोणत्याही याचिकेत समाविष्ट नव्हते वस्तु:ता मार्तंड देवस्थान ट्रस्ट च्या स्थापने वेळी काही मानकरी यांनी आपले मान घोषित करण्यासाठी दिलेला अर्ज सहधर्मादाय आयुक्त यांनी फेटाळला असून आपले मान दिवाणी न्यायालयात जाऊन सिद्ध करण्याचा आदेश पारित केलेला आहे.

सदर आदेशाची कोणतीही पूर्तता या तथाकथित मानकरी यांनी केली नाही.तसेच  मार्तंड देवस्थान ट्रस्टकडून सातारा येथील सह धर्मादाय आयुक्त यांच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या एकत्रीकरण योजना अर्जास आम्ही घेतलेल्या हरकती मध्ये अशा प्रकारचा कोणताही मान दिवाणी न्यायालयात सिद्ध झाल्याशिवाय मान्य करता येणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले,असून सदर अर्जावरील सुनावणी प्रलंबित आहे. त्यामुळे मान सिद्ध झाल्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे कोणी ही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. न्यायदेवता निश्चितपणे आम्हाला न्याय देईल असे त्यांनी सांगितले.