सरकारने एफआरपी न देणाऱ्या कारखानदारांवर कारवाईची हिम्मत दाखवावी - सचिन नलवडे

सरकारने एफआरपी न देणाऱ्या कारखानदारांवर कारवाईची हिम्मत दाखवावी - सचिन नलवडे 

विज वसूली विरोधात रयत क्रांती आक्रमक :  महावितरणला निवेदन, विज वसूलीसह शेतीपंप, घरगुती विज जोडणी खंडित केल्यास आंदोलनाचा इशारा 

कराड/प्रतिनिधी :

          विज बिलासाठी शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचे कनेक्शन तोडले  जात आहे. तसेच वसुलीसाठी त्यांच्याकडे तगादा लावून सक्तिची वसूली सुरु आहे. परंतु, सरकारने अगोदर शेतकऱ्यांना ऊसाची पूर्ण एफआरपी न देणाऱ्या धनदंडग्या साखर कारखानदारावर कारवाई करण्याची हिम्मत दाखवावी आणि मगच गरीब शेतकऱ्यांच्या विज बिलाची वसूली करावी, असे थेट आव्हान रयत क्रांती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सचिन नलवडे यांनी निवेदनाद्वारे दिले. 

         ओगलेवाडी ता. कराड येथे मंगळवारी 23 रोजी रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने शेती पंप सक्तीच्या वीज वसूली थांबवण्यासह शेती पंप व घरगुती विज जोडणी खंडित करणे तात्काळ थांबवावे, या मागणीचे निवेदन महावितरणचे कार्यकारी अभियंता अभिमन्यु राख यांना दिले. याप्रसंगी ते बोलत होते.

          यावेळी कोयना दूध संघाचे संचालक सुदाम चह्वाण, रयत क्रांतीचे तालुकाध्यक्ष शिवाजी पाटील, प्रल्हाद पाटील, आनिल डूबल, चंद्रकांत शेलार, अधिक कदम, तुकाराम खोचरे, वसंतराव धोकटे, सुरेश खोचरे, अजित पाटिल, अशोक पाटील, सुभाष नलवड़े, सज्जन माने, सुभाष शिंदे, नागराज शिंदे, सुनील भुसारी, शंकर आतकरे, सोमनाथ पाटील, ,उमेश फाटक, सावकार पाटील, ज्ञनदेव नलवड़े, हेमंत पाटील, अमर कदम, सचिन नांगरे, सचिन पाटील, रोहित कुंभार, कृष्णा मदने यांच्यासह विविध गावातील शेतकरी बहुसंखेने उपस्थित होते. 

         दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या शेती पंपाची सक्तीने विज वसूली केल्यास व शेती पंप व घरगुती विज जोडणी खंडित केल्यास रयत क्रांती संघटना तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही त्यांनी महावितरणला दिला आहे. 

         त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शेतकरी लॉकडाउन व अतिवृष्टिमुळे आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परीस्थितीतच सरकार व वीज कंपनीकडून शेतकऱ्यांना सक्तीची वीज वसुली करून त्रास दिला जात आहे. उन्हाळ्यात शेतीला जास्तीच्या पाण्याची गरज असते. अश्यावेळी शेतीचा विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यास शेतकरी पुन्हा अडचणीत येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाचा विज पुरवठा खंडित केल्यास रयत क्रांती संघटना सरकारच्या लोक प्रतिप्रतिनिधींना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशाराही सदर त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

         तसेच वीज कंपनीने शेतकऱ्यांना रिडिंग प्रमाणे बिले न देता सरासरीने भरमसाठ बिले दिली आहेत. ती दुरुस्त करावीत, लॉकडाउन व अतिवृष्टिमधील संपूर्ण विज बिल माफ करावे, थकित बिलाचे संपूर्ण व्याज व दंडाची रक्कम विना अट रद्ध करावी, व  कोणाचाही विज पुरवठा खंडित करू नये, अश्या प्रमुख मागण्याही निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.