तालिबान करारामुळे आशिया धोक्यात

ट्रम्प यांनी केलेल्या करारामुळे अमेरिकेचा फायदा होणार असला तरी आशिया खंडातील देशांना तालिबान्यांचा धोका संभवतो. त्यामुळे तालिबान करार अमेरिकेलाच फायद्याचा ठरणार आहे. इतर देशांत अस्थैर्य येण्याची ही सुरुवात ठरणार आहे.  

       तालिबान करारामुळे आशिया धोक्यात

संपादकीय / अग्रलेख

                     

         

 तालिबान करारामुळे आशिया धोक्यात 

अमेरिकेची सार्वत्रिक निवडणूक जवळ आल्याने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सध्या निवडणुकांच्या राजकीय आखणीत व्यस्त आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांनी अनेक उपक्रम, सभांना हजेरी लावणे सुरु केले आहे. अमेरिका फर्स्ट असा नारा देऊन सत्तेत आलेल्या ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अन्यही काही आश्वासने दिली होती. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी गेल्या दोन-अडीच वर्षांत ते प्रयत्नशील होते. ट्रम्प यांच्या गेल्या निवडणुकीच्या काळात रोजगाराचा प्रश्न हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. आता अमेरिकेतील बेरोजगारीचा दर घटला असून अमेरिकेतील अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारत आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकन जनतेला एक आश्वासन दिले होते, ते म्हणजे अफगाणिस्तानातून सैन्यमाघारी घेण्याचे. त्यासाठी ट्रम्प यांनी प्रयत्न केले. अखेरीस अफगाणिस्तानमधील तालिबानशी चर्चा करून त्यांनी तसा करार केला आहे. त्याला अमेरिका- अफगानिस्तान करार असे म्हटले जाते. नुकत्याच दि. २९ फेब्रुवारी २०२० ला कतारची राजधानी दोहा इथे या ऐतिहासिक करारावर सह्या झाल्या आहेत. या करारानुसार, आता अफगाणिस्तानातील भूमीवरचे १२ हजार अमेरिकी सैन्य १४ महिन्यांत माघारी जाणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेने इराण येथील सेनापती व कमांडरचा खात्मा केला होता. अमेरिकेला खुश करण्यासाठी हे सर्व ट्रम्प यांनी केले असे बोलले जात होते. निवडणुका जवळ आल्या आहेत, असे समजताच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातील गुजरात येथे येऊन काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील अनिवासी गुजरातींशी संवाद साधला होता. डोनाल्ड ट्रम्प आता जो निर्णय घेतील ते अमेरिकन नागरिकांना खुश करण्याचाच घेणार आहेत. त्यामुळे तालिबान करार झाला आहे, परंतु या कराराचे दूरगामी परिणाम पहावयास मिळणार आहेत.                                         अमेरिका आणि अफगाणिस्तान या उभय देशांत झालेल्या तालिबान कराराच्या निमित्ताने अनेक गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे. तालिबान ही दहशतवादी संघटना अमेरिकेला डोईजड झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेली दोन दशके अमेरिका या दहशतवादी संघटनेला काबूत ठेवू शकला नाही. अमेरिकेने त्यांच्यावर लष्करी दबाव कायम ठेवणे गरजेचे होते. अमेरिका महासत्ता असली तरी तालिबान या संघटनेला चर्चेसाठी तयार करताना अमेरिकेच्या नाकी नऊ आल्याचे दिसले. या करारात तालिबानचा वरचष्मा राहिला, ही बाब सत्य होय. गेली दोन वर्षे तालिबान कराराच्या वाटाघाटी काही अटींमुळे फिसकटत होत्या. २०१७ मध्ये तर ट्रम्प यांनी अफगाणिस्तानात जादा तुकड्या धाडल्या. त्यानंतर पुन्हा चर्चेला सुरुवात झाली आणि अखेर त्यावर स्वाक्षरी झाली. हा करार दक्षिण आशिया, पश्चिम आशिया आणि मध्य आशिया या तीनही उपखंडाच्या एकूण सत्तासमतोलाच्या राजकारणावर गंभीर परिणाम करणारा आहे. या कराराचा अमेरिकेलाच जास्त फायदा होणार आहे, परंतु या कराराची किंमत या तीनही उपखंडांना मोजावी लागेल. सैन्यमाघारीसाठी अफगाणिस्तानात शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होणे आवश्यक होते. कारण तेथे शासन आणि तालिबान यांच्यातील संघर्षातून प्रचंड हिंसाचार झाला होता. त्यांना तालिबानबरोबर चर्चेसाठी समोरासमोर आणण्याची भूमिका अमेरिकेने घेतली. गेल्या दोन वर्षांत या करारातील ज्या वाटाघाटी झाल्या त्या तालिबानबरोबरच झाल्या. विद्यमान अफगाण सरकार हे लोकशाही पद्धतीने निवडून आले आहे. अश्रफ घनी हे त्याचे अध्यक्ष. पण तरीही त्यांना चर्चेच्या कोणत्याही टप्प्यात व वाटाघाटींत सामील करण्यात आले नव्हते. आता घनी सरकार व तालिबान यांच्यात वाटाघाटी होणार काय हे लवकरच समजेल. अफगाण भूमीवर अल कायदा, आयसीस या संघटनांना पाय ठेवू देणार नाही किंवा या भूमीचा वापर अमेरिकेच्या हिताविरोधात करू देणार नाही, असे तालिबानने मान्य केले आहे. या संघटनांशी कोणतेही संबंध नसतील, असे अभिवचन अमेरिकेने तालिबानकडून घेतले आहे. कारण अलीकडे या दोन्ही संघटना अफगाणिस्तानचा वापर करत पाय पसरत आहेत. त्यामुळे, ट्रम्प यांनी त्यांना अटकाव करण्याची अट ठेवली आणि तालिबान्यांनी ती मान्य केली. ती प्रत्यक्षात वास्तवात येणार हे पाहावे लागेल.   