झेड.पी.च्या कानाडोळ्याने कोरोना पोसला ..!

झेड.पी.च्या कानाडोळ्याने कोरोना पोसला ..!

दुसऱ्या लाटेत गाव कमिटी कागदावरच राहिल्याने कोरोनाचा उद्रेक

कोरोना महामारी जिल्ह्यावर चाल करून आल्यानंतर मार्च २०२० मध्ये कडक लॉकडाऊन लागू करून प्राथमिक उपाययोजना सुरू झाल्या यामध्ये जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा तसेच महसूल विभाग आणि पोलीस प्रशासनने झोकून देऊन तळागाळात काम केल्याने पहिल्या लाटेची तीव्रता ही लवकर आटोक्यात आली परंतु कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला खुद्द जिल्हा परिषदेच्या गावपातळीवरील यंत्रणेकडून हरताळ फासण्यात आला यामुळे होम आयसोलेशन मध्ये असणाऱ्या रुग्णांवर पहिल्या लाटेसारखी नजर राहिली नाही पर्यायाने अनेक पॉझिटिव्ह रुग्ण आणि त्यांच्या हाय रिस्क मधील लोक खुलेआम समाजात फिरत राहिले आणि याचा विपरीत परिणाम होऊन कम्युनिटी स्प्रेड वाढत गेला यामुळे बधितांचा आकडा हा हाताबाहेर जाऊन जिल्ह्यातील आकडा रोजच दोन हजारांच्या पुढे जाऊ लागला यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतीनी जिल्हाधिकारी यांच्या सूचना तंतोतंत पाळल्या नाहीत पर्यायाने कोरोना महामारीचा उद्रेक वाढण्यास कारणीभूत ठरल्या आहेत.

कोरोना महामारीची पाहिली लाट सुरू झाल्यानंतर ग्राम विकास कमिटी स्थापन करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी यांच्या सहीने पारित करण्यात आला होता परंतु दुसऱ्या लाटेत बहुतांश ग्रामपंचायतीनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवली होती सरपंच अध्यक्ष असणाऱ्या कमिटी मध्ये सचिवपदी ग्रामसेवक होते तर उपाध्यक्ष हे गावकामगार तलाठी यांचेकडे होते यामध्ये महसूल विभागाने जीव तोडून काम केले परंतु ज्याच्या हाती ग्रामविकासाची दोरी होती त्या ग्रामपंचायत विभागाचे ग्रामसेवक यांनी गावातील बाधित लोक आणि त्यांचे हाय रिस्क संपर्क शोधणे परिसरात जनजागृती करणे अशा कामांना चालढकल केली कारण खर्चाची आर्थिक स्तोत्र जिल्हा परिषदेच्या हातात होते पोलीस,आरोग्य आणि महसूल विभाग हा नाममात्र होता परंतु ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांच्या हातात गावच्या तिजोरीच्या चाव्याच होत्या परंतु कचखाऊ प्रवृत्ती वरिष्ठांचे दुर्लक्ष गट विकास अधिकाऱ्यांचे कागदी घोडे नाचवण्याची प्रवृत्ती दुसरी लाट अतिशय भीषण होण्यास कारणीभूत असून जिल्हा परिषदेणे पोलीस आणि जिल्हाधिकारी यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केले असते तर कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रता नक्कीच कमी करता आली असती अशी चर्चा लोकांच्यात आहे.जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कोरोना महामारी गांभीर्याने घेतली नाही आणि गावपातळीवर असणाऱ्या यंत्रणेने म्हणावा तसे काम केले नाही पर्यायाने कोरोना महामारी डोईजड झाली.

मुबलक आणि स्वच्छ पाणी,कचरामुक्त गाव तसेच स्वच्छ गटारे ही कामे ग्रामपंचायतीच्या अधिकार क्षेत्रात येतात तसेच जंतुनाशक फवारणी,बाजारपेठेतील स्वच्छता,अशा मूलभूत बाबीकडे कोरोना महामारीच्या काळात दुर्लक्ष झाले गटविकास अधिकारी हातावर हात ठेवून बसले कागदी घोडे नाचवले गेले काम कागदावर दिसले परंतु प्रत्यक्षात ठणठणाट झाल्याने ग्रामविकास अधिकारी अथवा ग्रामसेवक कामाच्या पाट्या टाकू लागले परंतु यातून रिझल्ट काहीही मिळाला नाही पर्यायाने व्यर्थ पैशाची विल्हेवाट लागली काहींनी स्वतःची घरे कोरोनाच्या नावाखाली वारेमाप पद्धतीने भरली जनता मात्र मदतीच्या आशेने सरकारकडे डोळे लावून बसली मात्र पदरी निराशाच आली.

पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांनी आपापल्या परीने कोरोना महामारीच्या काळात सर्वोत्तम प्रयत्न केले मात्र ज्याच्या हाती ग्रामविकासाची दोरी आहे त्या ग्रामपंचायत प्रशासनाने कायम सवतासुभा मांडला यामुळे काही ग्रामपंचायतीनी प्रामाणिक काम केले त्या ठिकाणी कोरोना महामारी चार हात लांबच राहिली परंतु मोठ्या लोकसंख्येच्या ठिकाणी अव्वाच्या सव्वा पैसे खर्च झाले तरी जनतेचे समाधान होऊ शकले नाही.काही ठिकाणी नाममात्र फवारणी झाल्या मात्र कागदोपत्री आकडा वाढवून बिले उकळली गेली असल्याची चर्चा जनमानसात आहे.मास्क,सॅनिटायझर,आर्सेनिक अल्बम सारख्या गोळ्या या गरज म्हणून न वाटता एक दिखावा म्हणून वाटल्या गेल्या यामुळे सरकारचा उद्देश चांगला होता परंतु राबवणारी यंत्रणा चुकीच्या पद्धतीने वागत असल्याने तळागाळातील जनतेला याचा म्हणावा असा फायदा झाला नाही.

यामुळे कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेच्या उद्रेकाला सर्वात जास्त कारणीभूत ग्रामपंचायत प्रशासन आहे जिल्हाधिकारी यांच्या ग्राम समितीची अंमलबजावणी तंतोतंत झाली असती तर जनतेला नाहक त्रासाला बळी पडावे लागले नसते तसेच पुरेसे आर्थिक मार्ग हातात उपलब्ध असताना फक्त आणि फक्त ग्रामपंचायतीच्या निष्क्रिय अंमलबजावणी मुळे शासनाचा कोरोना महामारी रोखण्याचा उद्देश सफल होऊ शकला नाही.

ग्रामसेवक,तलाठी यांचा मुक्काम तालुक्याच्या ठिकाणी

शासन नियमानुसार गावचे प्रमुख प्रशासकीय कर्मचारी तलाठी,ग्रामसेवक डॉक्टर यांनी नेमणुकीच्या ठिकाणी राहणे बंधनकारक आहे.परंतु शासन आदेशाला सोयीस्करपणे वाटाण्याच्या अक्षता लावत गावपातळीवरील प्रमुख कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या आवेशात तालुक्याच्या अथवा जिल्ह्याच्या मुख्य ठिकाणी राहून गावचा कारभार हाकत आहेत.यामुळे आणीबाणीच्या प्रसंगी अडचणी निर्माण होत आहेत. किमान कोरोना महामारीच्या काळात अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी नेमणुकीच्या ठिकाणी मुक्कामी राहणे गरजेचे आहे.