आता आधार कार्ड सक्तीचे नाही; राज्यसभेचीही मंजुरी

नवी दिल्ली : 'आधार' व इतर आनुषंगिक कायदेदुरुस्ती विधेयक 2019 वर राज्यसभेने आज सायंकाळी मंजुरीची मोहोर उमटविली. यामुळे पास, मोबाईल सिमकार्ड व बॅंक खाती उघडण्यासाठी आधार कार्ड देणे सक्तीचे नव्हे तर ऐच्छिक असेल. सरकारचे बहुमत असलेल्या लोकसभेत गेल्या आठवड्यातच (4 जुलै) हे विधेयक मंजूर झाले होते. त्यामुळे या विधेयकास आता संसदेचाही भक्कम आधार मिळाला आहे. राज्यसभेने सोमवारी (ता.8) दंतचिकित्सा विधेयकही झटपट मंजूर केले.  आधार कायदा हा कोणावरही कशाची सक्ती करणारा नाही आणि तशा सक्तीची तरतूद याद्वारे हटविली गेली आहे असे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी डाव्या पक्षांच्या सद्यःस्थितीवरही टोले लगावले. ते म्हणाले, की आधारची माहिती (डाटा) जमा करण्याची कोणत्याही खासगी संस्था वा कंपनीला मंजुरी मिळणार नाही व तशी तांत्रिक उपलब्धताताही नाही. तसे प्रयत्न केल्यास जबर दंड व कारवासाच्या शिक्षेची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने हे विधेयक आणल्याचे सांगून प्रसाद म्हणाले, की दूरसंचार कंपन्या सिम कार्ड देण्यासाठी, बॅंक खाते उघडण्यासाठी "आधार' घेऊ शकतात; पण त्यासाठी संबंधित ग्राहकाची पूर्ण संमती लागेल. अन्यथा शिधापत्रिका, मतदान ओळखपत्र किंवा पासपोर्टही ग्राहक देऊ शकतात. देशातील 130 कोटींपैकी 123 कोटी नागरिकांनी आधार कार्ड बनविले आहे. आधारद्वारे लाभार्थींच्या खात्यावर योजनांच्या पैशांचे थेट हस्तांतर झाले त्याचा लाभ आतापावेतो 90 हजार कोटी लाभार्थींना मिळाला आहे.  आधारचा डाटा विदेशात पोचल्याच्या चर्चेचे त्यांनी खंडन केले. भारतीय नागरिकांची माहिती गोपनीयच राहील. ती विदेशातच काय, पण देशातही कोणाला मिळविणे शक्‍य नाही, अशी तांत्रिक मजबुती आधारला मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.  सात विधेयके मार्गी  सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात राज्यसभेत बहुमतात असलेल्या विरोधकांनी गोंधळ करून कामकाज बंद पाडले होते. यामुळे राज्यसभेत अधिवेशनेच्या अधिवेशने पाण्यात गेली होती. यंदा मात्र चित्र बदलले असून सत्तारूढ भाजप आघाडी व अनुकूल मित्रपक्षांचे बहुमत झाले आहे. परिणामी या अधिवेशनात आतापर्यंत तब्बल सात विधेयके व राष्ट्रपती अभिभाषणासह तीन महत्त्वाच्या चर्चा मार्गी लागल्या आहेत. राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी "मी कोणाच्याही दबावाखाली अजिबात येणार नाही,' असे सांगून कडकपणे कामकाज चालविले आहे. News Item ID: 599-news_story-1562603595Mobile Device Headline: आता आधार कार्ड सक्तीचे नाही; राज्यसभेचीही मंजुरीAppearance Status Tags: Tajya NewsSite Section Tags: Desh Mobile Body: नवी दिल्ली : 'आधार' व इतर आनुषंगिक कायदेदुरुस्ती विधेयक 2019 वर राज्यसभेने आज सायंकाळी मंजुरीची मोहोर उमटविली. यामुळे पास, मोबाईल सिमकार्ड व बॅंक खाती उघडण्यासाठी आधार कार्ड देणे सक्तीचे नव्हे तर ऐच्छिक असेल. सरकारचे बहुमत असलेल्या लोकसभेत गेल्या आठवड्यातच (4 जुलै) हे विधेयक मंजूर झाले होते. त्यामुळे या विधेयकास आता संसदेचाही भक्कम आधार मिळाला आहे. राज्यसभेने सोमवारी (ता.8) दंतचिकित्सा विधेयकही झटपट मंजूर केले.  