अर्थसंकल्प सरकारच्या फायद्याचा; 30 हजार कोटींनी वाढणार महसूल
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात श्रीमंतांच्या प्राप्तिकरावरील अधिभारासह इंधनावरील उत्पादन शुल्क आणि उपकरात केलेल्या वाढीमुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारला 30 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे, अशी माहिती महसूल सचीव अजय भूषण पांडे यांनी दिली. सरकारने सोने व इतर मौल्यवान धातूवरील सीमा शुल्क वाढविले असून, यातूनही सरकारला अतिरिक्त महसूल प्राप्त होणार आहे. डिझेल व पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क आणि उपकरात केलेल्या वाढीमुळे या आर्थिक वर्षातील उर्वरित नऊ महिन्यांत सरकारला 22 हजार कोटी, तर श्रीमंतांच्या प्राप्तिकरावरील वाढीव अधिभारामार्फत 12 ते 13 हजार कोटींचा अतिरिक्त महसूल प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, 250 कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्या 25 टक्के कॉर्पोरेट कर भरतात. आता सरकारने 400 कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाही या कक्षेत आणले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांकडून सरकारला दरवर्षी मिळत असलेला सुमारे 4 हजार कोटींचा महसूल बुडणार असल्याचे पांडे यांनी सांगितले. News Item ID: 599-news_story-1562517200Mobile Device Headline: अर्थसंकल्प सरकारच्या फायद्याचा; 30 हजार कोटींनी वाढणार महसूलAppearance Status Tags: Tajya NewsSite Section Tags: Desh Mobile Body: नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात श्रीमंतांच्या प्राप्तिकरावरील अधिभारासह इंधनावरील उत्पादन शुल्क आणि उपकरात केलेल्या वाढीमुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारला 30 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे, अशी माहिती महसूल सचीव अजय भूषण पांडे यांनी दिली. सरकारने सोने व इतर मौल्यवान धातूवरील सीमा शुल्क वाढविले असून, यातूनही सरकारला अतिरिक्त महसूल प्राप्त होणार आहे. डिझेल व पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क आणि उपकरात केलेल्या वाढीमुळे या आर्थिक वर्षातील उर्वरित नऊ महिन्यांत सरकारला 22 हजार कोटी, तर श्रीमंतांच्या प्राप्तिकरावरील वाढीव अधिभारामार्फत 12 ते 13 हजार कोटींचा अतिरिक्त महसूल प्राप्त होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, 250 कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्या 25 टक्के कॉर्पोरेट कर भरतात. आता सरकारने 400 कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाही या कक्षेत आणले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांकडून सरकारला दरवर्षी मिळत असलेला सुमारे 4 हजार कोटींचा महसूल बुडणार असल्याचे पांडे यांनी सांगितले. Vertical Image: English Headline: Budget 2019 is Benefited to Government Revenue Increase by 30 Thousand CroresAuthor Type: External Authorवृत्तसंस्थाअर्थसंकल्पunion budgetप्राप्तिकरincome taxइंधनसोनेडिझेलSearch Functional Tags: अर्थसंकल्प, Union Budget, प्राप्तिकर, Income Tax, इंधन, सोने, डिझेलTwitter Publish: Meta Description: केंद्रीय अर्थसंकल्पात श्रीमंतांच्या प्राप्तिकरावरील अधिभारासह इंधनावरील उत्पादन शुल्क आणि उपकरात केलेल्या वाढीमुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारला 30 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात श्रीमंतांच्या प्राप्तिकरावरील अधिभारासह इंधनावरील उत्पादन शुल्क आणि उपकरात केलेल्या वाढीमुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारला 30 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे, अशी माहिती महसूल सचीव अजय भूषण पांडे यांनी दिली.
सरकारने सोने व इतर मौल्यवान धातूवरील सीमा शुल्क वाढविले असून, यातूनही सरकारला अतिरिक्त महसूल प्राप्त होणार आहे. डिझेल व पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क आणि उपकरात केलेल्या वाढीमुळे या आर्थिक वर्षातील उर्वरित नऊ महिन्यांत सरकारला 22 हजार कोटी, तर श्रीमंतांच्या प्राप्तिकरावरील वाढीव अधिभारामार्फत 12 ते 13 हजार कोटींचा अतिरिक्त महसूल प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, 250 कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्या 25 टक्के कॉर्पोरेट कर भरतात. आता सरकारने 400 कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाही या कक्षेत आणले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांकडून सरकारला दरवर्षी मिळत असलेला सुमारे 4 हजार कोटींचा महसूल बुडणार असल्याचे पांडे यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्पात श्रीमंतांच्या प्राप्तिकरावरील अधिभारासह इंधनावरील उत्पादन शुल्क आणि उपकरात केलेल्या वाढीमुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारला 30 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याचा अंदाज आहे, अशी माहिती महसूल सचीव अजय भूषण पांडे यांनी दिली.
सरकारने सोने व इतर मौल्यवान धातूवरील सीमा शुल्क वाढविले असून, यातूनही सरकारला अतिरिक्त महसूल प्राप्त होणार आहे. डिझेल व पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क आणि उपकरात केलेल्या वाढीमुळे या आर्थिक वर्षातील उर्वरित नऊ महिन्यांत सरकारला 22 हजार कोटी, तर श्रीमंतांच्या प्राप्तिकरावरील वाढीव अधिभारामार्फत 12 ते 13 हजार कोटींचा अतिरिक्त महसूल प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, 250 कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्या 25 टक्के कॉर्पोरेट कर भरतात. आता सरकारने 400 कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाही या कक्षेत आणले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांकडून सरकारला दरवर्षी मिळत असलेला सुमारे 4 हजार कोटींचा महसूल बुडणार असल्याचे पांडे यांनी सांगितले.