राष्ट्रपती एखाद्या समाजाला मागास ठरवू शकते. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी पंतप्रधानांनी १०२ वी घटनादुरुस्ती केली. परंतु त्यांचा उद्देश साध्य झाला नाही. यामध्ये स्पष्टता नसल्याने आरक्षणाचा गोंधळ निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता मराठा आरक