आधार कायदा हा कोणावरही कशाची सक्ती करणारा नाही आणि तशा सक्तीची तरतूद याद्वारे हटविली गेली आहे असे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी डाव्या पक्षांच्या सद्यःस्थितीवरही टोले लगावले. ते म्हणाले, की आधारची माहिती (डाटा) जमा करण्याची कोणत्याही खासगी संस्था वा कंपनीला मंजुरी मिळणार नाही व तशी तांत्रिक उपलब्धताताही नाही. तसे प्रयत्न केल्यास जबर दंड व कारवासाच्या शिक्षेची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारने हे विधेयक आणल्याचे सांगून प्रसाद म्हणाले, की दूरसंचार कंपन्या सिम कार्ड देण्यासाठी, बॅंक खाते उघडण्यासाठी "आधार' घेऊ शकतात; पण त्यासाठी संबंधित ग्राहकाची पूर्ण संमती लागेल. अन्यथा शिधापत्रिका, मतदान ओळखपत्र किंवा पासपोर्टही ग्राहक देऊ शकतात. देशातील 130 कोटींपैकी 123 कोटी नागरिकांनी आधार कार्ड बनविले आहे. आधारद्वारे लाभार्थींच्या खात्यावर योजनांच्या पैशांचे थेट हस्तांतर झाले त्याचा लाभ आतापावेतो 90 हजार कोटी लाभार्थींना मिळाला आहे.  आधारचा डाटा विदेशात पोचल्याच्या चर्चेचे त्यांनी खंडन केले. भारतीय नागरिकांची माहिती गोपनीयच राहील. ती विदेशातच काय, पण देशातही कोणाला मिळविणे शक्‍य नाही, अशी तांत्रिक मजबुती आधारला मिळाल्याचा दावा त्यांनी केला.  सात विधेयके मार्गी  सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात राज्यसभेत बहुमतात असलेल्या विरोधकांनी गोंधळ करून कामकाज बंद पाडले होते. यामुळे राज्यसभेत अधिवेशनेच्या अधिवेशने पाण्यात गेली होती. यंदा मात्र चित्र बदलले असून सत्तारूढ भाजप आघाडी व अनुकूल मित्रपक्षांचे बहुमत झाले आहे. परिणामी या अधिवेशनात आतापर्यंत तब्बल सात विधेयके व राष्ट्रपती अभिभाषणासह तीन महत्त्वाच्या चर्चा मार्गी लागल्या आहेत. राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांनी "मी कोणाच्याही दबावाखाली अजिबात येणार नाही,' असे सांगून कडकपणे कामकाज चालविले आहे. Vertical Image: English Headline: Approval of Rajya Sabha now the Aadhaar card is not compulsoryAuthor Type: External Authorसकाळ न्यूज नेटवर्कआधार कार्डविधेयकरविशंकर प्रसादमोबाईलकंपनीसर्वोच्च न्यायालयभाजपभारतराष्ट्रपतीवेंकय्या नायडूSearch Functional Tags: आधार कार्ड, विधेयक, रविशंकर प्रसाद, मोबाईल, कंपनी, सर्वोच्च न्यायालय, भाजप, भारत, राष्ट्रपती, वेंकय्या नायडूTwitter Publish: Meta Description:  'आधार' व इतर आनुषंगिक कायदेदुरुस्ती विधेयक 2019 वर राज्यसभेने आज सायंकाळी मंजुरीची मोहोर उमटविली. यामुळे पास, मोबाईल सिमकार्ड व बॅंक खाती उघडण्यासाठी आधार कार्ड देणे सक्तीचे नव्हे तर ऐच्छिक असेल.