केंद्र सरकारने आभासी भूमिका सोडून वास्तवात यावे.

आ.पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ट्विटच्या माध्यमातून लक्ष वेधले

केंद्र सरकारने आभासी भूमिका सोडून वास्तवात यावे.

कराड/प्रतिनिधी

देशाची कोलमडलेली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर यावी यासाठी माजी मुख्यमंत्री आ पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वेळोवेळी केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. याच संदर्भात पृथ्वीराज बाबांनी आज एक ट्विट करीत केंद्र सरकारकडे महत्वाची मागणी केली आहे.

निर्मिती क्षेत्रात लाॅकडाऊन मुळे गंभीर आर्थिक संकट चालू आहे. कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत नाहीत. बँक कर्जाने अर्थव्यवस्थेचे चक्र पुन्हा सुरू होणार नाही. केंद्राने ताबडतोब रोख खर्चाचे stimulus पॅकेज जाहीर करून व इतर राष्ट्रांप्रमाणे #MSME उद्योगांतील कामगारांचे थेट पगार दिले पाहिजेत.असे ट्विट महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व जेष्ठ काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी।केले आहे.

कोरोना व्हायरसच्या संकटामुळे सध्याच्या काळात जगभरातील तंत्रज्ञान, पुरवठा साखळी, रोजगार आणि भांडवल क्षेत्रावर वाईट परिणाम झाला आहे. या साथीमुळे देशाची सर्वात मोठी आर्थिक परीक्षा पाहिली जात आहे.आपल्या अर्थव्यवस्थेची ताकद आणि संकटाला तोंड देण्याची क्षमता यांचीही परीक्षा आहे .कंपनीमध्ये अथवा फॅक्टरीमध्ये मजुरी करतात त्याची मजुरी बंद झाली आणि त्यांचं उत्पन्नही बंद झालं. आता या कठीण काळात कुटुंबाचं पोट कसं भरायची याची काळजी त्यांना भेडसावत आहे. ते सांगतात, "मी कसा राहीन, मला माहीत नाही. कुटुंबाचं पोट भरायला मला पैसे उसने घ्यावे लागतील." केंद्रातील भाजपचे नेते म्हणतात "कोणीही उपाशी राहणार नाही यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे." परंतु देशात अनेक जण लांबच लांब रांगांमध्ये धान्य मिळवण्यासाठी सध्या उभे आहेत पण पुरेसं धान्य उपलब्ध नाही.

कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे सध्या देशातले लाखो लोक घरी आहेत. यातल्या अनेकांना ऑनलाईन डिलिव्हरीचा फायदा घेऊन हव्या त्या गोष्टी घरबसल्या मिळवता येतात. पण दुसरीकडे रोजीरोटीची वानवा निर्माण झालेले हजारो जण देशात अक्षरशः रस्त्यावर आले आहेत.भारतामधलं बेरोजगारीचं प्रमाण वाढण्याची मोठी शक्यता असल्याचा इशारा तज्ज्ञ देतात. कारखाने मोठ्या प्रमाणात बंद झाल्याने उत्पादनात मोठी घट झाली आहे.लोकांना त्यांचा उद्योग सावरायला मदत होणं गरजेचं आहे. स्वयं रोजगारावर अवलंबून असणाऱ्या वा लहान उद्योगांतल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार व्याजाची परतफेड आणि टॅक्स भरण्यातून त्यांना सूट देऊन मदत करणे गरजेचे आहे.

"भारतातली बेरोजगारी उच्च पातळीवर आहे" आणि अशीच परिस्थिती कायम राहिली तर असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल. लहान उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्यांना नाईलाजाने एकतर कमी पैशांमध्ये काम करावं लागेल नाहीतर मग त्यांच्या रोजगार जाईल.काही ठिकाणावरून जिथे कंपनीतून किती कामगारांना नोकरीवरून काढून टाकणं गरजेचं आहे, याविषयीची चर्चा सुरू आहे."

भारतामध्ये विमान प्रवास तसेच जीवनावश्यक वस्तू सोडून इतर वाहतुकीवर बंदी घालण्यात आली आहे. याचा परिणाम सर्वच क्षेत्रातील व्यवसायावर  होत आहे.यामुळे वाढते डिझेल पेट्रोलचे भाव आणि बंद असणारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था.याचा परिणाम हॉस्पिटॅलिटी आणि टूरिझम क्षेत्रावरही होत आहे. देशातली हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट चेन्सना या लॉकडाऊनचा फटका बसलाय आणि अनेक महिने असाच शुकशुकाट राहिला तर अनेकांना पगार न मिळण्याचं संकट येऊ शकतं.

लॉकडाऊनमधून वाहन उद्योगही बचावलेला नाही. या क्षेत्राचं सुमारे 4 अब्ज डॉलर्सचं नुकसान होण्याचा अंदाज आहे.कोरोना व्हायरसच्या प्रभावाखाली आलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये नवीन चैतन्य आणण्यासाठी देशाच्या एकूण जीडीपीच्या किमान 1 टक्क्यांच्या मदत पॅकेजची गरज असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. सिंगापूर, चीन आणि अमेरिकेने दिलेल्या पॅकेजच्या तुलनेत भारताने जाहीर केलेलं पॅकेज नगण्य आहे.कोरोनाच्या तडाख्यामुळे कोसळलेल्या उद्योगांना पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी भारताने लवकरात लवकर मोठं पॅकेज जाहीर करण्याची गरज असल्याचं तज्ज्ञांच मत आहे.

यामुळे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेले ट्विट. "केंद्राने ताबडतोब रोख खर्चाचे stimulus पॅकेज जाहीर करून व इतर राष्ट्रांप्रमाणे #MSME उद्योगांतील कामगारांचे थेट पगार दिले पाहिजेत" यामध्ये तथ्य असून केंद्र सरकारने आभासी आकडेवारी जाहीर करण्यापेक्षा वास्तववादी भूमिका घेणे महत्वाचे असल्याचे मत नागरिकांच्यातुन व्यक्त होत आहे.