राजकीय गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा होणार ?

गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल असलेल्या व्यक्तींच्या निवडणूक लढण्यावर आजीवन बंदी आणावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. घटनेमध्ये अशा व्यक्तींच्या निवडणूक लढण्यावर बंदीची तरतूद नाही.तेव्हा संसदेने घटनेत किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यात तशी सुधारणा करून बंदी आणावी, असे म्हणत कोर्टाने याचिका निकाली काढली. घटनेनुसार एखाद्या कायद्यातील त्रुटीमुळे लोकहिताला बाधा पोहोचत असेल तर त्यात हस्तक्षेप करून अनुरूप कायदा होत नाही,तोवर त्यासंबंधी तजवीज करणे, ही सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांवर कारवाई होणार की नाही ते संसदेतील सदस्य व सत्ताधारी पक्षाच्या नीतिमत्तेवर अवलंबून आहे.

राजकीय गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा होणार ?


         राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी एखादा लोकप्रतिनिधी फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरण्यापूर्वी त्याला अपात्र ठरवावे की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालय अशा लोकप्रतिनिधींना निवडणूक लढवण्यापासून रोखू शकतनाही. त्यांनारोखण्यासाठी संसदेने कायदा करावा, असे कोर्टाने म्हटले आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकप्रतिनिधींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या निवडणूक लढण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे याचिकाकर्त्यांनी केली होती. केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग व याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर २८ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने निर्णय राखून ठेवला होता. सदर घटनापीठाने २५ सप्टेंबर रोजी निकाल दिला. राजकारणातील भ्रष्टाचार व गुन्हेगारीकरणामुळे लोकशाहीच्या मुळावर घाव घातलाजात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने आपली जबाबदारी झटकून लोकशाहीतील संसद या घटकाकडे ही जबाबदारी दिली आहे. लोकशाहीत संसद हा महत्वाचा घटक आहे. संसदेने सदर विषयावर कठोर कायदा बनविणे सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित आहे. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रिया अधिक बळकट होईल.                                                                                                                                  गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांना निवडणूक लढण्यापासूनअपात्र ठरवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला; परंतु ही जबाबदारी संसदेकडे न्यायालयाने दिली आहे. लोकसभा निवडणूक जेमतेम एक वर्षावर आली आहे. अशा वेळी संसदेत हे विधेयक मांडून त्याचे कायद्यात रुपांतर होणार काय आणि हा कायदा अंमलात आणला जाणार काय, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडणे साहजिकच आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानेस्पष्ट आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठीयाबाबतकाही दिशानिर्देश जारी केले आहेत. उमेदवारांनी निवडणूक अर्ज भरताना त्यांच्यावर किती गुन्हे दाखल आहेत, याची स्पष्ट माहिती निवडणूक आयोगाकडे द्यावी, ज्या पक्षातर्फे उमेदवार निवडणूक लढवत असतील, त्या पक्षाला त्यांच्याविरोधातदाखल असलेले गुन्हे आणि त्यांची सद्यपरिस्थिती याबाबत संपूर्ण माहितीद्यावी, राजकीय पक्षांनी त्यांच्या सर्व उमेदवारांची आणि त्या उमेदवारांविरोधात दाखल गुन्ह्यांची माहिती पक्षाच्या संकेतस्थळावर (वेबसाईट) वर टाकावी, उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर उमेदवार आणि त्याचा पक्ष दोघांनीही निवडणूकहोईपर्यंत उमेदवाराविरोधात दाखल गुन्ह्यासंबंधीची माहिती किमान तीन वेळाइलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रिंट मीडियातल्या जाहिरातींमधून द्यावी, या निर्देशांचे तंतोतंत पालन होत आहे की नाही, याची तजवीज निवडणूक आयोगाने करावी असे मार्गदर्शनही सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. राजकारणातभ्रष्टाचाराला आळाघालण्यासाठी याविरोधात संसदेने कठोर कायदा करावा, अशी जनतेला आशा आहे, असे निरीक्षणहीसर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणाची लोकप्रतिनिधी व सत्ताधारी भाजपने दाखल घेऊन कायदा करण्यासाठी पाऊल उचलणे महत्वाचे आहे; तरच न्यायालयाच्या विचारांतील पावित्र्य टिकून राहील.