कामगार बेहाल

कामगार बेहाल

कृष्णाकाठ /अशोक सुतार

            कोरोना काळात कामगारांचे मोठे हाल झाले आहेत. गतवर्षी कोरोनाची महामारी सुरु झाली. पहिल्या लाटेमध्ये कोरोनाने अनेकांचे बळी घेतले. कोरोनानिमित्त सरकारने टाळेबंदी जाहीर केली होती. त्या टाळेबंदीमुळे लाखो कामगार बेरोजगार झाले. काही कामगार गावी जाताना उपासमारीने मेले, तर काही जणांनी आत्महत्या करणे पसंत केले. कोरोनामुळे लघुउद्योजक, व्यावसायिक, कामगार बेरोजगार झाले आणि देशाची आर्थिक दुर्दशेकडे सुरुवात झाली. टाळेबंदी आवश्यक होती. परंतु टाळेबंदी अचानक न करता त्यापूर्वी पंधरा दिवस कामगारांना स्थलांतर करण्यासाठी दिले असते तर जास्त प्रमाणात हकनाक मृत्यू झाले नसते.  टाळेबंदी करताना केंद्र सरकारने पुरेसे नियोजन केले नव्हते. तसेच गतवर्षी कोरोना किती काळ राहणार आहे, हे निश्चित नव्हते. कोरोनाचा अनुभव जगातील सर्व देशांना प्रथमच येत होता. त्यामुळे नियोजन करणे अनेक देशांना जमले नव्हते. असो. या वर्षी जानेवारीत पुन्हा कोरोनाचा दुसरा म्युटेंट (कोरोनाच्या रचनेतील बदल ) आला आहे. तो फार घातक असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे सध्या टाळेबंदी सुरु केली आहे. सध्याही कामगार वर्गाचे जिणे हलाखीचे झाले आहे. असंघटीत कामगारांचे सर्वात जास्त नुकसान झाले आहे. ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी कामगार, घरेलू कामगार, बांधकाम कामगार असे अनेक कामगार रोजगारापासून वंचित आहेत. या कामगारांचे जगणे म्हणजे दिवसा मिळेल त्या रोजगारावर घर चालवणे. हे कामगार सध्या काय करत असतील ? कसे पोट भरत असतील ? असे अनेक प्रश्न मनात येतात. राज्य सरकारने अशा कामगारांच्या बँक खात्यावर काही रक्कम ठेवणार असल्याचे म्हटले आहे. असंघटीत कामगारांनी मिळणाऱ्या रकमेचा अशा लॉकडाऊनमध्ये उपयोग केला पाहिजे, असे वाटते. कारण कोरोनासारखे असे अनेक रोग, महामारी भवितव्यात येण्याची शक्यता आहे. ज्या कामगारांना पेन्शन, फंड मिळत नाही, त्यांनी भवितव्याची सोय करणे, त्याचे नियोजन केले पाहिजे.           केंद्रीय कामगार-रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत व्यावसायिक सुरक्षा (आरोग्य आणि कार्यकारी ) संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि औद्योगिक संबंध संहिता २०२० मध्ये कामगार कायद्यात व्यापक सुधारणांसाठीची तीन विधेयके मांडली होती. केंद्र सरकार लवकरच कर्मचार्‍यांचे अधिकार कमी करण्यासाठीचे विधेयक संसदेत मंजूर करण्याच्या विचारात आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये ३०० पेक्षा कमी कामगारांची क्षमता आहे, त्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कामगारांना कमी करण्याचे स्वातंत्र्य राहणार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने नुकत्याच सादर केलेल्या विधेयकाद्वारे संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अशा प्रकारे केंद्र सरकारने कामगारांचे  हक्क व अधिकार संपुष्टात आणून त्यांना व्यवस्थेचे गुलाम बनवण्याचे षडयंत्र सुरु केले आहे, असा आरोप कामगारांतून व्यक्त होत आहे. देशाच्या भवितव्यासाठी खासगीकरण, भांडवलदारांसाठी लाल गालिचे अंथरणे, त्याना झुकते माप देऊन कामगारांना देशोधडीला लावणे योग्य नसून यामुळे सर्वसामान्यांचे लोकशाहीत मिळालेले हक्क- अधिकार अबाधित राहणार नाहीत, असे दिसते. कामगारांचे हक्क व अधिकार संपुष्टात आणू केंद्र सरकारने कामगारांना पूर्वी असलेले संरक्षण कायद्याने काढून घेतले आहे. यापुढे कंत्राटी कामगार ही एक जात शिल्लक राहील असे दिसते. कामगारांना केव्हाही कामावरून काढले जाईल, अशी स्थिती आहे. कोरोनाकाळात टाळेबंदीमुळे कामगारांचे हाल झाले आहेत. घारौती कामगार किंवा घरेलू कामगारांची जी कामे पूर्वी चालत ती आता टाळेबंदीमुळे बंद झाली आहेत. घरेलू कामावर गुजराण करणारी अनेक कुटुंबे आहेत. घरेलू कामांवर अवलंबून असणाऱ्या या कामगारांची बिकट परिस्थिती झाली आहे. तसेच जी कुटुंबे बांधकाम व्यवसायावर अवलंबून आहेत, त्यांची थोडीफार कामे सुरु आहेत.परंतु आर्थिक लाखाची परिस्थिती आहे. टाळेबंदीनंतर ही परीस्थिती सुधारेल असे वाटते.                                                                                        साहित्यिक अण्णा भाऊ साठे यांनी म्हटले होते की, पृथ्वी ही शेषनागाच्या फण्यावर तरली नसून ती कामगारांच्या, शोषितांच्या  तळहातावर तरली आहे. कामगारांमुळे देशाचे आर्थिक चक्र सुधारले, राष्ट्राच्या विकासामध्ये कामगारांचा मोठा वाटा आहे. अशा कामगारांचे अधपतन केंद्र सरकारने केले आहे.  