सेतू निविदा प्रक्रिया नव्याने राबवा...!

पालकमंत्री शंभूराज देसाईंची जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सूचना

सेतू निविदा प्रक्रिया नव्याने राबवा...!

तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखरसिंह यांच्या कार्यकाळापासून चर्चेत असणारी सेतू निविदा प्रक्रिया पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी नियोजन भवन येथे कोरोना बाबतच्या बैठकी दरम्यान केलेल्या सुचनेमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.सेतू निविदा प्रक्रिया नव्याने राबवा असे फर्मान ना.देसाई यांनी संबधित विभागाला सोडले असल्याने या प्रक्रियेत आपले हात ओले करणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबधित अधिकाऱ्यांची तंतरली असून 'मी सर्व मॅनेज करतो पण सेतू निविदा प्रक्रिया रद्द करायला नको'अशी मनधरणी वरिष्ठांच्या पुढे सुरू असल्याची माहिती गोपनीय सूत्रांनी दिली आहे.यामुळे अकरा तालुक्यांची नागरी सुविधा केंद्र (सेतू निविदा प्रक्रिया) बेकायदेशीरपणे राबविली असल्याची चर्चा पुन्हा जोर धरू लागली आहे.

यांना का वाचवलं जात आहे ?

सातारा तहसीलदार यांनी दिलेली नोटीस क्र. सेतू/कावी/५०/२०२३ दि.१०/०३/२०२३ नुसार वैभव स्वामी,सत्यम स्वयंरोजगार सह.संस्थामर्या.मलकापूर यांना २०१५ ते २०१८ काळामधील एकात्मिक नागरी सुविधा केंद्र (सेतू) सातारा केंद्रामध्ये दाखल्यासाठी घेणेत येणाऱ्या स्कॅनिंग  रकमेबाबत २३ लाख ४९ हजार सातशे छत्तीस  रुपये दंडाची रक्कम सेतू खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.तसेच विनायक जंगम सत्यम स्वयंरोजगार सह संस्था मलकापूर यांना सेतू/कावी/५१/२०२३ दि.२१/०३/२०२३ नुसार सातारा सेतू केंद्राची वीज बिलाची थकीत रक्कम न भरलेबाबत पत्रव्यवहार केला आहे.यामुळे कराड पाटण सेतू निविदा करारनामा क्र.१५०५/२०२२ दि.०५/०५/२०२२ रोजी प्रशांत आवटे उपजिल्हाधिकारी (महसूल) आणि विनायक विश्वनाथ जंगम यांच्यात कसा झाला याबाबत उलटसुलट चर्चा आहे.शासनाचे लाखो रुपये थकवणाऱ्या व्यक्तीसोबत उपजिल्हाधिकारी दर्जाची व्यक्ती बेकायदेशीर करार कसा करते आणि 'त्या' दंड थकीत ठेवणाऱ्या व्यक्तीला का वाचवलं जात आहे ? अशीच खसखस पिकली आहे.

सातारा जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांच्या मुख्यालयी असणारे  अकरा एकात्मिक नागरीक सुविधा केंद्र (सेतू) ठेकेदार नेमण्याकरिता चुकीच्या पद्धतीने तयार करण्यात आलेली निविदा रद्द करणेबाबत बराच काळ कागदपत्रांचा खेळ सुरू होता या प्रक्रियेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ई ऑफिस क्र.५३१९५९० दि.२०/०७/२०२२ नुसार स्थगिती सुद्धा दिली होती तसेच याबाबत उच्च न्यायालयात डब्लूपी/६३८४/२०२२ याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे परंतु सातारा जिल्हा महसूल उपजिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे यांनी दिलेला आदेश क्र. कुका/सेतू/कावी/१३५/२०२३ दि.०९/०३/२०२३ नुसार स्थगिती उठवून सेतू केंद्र पुन्हा नियमबाह्य पद्धतीने ठेकेदारांच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न झाला असल्याने पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केलेली सूचना निविदा प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने झाल्याची खात्री पटवून देत असल्याची माहिती काही सेतू केंद्र चालक देत आहेत.

 

तर त्यांच्या पगारातून दंड वसूल करा

शासनाचा दंड थकवणाऱ्या संबधित व्यक्तींना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कोण कोण जाणीवपूर्वक मदत करते तसेच आर्थिक हितसंबंध जोपासते याबाबतची परिपूर्ण माहिती आमच्यापर्यंत आहे याबाबत आम्ही 'त्या'अधिकाऱ्याच्या मासिक वेतनातून संबधित ठेकेदाराची दंडाची थकीत रक्कम वसूल करावी असे प्रतिज्ञापत्र सबळ पुराव्यानिशी मा. उच्च न्यायालयात सादर करणार आहे.सेतू ठेका प्रकरणी एक अधिकारी सर्वच स्थरावर जाणीवपूर्वक ठेकेदार धार्जिनी भूमिका घेत असल्याने पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांची सेतू निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची भूमिका अतिशय योग्य आहे.

एक संस्था चालक,आपले सरकार सेवा केंद्र
पाटण.

माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या २०१८ च्या शासन आदेशाने सेतू निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही होणे अपेक्षित असताना फक्त वरकमाई करण्याच्या उद्देशाने २०१६ च्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या कालबाह्य आदेशाने चुकीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असल्याची खळबळजनक माहिती आजही काही ठेकेदार देत आहेत यामुळे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी अतिशय योग्य त्या सूचना संबधित अधिकाऱ्यांना दिल्या असून सदरची बेकायदेशीर राबवलेली निविदा प्रक्रिया रद्द होऊन २०१८ च्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या आदेशानुसार पाच हजार लोकसंख्या असणाऱ्या गावामध्ये सेतू केंद्र वाटप व्हायला पाहिजे तरच दाखल्यासाठी होणारा गैरव्यवहार थांबणार आहे अन्यथा शासकीय अधिकारी व ठेकेदार यांची असणारी मिलीभगत सामान्य नागरिकांना कंगाल करण्यासाठी हातात घालून तयार असणार आहे.