राज्य सरकारच्या जीआरची होळी करू - रघुनाथदादा पाटील

शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून टनामागे 10 रुपये कपात करून तो निधी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला देण्याचा जीआर राज्य शासनाने काढला आहे. परंतु, सरकारच्या या निर्णयाला आमचा प्राणांतिक विरोध असून असल्या जीआरची आम्ही होळी करू

राज्य सरकारच्या जीआरची होळी करू  - रघुनाथदादा पाटील
कराड : रघुनाथदादा पाटील यांच्या हस्ते संघटनेच्या पदाधिकार्यांच्या सत्कार करण्यात आला.

राज्य सरकारच्या जीआरची होळी करू

रघुनाथदादा पाटील : ऊस बिलातून टनामागे 10 रुपये कपातीला तीव्र विरोध 

कराड/प्रतिनिधी :

        शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून टनामागे 10 रुपये कपात करून तो निधी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला  देण्याचा जीआर राज्य शासनाने काढला आहे. परंतु, राज्यात अण्णाभाऊ साठे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सारथी व आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला सरकार पैसे देते. मग ऊसतोड महामंडळाला शेतकऱ्यांनी का पैसे द्यावेत? हा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाला प्राणांतिक विरोध असून असल्या जीआरची आम्ही होळी करू असा इशारा शेतकरी संघटनेचे राज्यध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी दिला.

       येथील शासकीय विश्रामगृहात सोमवारी १० रोजी शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष कामगार नेते अनिल घराळ (बापू), जिल्हाध्यक्ष विजय पाटील यांच्यासह विविध पदाधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते.

      रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून टनामागे 10 रुपये कपात करण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेला आमचा तीव्र विरोध आहे. ज्या मुकादम, ऊसतोड कामगारांनी शेतकऱ्यांचे लाखो रुपये बुडवले. त्यांच्यामुळेच अनेकांना ट्रॅक्टर विकावे लागले. तर काही जणांनी आत्महत्याही केली. अशा लोकांसाठी आमच्या ऊसातून पैसे कपात करायचे;हे आम्हाला मान्य नसून अशा जीआरची आम्ही होळी करू, असा पुनरुच्चारही त्यांनी यावेळी केला.

      ते म्हणाले, राज्यात साखर कारखान्यांमध्ये जशी हवाई अंतराची अट ठेवली आहे. तशाप्रकारची अट इथेनॉल प्रकल्पांमध्येही ठेवावी, असे पत्र राज्य सरकारने केंद्राला दिले आहे. परंतु, याही निर्णयाला आमचा कडाडून विरोध आहे. सरकारच्या अशा विविध अन्यायी निर्णयांमुळे राज्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड खदखद निर्माण झाले आहे. त्यामुळे दोन साखर कारखाने व इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांमधील अंतराची अट सरकारने शिथिल करावी. तसेच कारखाना-कारखान्यांमध्येही स्पर्धा निर्माण होऊन इथेनॉल प्रकल्प उभारणाऱ्यांनाही परवानगी द्यावी, अशी आमची मागणी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

       तसेच शासनाने निवडणुकीपुर्वी शेतक-यांचा ७/१२ कोरा करण्याचे व त्यांना विजबील मुक्त करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळले नसून शेतक-यांना सरसकट कर्ज मुक्ती व विजबील मुक्ती द्यावी, वन्य प्राण्यांचा मुक्त वावर असल्याने शेतकऱ्यांची जिवित व वित्तहानी होत असून त्याकडे शासनाचे व प्रशासनाचे लक्ष नाही. त्याचा बंदोबस्त करावा, नियमित कर्जफेट करणा-या शेतक-यांना ५० हजार रुपये देण्याचे आश्वासन सरकारने पाळावे, आदी. मागण्याही त्यांनी यावेळी केल्या.

       दरम्यान, रघुनाथदादा पाटील यांच्या हस्ते संघटनेच्या पदाधिकार्यांच्या सत्कार करण्यात आला.

 

बैलगाडी शर्यतीला विना अट, विना शर्त परवानगी द्या

बैलगाडी शर्यतीला दिलेल्या मान्यतेवर आम्ही समाधानी नाही. यामध्ये बैलगाडी शर्यतीसाठी 50 हजार रुपये डिपॉझिट, बैलांना जखम झाल्यास तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा आदी. जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत.  अशा परवानगीला काही अर्थ नसून त्याला आमचा विरोध आहे. त्यामुळे बैलगाडी शर्यतीला विना अट; विना शर्त परवानगी द्यावी, अशी मागणीही रघुनाथदादा पाटील यांनी यावेळी केली.