केंद्रीय कामगार-रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत व्यावसायिक सुरक्षा (आरोग्य आणि कार्यकारी) संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि औद्योगिक संबंध संहिता २०२० मध्ये कामगार कायद्यात व्यापक सुधारणांसाठीची तीन गतवर्षी मांडली होती. कामगार कायद्यातील बदलांमुळे विरोधकांनी, ही कामगार संबंधित विधेयके स्थायी समितीकडे अभ्यासासाठी पाठवावीत अशी मागणी केली होती. सुधारीत विधेयकांनुसार, १०० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या औद्योगिक संस्थांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कर्मचारी भरती करण्याची आणि कर्मचार्‍यांना काढून टाकण्याची कंपन्यांना  परवानगी देण्यात आली आहे.  गेल्या वर्षी याच विधेयकाचा आराखडा तयार करून ही मर्यादा वाढवली होती. गत वर्षी देशातील कामगार संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केला होता. सुधारीत विधेयकानुसार, कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यासाठी ६० दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरणात एखादा विषय प्रलंबित असेल तर कर्मचारी संप करू शकत नाहीत. कामगारांच्या अधिकाराला कात्री लावण्याचा प्रकार केंद्र सरकार करीत आहे.  सध्या सहकारी संस्थामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याच्या सहा आठवडे आधी नोटीस देण्याची तरतूद होती. नोटीस दिल्यानंतर कोणताही कामगार दोन आठवयापर्यंत संपावर जाऊ शकत नाही. कॉंग्रेसने सरकारच्या या कायद्याला विरोध केला होता. केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार यांनी म्हटले होते की, सरकारने विविध ४४ कामगार कायदे चार कायद्यात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  खरे तर देशातील सर्व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी केंद्र सरकारने एक समिती तयार करून चर्चा केली पाहिजे होती. परंतु अशी पारदर्शकता केंद्र सरकारने दाखवलेली नाही. बहुमत आहे, म्हणून कोणताही कायदा मंजूर करून घ्यायचा आणि नागरिकांचे हक्क- अधिकार नष्ट करायचे धोरणच यातून दिसत आहे. कामगारांना त्यांच्या न्यायासाठी आंदोलने करणे, संप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार काढून घेत आहे, असे दिसते. तसेच कंत्राटी कामगार ही पद्धत म्हणजेच नव आर्थिक अस्पृश्यता केंद्र सरकारला आणायची आहे, असे दिसते.                                                                          केंद्र सरकारची आजपर्यंतची धोरणे पाहिली तर असे दिसून येते की, सरकार विरोधकांसमोर कोणतीही बाब स्पष्ट मांडत नाही किंवा त्याचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करत नाही. एखादे विधेयक मांडताना ते का आवश्यक आहे आणि त्यात काय नमूद केले गेले आहे, यावर विरोधकांशी चर्चा- परिसंवाद झाला पाहिजे. त्यातून जे आक्षेपार्ह वाटते, त्यावर विचार करून निर्णय घेणे अपेक्षित असताना, आम्ही घेऊ तोच निर्णय सर्वांनी मान्य करायला हवा, हा केंद्र सरकारचा अट्टाहास अनेक वेळा दिसून आला आहे. त्यामुळे सरकार आपल्यावर अनेक गोष्टी लादत आहे काय, असा एक गैरसमज सर्व सामान्यांमध्ये निर्माण होत आहे. विरोधक हे अनेक बाबींवर विरोध करणारच. परंतु त्यांच्या प्रश्नांची  समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत तर लोकशाहीतील सर्वमान्य विचारापिठाचा वापर नेमका कशासाठी होत आहे ? असा प्रश्न निर्माण होतो. सरकार सहजपणे कोणताही कायदा मंजूर करेल आणि नागरिकांना, विरोधी पक्षांना विचारात घेणार नाही, ही बाब लोकशाहीप्रणीत भारतासाठी योग्य नव्हे. या देशात सर्वसामान्य नागरिक वा लोकप्रतिनिधी यांची बूज केंद्र सरकारने राखत सर्वांशी संपर्क साधत काही गैरसमज दूर करणे महत्वाचे आहे. म्हणजे दरवेळी केंद्र सरकारला विरोधी पक्षांना जबाबदार ठरवावे लागणार नाही आणि सरकार जनतेशी संपर्क साधून विचार विनियम करते आणि त्यावर योग्य निर्णय घेते, असा संदेश देशभर जाईल, सरकारबद्दल आदरभाव वाढेल. परंतु दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही. कामगारांचे व शेतकऱ्यांचे हक्क- अधिकार कमी करणारे नवीन कायदे करणे, भांडवलदारांची मक्तेदारी वाढवणे, देशात खासगी व्यवस्था निर्माण करून सार्वजनिक सेवा- सुविधा नष्ट करणे असे प्रकार केंद्र सरकार करताना दिसत आहे. यामुळे भवितव्यात सरकार नामधारी राहील आणि भांडवलदारांचे वर्चस्व देशात वाढेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.