लोकप्रतिनिधी कायद्यातली कलम ८ (३) नुसार गुन्हासिद्ध होऊन कमीत कमी दोन वर्षांची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढवतायेत नाही.मात्र याच कायद्यातल्या कलम ८(४) नुसार एखाद्यालोकप्रतिनिधीवर आरोप सिद्ध झाला तर तिथून पुढचे तीन महिने त्याला पायउतारकरता येत नाही.शिवाय त्या लोकप्रतिनिधीने निकालाला वरच्या न्यायालयात आव्हान दिले तर न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत तो आपल्या पदावर कायम राहतो.मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही तरतूद रद्द केली आहे.लोकप्रतिनिधीकायद्यातील कलम ८(४) रद्द केल्यानंतरही राजकारणातील गुन्हेगारीकरण कमीझालेले दिसत नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात पारदर्शकता दिसत नाही. सध्या तब्बल ३४ टक्के आमदार आणि खासदार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीअसलेले आहेत, असे फौंडेशन ऑफ डेमोक्रोसी या स्वयंसेवी संस्थेने दाखलकेलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.२०१४ च्या निवडणुकीत गुन्हेगारी खटले दाखल असलेले ३४ टक्के खासदार आहेत. कायदा तोडणारेच कायदा करू शकतात काय, असा सवाल करणारी याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे.                                                                       न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ८ मार्च २०१६ रोजी हा खटला घटनात्मक पीठाकडे वर्ग केला होता.सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन, न्यायमूर्ती ए. एम.खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला.गुन्हेगारी खटले दाखल असलेल्या उमेदवाराला अपात्र ठरवले जाऊ शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी कडककायदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.दरम्यान, सध्या ९८ खासदारांसह १५१८ नेत्यांविरोधात विविध गुन्हेदाखल आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील ६५, बिहारमधील ३२ तर पश्चिम बंगालचे ५२ नेते आहेत. सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने मंगळवारी हा निकाल दिला.गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल असलेल्या व्यक्तींच्या निवडणूक लढण्यावर आजीवन बंदी आणावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. घटनेमध्ये अशा व्यक्तींच्या निवडणूक लढण्यावर बंदीची तरतूद नाही.तेव्हा संसदेने घटनेत किंवा लोकप्रतिनिधी कायद्यात तशी सुधारणा करून बंदी आणावी, असे म्हणत कोर्टाने याचिका निकाली काढली. घटनेनुसार एखाद्या कायद्यातील त्रुटीमुळे लोकहिताला बाधा पोहोचत असेल तर त्यात हस्तक्षेप करून अनुरूप कायदा होत नाही,तोवर त्यासंबंधी तजवीज करणे, ही सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांवर कारवाई होणार की नाही ते संसदेतील सदस्य व सत्ताधारी पक्षाच्या नीतिमत्तेवर अवलंबून आहे.कलंकित नेत्यांना चाप लावणारा कायदा अस्तित्वात असल्यामुळे नवा कायदा बनवता येणार नसल्याचे विद्यमान केंद्र सरकारचे मत आहे. तर सर्वोच्च न्यायालय म्हणत आहे की, नवीन अपात्रता ठरवणे न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही, तो संसदेचा अधिकार आहे. असा कायदा झाला तर निवडणुकीपूर्वी राजकीय विरोधक एकमेकांवर गुन्हे दाखल करतील. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गुन्हेगारी नेत्यांबाबतच्या कायद्याचा’ चेंडू संसदेकडे टोलवला आहे, पाहू या काय होते ते.

                                                                                           अशोक सुतार

                                                                                           ८६००३१६७९८