पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने राणे समितीच्या माध्यमातून बनवलेला अहवाल स्विकारला असता आणि फडणविस सरकारने तो तसाच पुढे चालवला असता तर कदाचित मराठा आरक्षणाला फायदा झाला असता मात्र गायकवाड समिती गठित करुन जो अहवाल तयार करण्यात आला. तोच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द बा