सरकारचा पश्चिम महाराष्ट्राकडे पाहण्यात दुजाभाव- आ. पृथ्वीराज चव्हाण  

सरकारचा पश्चिम महाराष्ट्राकडे पाहण्यात दुजाभाव- आ. पृथ्वीराज चव्हाण  
Ex. Chief Minister Prithviraj Chavhan


आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांची टीका : पूरपरिस्थिती हाताळण्यात सरकार अपयशी  
कराड / प्रतिनिधी
आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत राज्य सरकारची पूर्वतयारी नव्हती म्हणूनच सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात महापुराला सामोरे जावे लागले. या सरकारचा पश्चिम महाराष्ट्राकडे पाहण्यात दुजाभाव आहे, हे पुरपरीस्थिती हाताळण्याच्या प्रक्रीयेवरून सिद्ध होते. हाच पूर नागपुरात आला असता तर मुख्यमंत्री महाजानादेश यात्रेत असते का ? लागेल तेवढी मदत त्यांनी केली असती,असा घणाघात करून ते म्हणाले, पश्चिम महाराष्ट्रातील पूर परिस्थिती हाताळण्यात शासन अपयशी ठरले आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासाठी कावेरीच्या धर्तीवर अराजकीय प्राधिकरण स्थापन करावे अशीही मागणी माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.                                         कराड येथे आयोजित केलेल्या पत्रकारपरिषदेत आ.चव्हाण बोलत होते. यावेळी जि.प. सदस्य शंकर खबाले, श्रीनिवास थोरात, कराड दक्षिण कॉंग्रेसचे मनोहर शिंदे, शहराध्यक्ष आप्पा माने,नगरसेवक इंद्रजीत गुजर, माजी जि.प.सदस्य जयवंत उर्फ बंडानाना जगताप, अजित पाटील चिखलीकर, मलकापूरच्या नगराध्यक्षा नीलम येडगे, राजेंद्र यादव, इंद्रजीत चव्हाण, पै. नाना पाटील, झाकीर पठान यासह मलकापूरचे सर्व नगरसेवक, जि.प. व पं.स. सदस्य उपस्थित होते.      
 आ. चव्हाण पुढे बोलताना म्हणाले, सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात आलेल्या पूरस्थितीला तातडीने मदत करणे गरजेचे होते. अशा परिस्थितीत राजकारण करू नये, या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याशी मी संमत आहे. पण राजकारण कोण करतंय ? पूर पर्यटनाला आलेले मंत्री, मदत पुनर्वसन मंत्री व पालकमंत्री शिवतारे यांची वक्तव्ये पहा. म्हणजे राजकारण नेमके कुणाचे चालले आहे ते समजेल. शासनाने काढलेला जी.आर. हा केंद्राचा जी. आर. आहे. राज्याने यात बदल करून दुप्पट रक्कम करावी तसेच पंतप्रधानांनी कावेरी प्राधिकरणाप्रमाणे कर्नाटक आणि महाराष्ट्रासाठी अराजकीय प्राधिकरण करावे म्हणजे भविष्यात अशा प्रसंगांना सामोरे जावे लागणार नाही. अलमट्टीत पाणी किती असावे आणि कोयनेने किती सोडावे हे यातून स्पष्ट होईल. राज्य सरकारने देऊ केलेली मदत ही कमी असून तात्काळ ती दुप्पट करावी.                                                          पालकमंत्री शिवतारे यांनी पूरपरिस्थितीत संरक्षक भिंतीचा विषय पुढे आणून विनाकारण राजकारण केले. ऐकीव माहितीवर बोलू नये. प्रत्यक्ष शासनाचा जी. आर. पहावा. सांगली व कोल्हापूरमध्ये पूरपरिस्थती गंभीर असून त्यांना सर्व स्तरातून लागेल टी मदत करणे गरजेचे आहे. अशात शासकीय धान्य वाटपावर मुख्यमंत्र्यांचा फोटो लावुन ज्या लोकप्रतीनिधींनी जाहिरात केली, ते घृणास्पद व निंदनीय बाब आहे. ही जाहिरात कोणाच्या परवानगीने लावली त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. पूरपर्यटनाला आलेले मंत्री आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पूर परिस्थिती गंभीर असताना ज्यांनी थांबून मदत करायला हवी होती. परंतु जे पक्षाच्या कार्यक्रमात मग्न होते. अशांना मुख्यमंत्र्यांनी बडतर्फ करावे. दि. ७ ऑगस्टला शासनाने जी. आर. काढून ज्यांचे घर दोन दिवस पाण्यात आहे, अशांना १० किलो गहू, १० कलो तांदूळ देणार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, मी २०१५ चा जी. आर. केंद्र सरकारने काढला होता, तोच जी. आर. लागू करण्याच्या मनस्थितीत शासन आहे. यात दैनिक भत्ता ६० रु. असे नमूद होते. हा केंद्राचा जी.आर. आहे. परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता मदतीचे दर दुप्पट झाले पाहिजे.                अशा गंभीर परिस्थितीला सामोरे जाताना शासनाने मुक्त हाताने मदत करायला पाहिजे. मदतीसाठी अनेकजण पुढे येत आहेत. प्रशासनही परिस्थिती हाताळताना कमी पडत आहे.सरकरची वागणूक ही अत्यंत अक्षम्य आहे. मंत्रीही चुकीचे वागत आहेत. तेथील लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न करू नये. २००५ ला पूर आला त्यावेळीच आम्ही कोणत्या गावात किती पाणी शिरेल, किती पुल पाण्याखाली जातील, अशी सर्व माहिती एकत्र करून ठेवली होती. तरीही या शासनाने पूर परीस्ठीत्कडे गांभीर्याने पाहिले नाही. पुराचे पाणी कमी झाले असले तरी या पूर परिस्थितीतून सावरण्यासाठी वेळ लागेल. जांच्या पाणी उपसा करणाऱ्या मोटारी पाण्यातून वाहून गेल्या आहेत, अशांना तात्काळ अनुदानातून मोटारी उपलब्ध करून द्याव्यात, शासनाला पूर परिस्थितीत कोणती मदत द्यायची हे कळवले पाहिजे. म्हणजे योग्य त्या व्यक्तींपर्यंत मदत पोहोचेल. भविष्यात अशा प्रकारची घटना घडणार नाही, यासाठी आपत्कालीन व्यवस्था कायम सज्ज ठेवावी. वातावरणातील बदलामुळे असे प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत, याची कोणीही खात्री देऊ शकत नाही. शासन पूरपरिस्थिती हाताळण्यास अपयशी ठरले आहे.