कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे..

कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे...

कोरोना चालला अटकेपार,नेते अधिकारी एसी मध्ये गारेगार

जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांच्या नियंत्रणाखाली असणाऱ्या सातारा जिल्ह्यातील जनतेचे हाल सध्या बेहाल झाले आहे.नक्की कोणाचे ओझे कोणाच्या खांद्यावर आहे याचा ताळमेळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह राजकीय नेते मंडळींना नसल्याने अधिकारी खुशहाल तर जनता बेहाल अशी न भूतो न भविष्यती परिस्थिती निर्माण झाली आहे.क्रांतिकारकांचा जिल्हा फक्त प्रशासनाच्या बोटचेप्या धोरणामुळे धोक्याच्या पातळीवर पोचलेला आहे. गृहराज्यमंत्री, पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांच्या परस्परांच्या समन्वयाच्या अभावामुळे तीन शक्तिकेंद्रे निर्माण झाल्याचा दुष्परिणाम जिल्ह्यातील जनतेला भोगावे लागत आहेत.

कोरोना महामारी मुळे मार्च २०२० पासून देशभरात अधूनमधून लॉक डाऊन सुरु आहे. त्यापूर्वीच काही महिने सातारचे जिल्हाधिकारी म्हणून श्री. शेखरसिंग यांनी कार्यभार स्वीकारला आहे.मुंबईत पेशंट सापडल्यानंतर जवळपास पाच आठवड्यांनी सातारा शहरात पहिला पेशंट सापडला तेव्हापासून ते आजपर्यंत जिल्हाधिकारी व सातारा पालकमंत्री यांची कार्यपद्धती निष्क्रिय राहिली आहे. जेव्हा मुंबईत पेशंट सापडत होते तेव्हाच पूर्वतयारी करणे आवश्यक होते ती केली नाही. राज्य शासनाने निर्बंध घालण्याचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकारी यांना दिले त्याचा प्रचंड प्रमाणात गैरवापर सातारा जिल्ह्यात झाला आहे. निर्बंधाचे आदेश काढले जातात आणि सोशल मिडीयावर प्रसिद्ध केले जातात. याव्यतिरिक्त सामान्य जनतेपर्यंत पोहचण्याचं कोणतंही माध्यम नाही. सर्वच लोकांकडे स्मार्ट फोन नसल्याने प्रत्येक नागरिकांपर्यंत निर्बंधाचे आदेश पोहचत नाहीत. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात बातमी वाचेपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो आदेश बदलून नवीन सुधारित आदेश लागू केलेला असतो. कधी कधी तर चार तासात आदेशामध्ये फेरबदल केले आहेत. त्यामुळे सामान्य जनतेची ससेहोलपट झाली आहे. पहिल्या आदेशानुसार नागरिक घराबाहेर पडतात, आदेश बदलला असतो, पोलीस नवीन आदेशानुसार तत्परता दाखवून लगेच कारवाई करतात.कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे आहे हेच नक्की जनतेला समजेनासे झाले असून कोरोना चालला अटकेपार,नेते अधिकारी एसी मध्ये गारेगार अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

कोरोना महामारी हे जागतिक संकट आहे भल्या भल्या देशांना, तज्ज्ञांना काय करावे ते सुचेना झालंय. याची जाणीव सर्वांनाच आहे.जनता सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांची परिस्थिती, त्यांना असलेल्या मर्यादा समजू शकते. परंतु सगळा त्रास, कायद्याचा धाक फक्त सर्वसामान्य जनतेलाच का ? करोडो रुपये दंड वसूल केला आहे त्यात  फळे विकणाऱ्या, भाजीपाला विकणाऱ्या, किराणा दुकानदार, माल वाहतुकीच्या गाड्या, दुचाकीवरून फिरणारे सर्वसामान्य यांच्यावरच कारवाई करुन दंड वसूल करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी जिल्हाबंदी मोडून बेकायदेशीर जिल्ह्यात प्रवेश करणारांवर एकही गुन्हा दाखल झाला नाही. जिल्हाबंदी दरम्यान हलगर्जीपणा करणाऱ्या पोलीसांवर एकही कारवाई नाही. जिल्ह्यातील सर्व नागरिक गेल्या वर्षी इमानदारीने घरात डांबून घेऊन गप्प बसले पोलीसांना साध्या जिल्ह्यात येणाऱ्या गाड्या रोखता आल्या नाहीत. यांना गल्लीबोळातील उघडलेलं दुकान समजतं परंतु हायवेनं येणाऱ्या गाड्या समजत नाहीत. मुंबई,पुण्यावरुन येणाऱ्या कोरोना वाहकांना सर्वशक्तिनिशी अडवायचं सोडून जिल्ह्यातील जनतेला डांबण्यात सगळी ताकद लावली आणि कोरोना जनतेच्या दारात आणून उभा केला. जिल्ह्यातील जनतेने साथ देऊन मिळालं काय तर आज जवळची माणसं किड्या मुंग्यांसारखी मरत आहेत.आणि दंड कुणाला तर आम्हालाच, गुन्हा कुणावर तर आमच्यावरच.