अमेरिका आणि नाटोचे अफगाणिस्तानात सैन्य असल्यामुळे तालिबानसहित अल कायदा, आयसीस यांच्यावरही अमेरिकेचा अंकुश होता. अमेरिकेचे सैन्य जेव्हा येथून जाणार आहे, तेव्हा अफगाणिस्तानात पूर्वीप्रमाणे अनागोंदी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. २०१२-१३ मध्ये इराकमधून अमेरिकेने सैन्य काढले, तेव्हा आयसीसचा उदय झाला होता आणि अनागोंदीला सुरुवात झाली होती. नंतर या संघटनेने जगभर उपद्रव माजवला. अफगाणिस्तानात १९९६ ते २००१ या काळात तालिबानचे शासन होते. ते अत्यंत कडव्या, पारंपरिक, मूलतत्ववाही इस्लामी विचारांचे होते. तत्कालीन अफगाणिस्तान हा जगभर दहशतवादाची निर्यात करणारा कारखाना बनला होता. या दहशतवाद्यांनी आशिया खंडाचे स्वास्थ्य बिघडवले. अखेर अमेरिकेने तालिबानचे तळ २००१ मध्ये नष्ट केले. तालिबान करार हा अमेरिका व ट्रम्प यांच्यासाठी फायद्याचा असला तरी पश्चिम, मध्य आणि दक्षिण आशियासाठी तो चिंतेचा ठरणारा आहे. कारण हा करार झाला की तालिबानी संघटना पुन्हा प्रबळ होऊन या भागात दहशतवाद वाढू शकतो. अफगाणिस्तानात पुन्हा संघर्षमय परिस्थिती निर्माण होणार आहे. अफगाणिस्तानातच्या लेखी पुन्हा पाकिस्तानचे महत्त्व वाढणार आहे. कारण तालिबान ही पाकिस्तान पुरस्कृत संघटना आहे. पाकिस्तानच्या लष्करी, आर्थिक आणि नैतिक पाठिंब्यावरच तालिबान मोठी झाली. तालिबानपुढे नतमस्तक होऊन अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानच्या बाहेर जात आहे आणि नंतर येथे पूर्वीसारखी अस्थिरता निर्माण होणार असल्याचे दिसत आहे. म्हणून तालिबान कराराचा धोका मोठा आहे.                                                                                               तालिबान करारामुळे पुन्हा पाकिस्तानचे महत्व वाढून जम्मू-काश्मीरमधील हिंसाचार, दहशतवाद पुन्हा वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कारण जैश ए मोहम्मद ही संघटना तालिबानशी संबंधित आहे. तालिबान समर्थकांमुळे काश्मिरातील कारवाया वाढू शकतात. भारतासाठी ही नवी डोकेदुखी निर्माण होणार आहे. सुरुवातीपासून भारताचा तालिबानला कडवा विरोध आहे. पण आता तालिबान सत्तेत आले तर भारताला या भूमिकेत बदल करावा लागेल. या करारात तालिबानने इतर देशांमध्ये दहशतवाद पसरवू नये, असा उल्लेखही अमेरिकेने का केला नाही, हे विशेष आहे. गेल्या १९ वर्षांपासून युद्धात होरपळत असलेल्या अफगाणिस्तानमध्ये शा्ंतता प्रस्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि तालिबानमध्ये शांतता करारावर आज स्वाक्षऱ्या झाल्या, असे म्हटले जात आहे. त्यानंतर तालिबानने शांतता कराराचे पालन केल्यास १४ महिन्यांच्या आत अमेरिका अफगाणिस्तानमधून आपल्या सर्व सैनिकांना माघारी बोलावेल, अशी घोषणा अमेरिकेने केली आहे. अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात कतारची राजधानी दोहा येथे आज हा ऐतिहासिक शांतता करार झाला. या कराराचे साक्षीदार होण्यासाठी ३० विविध देश आणि संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. करार झाल्यानंतर पहिल्या १३५ दिवसांत अमेरि्का आणि इतर देश आपल्या ८ हजार ६०० सैनिकांना माघारी बोलावतील. त्यानंतर पुढील १४ महिन्यांत सर्व अमेरिकी सैनिक मायदेशी परततील. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१६ मध्ये अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीचा प्रचार करताना सत्तेत आल्यावर अफगाणिस्तानमध्ये तैनात असलेल्या अमेरिकी सैनिकांना माघारी बोलावण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यांच्या या आश्वासनाला मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबाही मिळाला होता. ट्रम्प यांनी हे आश्वासन आता पूर्ण केले आहे. ट्रम्प यांनी केलेल्या करारामुळे अमेरिकेचा फायदा होणार असला तरी आशिया खंडातील देशांना तालिबान्यांचा धोका संभवतो. त्यामुळे तालिबान करार अमेरिकेलाच फायद्याचा ठरणार आहे. इतर देशांत अस्थैर्य येण्याची ही सुरुवात ठरणार आहे.