किराणा दुकान चार चार दिवस सिल केले दारुचं दुकान सिल केलेली एकही बातमी नाही,  फायनान्स कंपनी वाले गुंडगिरी करुन कर्ज वसूल करत आहेत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेली एकही बातमी नाही, रेशनिंग दुकानदार गरीबांना धान्य देत नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केलेली एकही बातमी नाही, खासगी शाळा बंद असताना फी वसूल करत आहेत त्यांच्यावर कारवाई केलेली एकही बातमी नाही,ऍम्ब्युलन्स वाले भरमसाठ भाडे आकारत आहेत त्यांच्यावर कारवाई केलेली एकही बातमी नाही, आणि महत्वाचे म्हणजे खासगी रुग्णालयांमध्ये तर कोरोनाचा बाजार मांडलाय एक तरी रुग्णालय सिल केलेली एकही बातमी नाही. सर्वसामान्य जनतेचे या महामारीतही जे लचके तोडत आहेत त्यांच्यावर एकही कारवाई नाही. याउलट भाकरीची सोय करण्यासाठी, औषधाची सोय करण्यासाठी बाहेर पडलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या पार्श्वभागावर पोलिस दांडकी चालवत आहेत. आता तर पेशंटची देखभाल करणाऱ्या एकालाच पास देणार आहेत. एकटा माणूस करणे शक्य आहे का ? 

पोलीसांना त्यांची मर्दुमकी लुबाडणाऱ्या डॉक्टरवर चालवून दाखवायला सांगा. गुंडगिरी करणाऱ्या फायनान्स कंपनीच्या गुंडावर चालवून दाखवायला सांगा. तक्रार आल्याशिवाय डॉक्टर, फायनान्स कंपनीवर पोलिस कारवाई करत नाहीत तर तक्रार आल्याशिवाय किराणा दुकानदार,फळवाले, भाजीवाले यांच्यावर तरी कारवाई का करतात.माणसांना डांबून ठेवायचं असेल तर सर्व साधने उपलब्ध होतात. बांबू,सुतळी मिळते. एका रात्रीत जिल्ह्यात नाकाबंदी करता येते. परंतु डांबून ठेवलेल्या माणसांना अन्नधान्य पुरवठ्याबाबत कोणतेही नियोजन नसते. आधी निर्बंधांची घोषणा करतात आणि मग अत्यावश्यक सेवेतील दुकानदारांना पास साठी हेलपाटे मारायला लावतात.

जनतेला दिलासा मिळेल असं काम करायच्या अनेक संधी जिल्हाधिकाऱ्यांना होत्या. ऍम्ब्युलन्स वाल्यांशी टाय अप करुन १०८ च्या नियंत्रणात चालवणे शक्य होतं. निर्बंधाचे निघणाऱ्या  आदेशाची ग्रामपंचायती मार्फत दवंडी पिटता आली असती. पोलीसांचं भरारी पथक नेमून रेशनिंग दुकानदारांवर वचक बसवता आला असता. अत्यावश्यक सेवेतील सर्व दुकानदारांना ग्रामपंचायत/नगरपालिका मार्फत पास अगोदरच उपलब्ध करता आले असते. निर्बंधाचे आदेश काढताना जसे व्हिडिओ व्हायरल केले तसे शासनाकडून आलेली मदत कशी मिळवायची याचं मार्गदर्शन करणारे व्हिडिओ व्हायरल करणे शक्य होते, दवंडी पिटणे शक्य होते. 

एकूणच बेकायदेशीर वागणाऱ्या घटकांवर सातारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा तसेच पालकमंत्र्यांचा कसलाही धाक नसून याउलट सामान्य जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आपण आज २८ तारखेला सातारमध्ये येणार असून वरील मांडलेल्या मुद्द्यांची शहानिशा करावी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसह पालकमंत्र्यांना कडक समज देऊन  सातारकर जनतेला मृत्यूच्या दाढेतून बाहेर काढावे अशी कळकळीची विनंती.